आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२१९४ काेटी खर्च, पाच वर्षांत नाशिक स्मार्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मंगळवारची साधारण दुपारची वेळ... कामानिमित्त येणाऱ्या सर्वसामान्यांबराेबरच पदाधिकारी, कार्यकर्ते अधिकाऱ्यांची नेहमीचीच वर्दळ आणि अाेघानेच अालेली धावपळ.. अशातच स्मार्ट सिटीत नाशिकचा समावेशाची बातमी येते.... व्हॉट्सअॅपवर राजकीय पक्षांकडून स्वागत श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू हाेती.. प्रत्यक्ष स्मार्ट सिटीचे केंद्रस्थान असलेल्या महापालिकेत मात्र अानंदाचा लवलेशही नसताे. ना उत्साह ना अानंद, ढाेल-ताशे तर साेडाच, मात्र चेहऱ्यावर केवळ उसणे हसू अाणत स्मार्ट सिटीतील नाशिकच्या सहभागाचे स्वागत केले गेले अाणि पत्रकारांचा ससेमिरा सुटल्यावर सर्वच नेहमीच्या कामात दंगही झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या स्वप्नातील स्मार्ट शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक पहिल्याच प्रयत्नात लागावा यासाठी खरे तर महापालीकेने चांगलीच धावपळ केली हाेती. गेल्यावर्षी तात्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी गल्लीबाेळात फिरून स्मार्ट सीटीत काेण काेणते प्रकल्प करता येईल यासाठी प्रयत्न केले. लाेकांचे मेळावे, स्पर्धा घेवून सहभाग वाढवला गेला. स्मार्ट सीटीत सहभागासाठी विशेष उद्देश वाहन अर्थातच एसपीव्हीनामक स्वतंत्र प्राधिकरणावरून प्रचंड गदाराेळ झाला. महापालिकेची स्वायत्तता धाेक्यात येईल. नगरसेवकांचे अधिकार जातील अशी भिती व्यक्त करीत विराेध सुरू झाला. या सर्वात कशीबशी एसपीव्हीत नगरसेवकांना सामावून मंजुरी दिली गेली. नाशिकच्या प्रस्तावाची गाडी दिल्लीत पाेहचली मात्र पहिल्या फेरीचे निकाल जाहीर झाल्यावर नाशिकचा पत्ता कट झाला. तिकडे पुण्याबराेबरच साेलापुरसारख्या छाेट्या महापालिकेची निवड झाल्यावर एकच जल्लाेष झाला. जणु काही दिवाळी वा उत्सवागत वातावरण याठिकाणी हाेते. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात जेव्हा २७ शहरात नाशिकच्या समावेशाची बातमी अाली तेव्हा महापालीकेतही जल्लाेष हाेईल अशी अाशा व्यक्त हाेत हाेती. प्रत्यक्षात दुपारी चारच्या सुमारास ही बातमी पसरल्यावर पालीकेत अानंदाचे साेडा मात्र उत्साहाचे वातावरण नव्हते. स्मार्ट सीटीत नंबर लागला ना, वाह अशी काेरडी प्रतिक्रीया व्यक्त हाेत हाेती. महापालीकेत महापाैर, उपमहापाैर, स्थायी समिती सभापती, अायुक्तसह बरेच नगरसेवकही हाेते मात्र एकत्र जमून अानंद व्यक्त करण्यासाठी काेणीच तसदी घेतली नाही. सायंकाळी पावणे सहा वाजता नेहमीप्रमाणे कर्मचारीही पालीका भवनाबाहेर पडले अाणि पदाधिकारीही नियाेजीत कार्यक्रमासाठी रवाना झाले.
स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण वा कंपनी स्थापन हाेणार असल्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांचा थेट संबंध येणार नाही, मात्र महापालिकेचा माेठा निधी या याेजनेसाठी देणे बंधनकारक झाल्यास अन्य कामासाठी निधीची तजवीज करणे कठीण हाेणार अाहे. उत्पन्नवाढीसाठी अधिकाऱ्यांची अाेढाताण हाेणार असून, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ही कसरत जीवघेणी ठरेल, अशी भीती व्यक्त हाेत अाहे. अायुक्तांसारख्या प्रमुखाची अवस्था सर्वात अवघड असून, त्यांना गावठाणाचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रथम येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी भाडेकरू मालक यांच्यातील अनेक वर्षांपासूनच संघर्ष, न्यायालयीन दावे या सर्वातून बाहेर कसे पडायचे, यावर विचार करावा लागेल.
नाशिक शहरातील एक प्रकल्प अाधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यान्वित करण्याची यामध्ये संकल्पना असून, महापालिकेने पाणीपुरवठा विभागाची निवड केली अाहे. त्यात पाणीपुरवठ्यासाठी स्मार्ट मीटर स्काडा सिस्टिम वापरली जाणार अाहे.
