आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्मार्ट सिटी चॅलेंज’साठी महापालिकेचे ‘टेकआॅफ’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या स्मार्ट चॅलेंज स्पर्धेसाठी नाशिक महापालिकेने ‘टेकआॅफ’ची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातून निवडलेल्या दहा शहरांपैकी पहिल्या पाचमध्ये असलेल्या आणि शहरातील पायाभूत सुविधा दळणवळणाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेत राज्य सरकारने तीन गुणांची वाढ केल्याने नाशिक महापालिकेचा हुरूप वाढला आहे. त्यादृष्टीने पाच वर्षांत शहर कसे होणार, याचा प्रस्ताववजा आराखडा तयार करण्यात येणार असून, त्यासाठी सल्लागार संस्थेची नविड करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने वीसपैकी दहा शहरांची निवड राज्य सरकारने करून ती यादी केंद्र शासनाकडे पाठवली आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत नाशिकचा समावेश अगक्रमावर असल्यामुळे साहजिकच आता सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धामधुमीतही वेगाने प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नाशिक मागे पडणार नाही कोणत्याही कारणाने नाशिकचे नाव बाद होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने स्मार्ट चॅलेंज स्पर्धेसाठी तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटी प्रप्रोजल (एससीपी) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमले जाणार आहेत. संबंधित सल्लागार संस्थांची निश्चिती राज्य शासनाने केली असून, फीसंदर्भातील प्रक्रिया नविदिाद्वारे स्पर्धात्मक पद्धतीने निश्चित करण्याच्याही सूचना आहेत. तूर्त दोन कोटी रुपयांची तरतूद पालिकेच्या खर्चातून केली जाणार असून, त्यानंतर निवड झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या शंभर कोटी रुपयांमधील आगाऊ तरतूद म्हणून त्यास मान्यता मिळेल.

कसे करणार स्मार्ट?
केंद्राच्यासूचनेनुसार सल्लागार पाच वर्षांत शहरात काय करता येईल, याचा आराखडाच सादर करेल. यात शहर विकास आराखडा, शहर स्वच्छता सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा, सिटी मोबिलिटी प्लॅन आदी बाबींचा विचार करून पाच वर्षांत शहर कसे दिसेल, हेही पटवून द्यावे लागेल. याबरोबरच शहरातील नेमक्या अडचणी शोधणे, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आदी विविध स्तराविषयी विश्लेषण करून उपाय द्यावे लागतील. याबरोबरच स्मार्ट सिटी मिशनमधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सविस्तर नागरी सल्लामसलतही करावी लागेल. गरिबांचे जीवनमूल्य शहरी राहणीमानास आवश्यक बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शहरी भागातील सुधारणा, शहराचे नूतनीकरण शहराचा विस्तार आदींविषयी यात भर द्यावा लागेल.

महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही उपाय
स्मार्टसिटीसाठी पुढील दहा वर्षे प्रकल्पाची रक्कम पुनर्पाप्त करणे, देखभाल-दुरुस्तीची किंमत संसाधन विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थातच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक टिकाव धरणारे नियोजन महापालिकेचे कसे असेल, हेही सल्लागारांनी सुचवणे अपेक्षित आहे.