आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेटटॉप बॉक्सचा ग्राहकांना शॉक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केबलचे विविध प्रकारचे पॅकेजेस मे महिन्यात जाहीर करण्याचे केबल कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र, जून महिना उलटल्यानंतरही अद्याप ते जाहीर झाले नाही. विशेष म्हणजे ट्रायच्या (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अँथॉरिटी ऑफ इंडिया) आदेशानुसार 31 मार्चनंतर डिजिटलायझेशनचा निर्णय लागू केला. त्यानुसार ग्राहकांनी सेटटॉप बॉक्सही घेतले. मात्र, एमएसओ आणि ब्रॉडकास्टर्स यांच्यात करार झाले नाही. त्यामुळे बहुतांशी चॅनेल्स बंद झालेत. तरीही केबलचालक सर्वच चॅनेल्सच्या संख्येनुसार दरमहा ठरलेले जुने दोनशे ते अडीचशे रुपयांचे दर सर्रास आकारत आहेत. विशेष म्हणजे त्यावर नियंत्रण वा कारवाई करणार्‍या जिल्हा करमणूक विभागालाच शासन स्तरावरून कुठलेही अधिकार नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. त्याचा फायदा घेऊन केबलचालक ग्राहकांची लूट करत त्यांना फसवत असल्याचे डी.बी. स्टारच्या पाहणीत आले. त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत..

केबलचालकांनी संपूर्ण चॅनेल्स आणि त्याचे पॅकेज तर जाहीर केलेच नाही, तर 18 चॅनल्सही बंद केले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या आठ दिवसांपासून उत्तमनगर आणि जुने नाशिक परिसरात केबलची सर्व्हिसही नीट मिळत नाही. कनेक्शन मधेच बंद होत असल्याने ग्राहक मेटाकुटीस आले आहे. सेटटॉप बॉक्स घेतल्याचा प्रस्तावही होत असल्याची खंतही ग्राहकांनी डी. बी. स्टारच्या प्रतिनिधींकडे व्यक्त केली आहे.

अंतर्गत वादात ग्राहक जातोय भरडला
केबलचे दरमहिन्याचे पॅकेज जाहीर करण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्स आणि एमएसओ यांच्यात सूत जुळत नाही. ट्रायने त्यांना 15 एप्रिल ही अंतिम मुदतही दिली होती. मात्र त्यात अद्याप कुठेही सकारात्मक प्रतिसाद नाही. त्यांच्या या अंतर्गत आणि विशेषत: व्यावसायिक मतभेदात ग्राहक मात्र भरडला जात आहे.

डीटीएच पर्यायामुळेही ग्राहकांना भुर्दंड
केबलचालक योग्य सर्व्हिस देत नसल्याने डीटीएच घेण्याची ग्राहकांची मानसिकता झाली आहे. मात्र, सेटटॉप बॉक्स खरेदी करत हजार ते दीड हजार रुपयांची गुंतवणूक आधीच करून बसले आहेत. त्यामुळे डीटीएचचाही पर्याय त्यांना भुर्दंड देणाराच ठरला आहे.

एमएसओंना परवान्याचेही घोंगडे भिजतच
डिजिटलायझेशनच्या निर्णयानंतर आता केबलवर संपूर्ण नियंत्रण एमएसओचे (मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर) असणार आहे. त्यामुळे ग्राहक संख्येची नोंदही त्यांच्याकडेच राहणार असल्याने करमणूक करही भरण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यासाठी पूर्वी केबल ऑपरेटरांना अनिवार्य असलेला परवाना आता एमएसओंना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्याचा प्रस्ताव करमणूक विभागाने राज्य आणि केंद्र शासनास सादर केला आहे. परंतु तीन महिने झाल्यानंतरही त्याचे घोंगडे भिजतच पडल्याने शासकीय भोंगळ कारभाराचा पुन्हा एकदा अनुभवास आला आहे.

निरुपयोगी चॅनेल्सचे भरावे लागते शुल्क
सेटटॉप बॉक्स बसविल्यानतंर ग्राहकांना ऐच्छिक चॅनेल्सचीही सुविधा दिली जाणार होती. त्यांच्या मागणीनुसार दिले जाणारे चॅनेल्सचे शुल्कच आकारले जाणार होते. मात्र, सद्यस्थितीत ऐच्छिक चॅनेल्सचे पॅकेजचे सोडा, न समजणार्‍या चॅनेल्सचेही शुल्क त्यांना भरावे लागत आहे. कानडी, तामिळी, गुजराती आणि इतरही भाषांतील चॅनेल्सचा भार उगाच ग्राहकांच्या माथी मारला जात आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन हतबलता व्यक्त करत त्याकडे काणाडोळा करत आहे.