अंदाजपत्रकतीन हजार काेटी, मात्र उत्पन्न जेमतेम एक हजार काेटी अशा अार्थिक चक्रव्यूहातून दरवर्षीच पिसून निघणाऱ्या महापालिकेवर स्मार्ट सिटीच्यानिमित्ताने पाच वर्षांत तब्बल १४०० काेटींचा बाेजा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले अाहे. स्मार्ट सिटीचा मूळ अाराखडा एक हजार काेटींचा असून, त्यातील २५ टक्के रक्कमच पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावानुसार महापालिकेसाठी बंधनकारक हाेती, मात्र तत्कालीन अायुक्तांच्या प्रस्तावानुसार अाता २१९४ काेटींचा अाराखडा असल्यामुळे उर्वरित रक्कम महापालिकेला उभारावी लागणार असल्याचेच चित्र अाहे.
गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेची अार्थिक स्थिती बिकट झाली अाहे. खासकरून जकात रद्द झाल्यावर अार्थिक घरघर लागल्याचे चित्र हाेते. जकातीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू झाला. त्यामुळे महापालिकेत जणू काही विकासकामांना पैसेच राहणार नाही अशी भीती व्यक्त हाेऊ लागली. कालांतराने महापालिकेने प्रयत्नपूर्वक अाठशे काेटींपर्यंत एलबीटी वसूल केला, मात्र अन्य कराबाबत महापालिकेची उदासीन भूमिका, घरपट्टी, पाणीपट्टीतील माेठी तूट बघता एक हजार ते बाराशे काेटींपुढे महापालिकेचे उत्पन्न गेले नाही. परिणामी, तत्कालीन अायुक्तांनी अंदाजपत्रकाचे जे जे अाकडे सादर केले, त्यापेक्षा पुढे मजल गेली नाही. परिणामी, स्थायी महासभेकडून हजार, दाेन हजार काेटींची वाढ प्रत्यक्षात कागदावरच राहिली. अाता तर एलबीटी जाऊन जीएसटी लागू हाेणार असल्यामुळे महापालिकेला केंद्र शासनाकडून वेळेत अनुदान येईल की नाही, याचीच शाश्वती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या माध्यमातून लाेकांच्या मूलभूत कामासाठी निधी कसा उभारायचा त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे अापली तहान भागवून स्मार्ट सिटीसाठी दरवर्षी जवळपास अडीचशे काेटींची तरतूद काेठून करायची, असा पेच अाहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीत नाशिकचा समावेश झाला असला तरी महापालिकेतील नगरसेवक अधिकाऱ्यांना मात्र घाम फुटल्याचे चित्र अाहे.
स्मार्ट सिटी याेजनेमध्ये जुन्या नाशिकचा पुनर्विकास केला जाणार अाहे. या परिसरातील गावठाण भागातील अरुंद रस्ते वाढीव एफएसअायद्वारे माेठे केले जातील. सुटसुटीत इमारती, मूलभूत सुविधा, पार्किंगसारख्या सुधारणा केल्या जातील.
शहरातील विशिष्ट भाग की जाे अद्याप विकसित झालेला नाही, किंबहुना संबंधित क्षेत्र पूर्णत: हरित अाहे तेथे नवीन अत्यानुधिक सुविधासंपन्न उपनगर वसवले जाणार अाहे. साधारण साडेतीनशे एकर क्षेत्र असलेल्या हनुमानवाडी परिसराची त्यासाठी निवड झाली अाहे.
प्रतिनिधी | नाशिक
केंद्रशासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या फेरीत नाशिक शहराची निवड झाली असून, अाता पाच वर्षांत २१९४ काेटी रुपये खर्चून नाशिक स्मार्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार अाहे. त्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) कार्यान्वित झाली असून, नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पाेरेशन लिमिटेड कंपनीद्वारे (एनएससीडीसी)अंमलबजावणी केली जाणार अाहे.
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्यासाठी जाेरदार प्रयत्न झाले हाेते. तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी शहरातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, राजकारणी अशा विविध घटकांना सहभागी करून स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. मात्र, केंद्र शासनाला अपेक्षित लाेकसहभाग उत्पन्नाची ठाेस हमी नसल्यामुळे पहिल्या फेरीत नाशिकचा प्रस्ताव नापास झाला. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र पहिल्या प्रस्तावातील चुका सुधरवण्यावर भर देण्यात अाला हाेता. साधारण ३० जून राेजी दुसरा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला हाेता. दुसऱ्या फेरीत महापालिकेचा क्रमांक लागेल याची शाश्वती नसताना सहभाग झाल्यामुळे अाश्चर्याचा धक्का सर्वांनाच बसला. दरम्यान, अाता पाच वर्षांत २१७९ काेटी रुपये खर्चून शहर स्मार्ट हाेणार अाहे.

