आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्मार्ट नाशिक’मधील जागांचे भाव टीपीने वाढेल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटी याेजनेत नगर रचना अर्थात टीपी विषयीदेखील तरतूद असून या याेजनेमुळे शहरातील काही भागांचा नियाेजनबद्ध विकास हाेणे शक्य अाहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमीनधारकांच्या जमिनीचा काही भाग जरी या याेजनेत जात असला तरीही याच याेजनेमुळे जमिनीचे मूल्य कमालीचे वाढणार अाहे. त्यामुळे जमीनधारकांनी ‘स्मार्ट सिटी’च्या या मिशनमध्ये सकारात्मक पाऊल ठेवावे, असे अावाहन नगररचना उपसंचालक शिवराज पाटील यांनी केले. टीपीचा इरादा जाहीर केल्यानंतर १८ महिन्यांच्या अात शासनाकडून त्यास मंजुरी मिळू शकते असेही ते म्हणाले.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत तीन पर्यायांपैकी एक अशा हरित क्षेत्रात टीपी स्कीमच्या माध्यमातून सुनियोजित टाऊनशिप उभारता येईल काय, यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने चाचपणी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर टीपीसंबंधीची कार्यशाळा साेमवारी महाकवी कालिदास कलामंदिरात आयोजित करण्यात आली हाेती. यात बाेलताना पाटील म्हणाले की, स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पालिकेला हरित क्षेत्र, पुनर्विकास आणि रेट्रोफिटिंग यापैकी एक पर्याय निवडून विकास साधायचा आहे. हरित क्षेत्रासाठी ५०० एकर जागा आवश्यक आहे. त्यात शहरातील विशिष्ट भाग निवडून विकास करायचा आहे. पालिकेने नागरिकांकडून कोणत्या भागात अशी टाऊनशिप साकारता येईल याबाबत मते मागविली आहेत. टीपीत काही जागा रस्ते अन्य सुविधांसाठी वापरली जाईल. मात्र, यामुळेच जागेचे मूल्य कमालीचे वाढणार असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

{ नगररचना याेजनेचा इरादा जाहीर करणे
{ जमीनधारकाशी चर्चा करणे
{ प्रारुप याेजना तयार करणे
{ नागरिकांकडून प्राप्त सूचना हरकतींचा विचार करुन निर्णय घेणे
{ मंजुरीसाठी शासनास सादर करणे
{ शासनाकडून मंजुरी प्रदान करणे
{ रस्ते अाणि अारक्षणाखालील जमिनींचा जागा घेऊन विकास काम सुरू करणे
{ लवादाची नेमणूक करणे
{ प्रारुप याेजनेचे रेखांकन अंतिम असेल त्याप्रमाणे विकासकाम सुरू हाेईल
{ याेजनेतील अार्थिक इतर बाबी अंतिम करण्यासाठी शासन लवाद नेमते.
{ लवाद सर्व हितसंबंधित जमीनधारकांना नाेटीस बजावून किंवा म्हणने एेकून तसेच जागेवर प्रत्येक भूखंडांची अाखणी करुन अंतिम याेजना शासनास मंजुरीसाठी सादर केली जाईल त्यानंतर शासनाकडून त्यास मंजुरी

{ महापालिकेकडून शासनास प्रारुप सादर झाल्यानंतर त्यास शासनाकडून मंजुरी प्रदान करण्यात येईल.
{ प्रारुपात दर्शविलेले रस्ते इतर सुविधा यांच्यासाठी जमीन भूखंड महापालिकेकडे विहित हाेतील.
{ या भूखंडांवर महापालिकेतर्फे विकासकामे ताबडताेब हाती घेणे शक्य अाहे.
{ याेजनेतून करावयाच्या विविध विकास कामांसाठी सर्व जमीनधारकांकडून क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात संपादित हाेणाऱ्या जमिनींच्या प्रमाणात भरपाई किंवा काॅन्ट्रिब्युशन देण्याची किंवा घेण्याची तरतूद अाहे. या रक्कमेतून विकास कामे हाती घेण्याचे बंधन अाहे.
{ हे प्रमाण जास्तीत जास्त ५० टक्क्यांपर्यंत अाहे. ( म्हणजे जास्तीत जास्त ५० टक्के खर्च जमीनमालक अाणि उर्वरित नाशिक महापालिका )
{ याबाबतचा सविस्तर तपशील याेजनेबराेबर समाविष्ट फाॅर्म क्रमांक मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे असेल.
{ जीवनमान उंचावणार
{ अारक्षित जागेच्या बदल्यात संबंधित याेजनेच्या परिसरातच मिळेल विकसित प्लाॅट
{ टीपीसाठी अावश्यकता भासल्यास स्वतंत्र बांधकाम नियमावली करणेही शक्य
{ विकसक महापालिकेला प्रत्येकी निम्मे क्षेत्र मिळणार
{ विकसकांनी महापालिकेला दिलेल्या जागेच्या बदल्यात दुप्पट एफएसआय
{ जीवशैलीमध्ये सुधारणा
{ अल्प आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उत्पन्न गटातील घरांसाठी दहा टक्के भूखंड बंधनकारक
{ महापालिकेच्या निम्म्या क्षेत्रातील १५ ते २० टक्के भूखंड विक्रीची मुभा
{ उर्वरित जागा रस्ते, आरक्षणे विकसित करण्यासाठी वापरात येणार