तीन महिन्यांतरही धोरण निश्चिती नाही
देशभर केबल डिजिटलायझेशनचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, तीन महिने होऊनही केबल चालक, एमएसओ, ब्रॉडकास्टर्स यापैकी कुणासाठीही धोरण जाहीर केले नाही. ना त्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवणार कोण, असा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महसूल बुडाल्याचे सोयरसुतक नाही
करमणूक कर कुठलीही केबल कंपनी वा एमएसओ गेल्या 3 महिन्यांपासून भरत नाही. यातून शासनाचाही महसूल बुडत आहे. मात्र तरीही शासनास त्याचे कुठलेही सोयरसुतक नाही.

सेटटॉप बॉक्स अद्याप ग्राहकांच्या मालकीचा नाही
31 मार्चनंतर सेटटॉप बॉक्सशिवाय केबल दिसणार नसल्याची भीती मनात बसल्याने बहुतांशी ग्राहकांनी मिळेल त्या किमतीत सेटटॉप बॉक्स खरेदी केला. त्यास तीन महिने झाल्यानंतरही तो त्यांच्या अद्याप नावावर झाला नाही. केबलचालकांनी ग्राहकांकडून यासाठी आवश्यक असलेले अर्जच अद्याप भरून घेतलेले नाही. त्यामुळे नेमक्या कुठल्या ग्राहकांकडे बॉक्स आहे, याचीच माहिती संबंधित केबल चालकासह करमणूक विभागाकडेही नाही.

सेटटॉप बॉक्स स्थलांतरणही अशक्य
एका कंपनीचा सेटटॉप बॉक्स त्याच कंपनीच्या भागात आणि शिवाय त्याच परिसरात चालू शकतो. एखाद्याने आपले घर बदलल्यास त्याला सेटटॉप बॉक्स स्थलांतराची सोय नाही. त्यास नव्या ठिकाणी नवीनच बॉक्स खरेदी करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व बॉक्स ‘चायनामेड’ आहेत. शिवाय त्यांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत दुप्पट रकमेने त्याची विक्री केली जात आहे. त्याची 1000 रुपये किंमत निश्चित केली असतानाही दीड हजार ते 1700 रुपये आजही घेतले जात आहेत.

कनेक्शन सतत चालू-बंद
गेल्या आठ दिवसांपासून केबल कनेक्शन चालू-बंद होत आहे. काही चॅनेल्सही बंदच आहेत. मात्र तरीही दोनशे रुपये भाडे घेतले जात आहे. सेटटॉप बॉक्सही बाराशे रुपयांनी खरेदी करावा लागला. गरज नसलेलेचेही पैसे नाहक भरावे लागत आहेत. बबलू मिर्झा, ग्राहक, जुने नाशिक

माझे सर्व चॅनेल्स सुरू
शुक्रवारपासून माझे सर्वच चॅनेल्स सुरू झाले आहेत. कारण ब्रॉडकास्टर्ससोबत करारही झाले आहेत. केवळ पॅकेज आताच मी जाहीर करणार नाही. त्याचे नियोजन केल्यानंतरच करीन. तरीही एक रुपयास एक चॅनेल सध्या पडते. माझी केबल कधीच दोन-तीन तास बंद नव्हती. इतरांच्याबद्दल बोलू शकत नाही. आनंद सोनवणे, एमएसओ, डेन केबल नेटवर्क

तीन-तीन तास सिग्नल मिळत नाही
याच्यापूर्वी आम्ही केबल वापरत होतो. तेव्हा इतकी समस्या येत नव्हती. आता मात्र सायंकाळी टीव्ही पाहण्यास बसल्यानतंरच केबल सिग्नल गुल होतात. तीन-तीन तास सिग्नल मिळत नाही. केबलचालक संपर्क साधल्यास दखलही घेत नाही. विकास पाटील, रहिवासी, सिडको, उत्तमनगर

भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी यांना थेट सवाल
केबलचालकांना अद्याप पॅकेज जाहीर केले नाही, तुम्ही त्यांना कुठल्या सूचना दिल्या का?

- पॅकेज जाहीर करण्याबाबत आम्ही वारंवार त्यांना सूचना केल्या आहेत. परंतु त्यांनी अद्याप त्याची कुठलीही माहिती सादर केली नाही.

ग्राहकांची संख्या त्यांनी कळविली का?

- केवळ तोंडी कळविली आहे. लेखी कुठलीही माहिती दिली नाही.

एमएसओंवर कारवाई का करत नाही ?

- शासनाने त्याबाबत आमच्या स्तरावर कुठलेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे कारवाई करण्यात अडचणी येतात. आम्ही त्यांना परवाना अनिवार्यतेबाबत शासनास प्रस्ताव पाठविला आहे.

गेल्या चार महिन्यांपासून शासनाचा महसूल बुडत आहे.

- तो सर्व कर आम्ही त्यांच्याकडून वसूल करणार आहोत. त्यांना तो भरावाच लागेल.