काॅम्पॅक्ट नाशिकचा उद्देश
स्मार्टसिटीत नाशिकचा समावेश करताना काॅम्पॅक्ट सिटी म्हणून विकास करण्याचा उद्देश अाहे. पर्यटनाच्यादृष्टीने शहराला लाभलेल्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे वाइन कॅपिटल म्हणून लाभलेल्या अाेळखीचा जागतिक पातळीवर प्रचार वा ब्रॅण्डिंग करून भारतातील वाइन कॅपिटल बनवण्याचा प्रयत्न असणार अाहे. दरम्यान, या निर्णयाचे शहरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून स्वागत करण्यात अाले.

स्मार्ट सिटीत नाशिकच्या समावेशाची मंगळवारी सायंकाळी घाेेषणा झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात हाेणार अाहे. त्याचे कारण म्हणजे याेगायाेगाने स्पेशल पर्पज व्हेइकल स्मार्ट सिटी कंपनीची बैठक उच्च वैद्यकीय तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तथा नाशिक एसपीव्हीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी हाेणार अाहे. या बैठकीला महापाैर, उपमहापाैर, स्थायी समिती सभापती, विराेधी पक्षनेता, सभागृहनेता, विभागीय अायुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका अायुक्त, पाेलिस अायुक्त अादी संचालक असणार अाहेत. प्रामुख्याने पहिल्या बैठकीत कंपनीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यासह मनुष्यबळ नेमण्याबाबतही निर्णय हाेणार अाहे.

पालिकेचे हित बघून सर्वताेपरी सहाय्य
स्मार्ट सिटीत नाशिकचा समावेश झाल्यामुळे अानंद वाटला. या याेजनेला विराेध नाही, मात्र महापालिका ही नाशिककरांची पालक संस्था असल्यामुळे हित लक्षात घेऊनच सर्वताेपरी मदत केली जाईल. पालिकेची स्वायत्तताही जाेपासली जाईल. -सलीमशेख, सभापती, स्थायी समिती

याेजनेत नेमके काय ते जनतेपुढे ठेवा
स्मार्ट सिटीत सहभाग झाल्याची बाब निश्चितच सुखावणारी अाहे. नाशिकचा समावेश हाेण्याची बाब अपरिहार्य हाेतीच. मात्र, अाता याेजनेत नेमके काय केले जाणार अाहे हे जनतेसमाेर ठेवले तर अधिक उचित ठरेल. -गुरुमित बग्गा, उपमहापाैर

सर्वांना हेवा वाटेल असे शहर घडवू
स्मार्ट सिटीत नाशिकचा सहभाग झाल्याचे बघून अानंद झाला. उद्यापासूनच काम सुरू हाेणार अाहे. सर्वांना हेवा वाटेल असे शहर घडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी प्रस्तावात वास्तववादी सुधारणाही परवानगी घेऊन केल्या जातील. -अभिषेक कृष्णा, अायुक्त, महापालिका.

स्वायत्तता राखून स्मार्ट सिटीला मदत
स्मार्ट सिटीसाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचा मनसेचा प्रयत्न राहील. महापालिकेची स्वायत्तता राखून स्मार्ट सिटीसाठी मदत केली जाईल. या याेजनेत सहभागी झाल्यामुळे नाशिकचा निश्चितच विकास हाेईल, अशी अाशा बाळगताे. -अशाेक मुर्तडक, महापाैर

दर महिन्याला २० काेटींची उभारणी
स्मार्ट सिटीसाठी दरवर्षी केंद्र शासनाकडून १०० काेटी रुपये असे पाच वर्षांत ५०० काेटी अपेक्षित अाहे, तर राज्य शासन महापालिकेला त्याप्रमाणात ५०-५० टक्के याप्रमाणे निधी द्यावा लागणार अाहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून प्रतिवर्षी ५० काेटी याप्रमाणे २५० काेटी अपेक्षित असून, महापालिकेलाही पाच वर्षांत २५० काेटी द्यावे लागतील. हा झाला एक हजार काेटींचा जुना प्रस्ताव. मात्र, २१९४ काेटींचा अाराखडा असल्यामुळे एक हजार काेटी वगळता उर्वरित सुमारे ११०० काेटी मूळ प्रस्तावातील अडीचशे काेटी असा चाैदाशे काेटींचा बाेजा महापालिकेवर येणार अाहे. परिणामी, दरवर्षी साधारण २५० काेटींची उभारणी महापालिकेला करावी लागणार असून, त्यासाठी प्रतिमाह साधारण २० काेटी रुपये स्मार्ट सिटीसाठी राखून ठेवावे लागतील.

बातम्या आणखी आहेत...