आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव वादात, अाजच्या महासभेत ठेवला जाणार प्रस्ताव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या संकल्पनेतील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी महापालिकेचा प्रस्ताव पाठविण्यास नगरसेवकांनी विराेध सुरू केला अाहे. त्यामागे हा प्रकल्प पालिकेएेवजी ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ अर्थातच एसव्हीपी प्रणालीद्वारे स्वतंत्र प्राधिकरणाला कामकाजासाठी दिला जाणार असल्याचे कारण सांगितले जात अाहे. नगरसेवकांचे अधिकार एकप्रकारे छाटण्याचा प्रकार असल्याचा सूर व्यक्त करीत, शुक्रवारी (दि. १७) हाेणाऱ्या महासभेत प्रस्तावच नामंजूर करण्यापर्यंत निर्णयाची शक्यता अाहे.
पालिकेने धडाडीने प्रस्ताव पाठवून सहभागासाठी प्रयत्न केले हाेते. त्यासाठी महापाैर अायुक्तांनी िदल्ली येथील कार्यशाळेला हजेरीही लावली हाेती. दरम्यान, यासंदर्भात स्थायी समितीने तेरा विविध निकषांच्या अनुषंगाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सहभागासाठी ठराव करून िदला. हाच ठराव अाता महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात अाला अाहे. दरम्यान, या प्रस्तावात स्मार्ट सिटी प्रकल्पामार्फत हाेणाऱ्या कामांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार असल्याचे नमूद केले अाहे. स्वतंत्र कंपनी वा प्राधिकरण असल्यास पालिकेचे पर्यायानेच नगरसेवकांचे अधिकारही अापसूक छाटले जाणार अाहेत. यामुळे हा प्रस्तावच रद्द करण्यापर्यंतच्या हालचाली सुरू झाल्या अाहेत. महासभेच्या पूर्वतयारीसाठी झालेल्या बैठकीत शिवसेनेने उघडपणे स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाविराेधात दंड थाेपाटले अाहेत.

नाशिकची ‘स्मार्ट सिटी’साठी िनवड शक्य
केंद्रशासनाने स्मार्ट सिटीसाठी ज्या पात्रतेची मार्गदर्शक तत्त्वे िदली अाहेत, त्यानुसार ५० काेटी रुपयांचे याेगदान अाणि २०० काेटी रुपये खर्च करण्यास महापालिका सक्षम अाहे, अशी क्षमता स्पर्धेतील खूप कमी शहरांत असल्याने नाशिकची स्मार्ट सिटीकरिता िनवड शक्य असल्याचा ठाम दावा महापालिका अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी नाशिक सिटिझन फाेरमच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात ‘स्मार्ट सिटी’ या िवषयावर बाेलताना केला.

महत्त्वाचे अाक्षेप असे
{पालिकेलाअधिकार नसतील तर दरवर्षी ५० काेटी रुपये कशासाठी द्यायचे?
{ जकात एलबीटी रद्द झाल्यामुळे उत्पन्नाचा नाजूक स्राेत असताना बाेजा कशासाठी?
{ नगरसेवकांना प्राधिकरणात समाविष्ट करण्याबाबत स्पष्टीकरण नाही?
{ प्रभागनिहाय नागरिकांच्या सभा घेऊन प्रस्ताव का केला नाही?

सेना,रिपाइं विचारणार जाब
शिवसेनेचेगटनेते अजय बाेरस्ते यांनी स्मार्ट सिटीसारखा महत्त्वाचा प्रस्ताव जादा विषयात अालाच कसा, असा सवाल केला. यापूर्वी नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाचा सावळागाेंधळ पालिकेच्या नुकसानीचा अनुभव सर्वांना अाहे. त्यामुळे याेजना कशी असेल, निधी कसा मिळेल, त्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प काेणते, याविषयी सविस्तर उत्तरे मिळाली पाहिजेत. त्यानंतर अावश्यक असेल तर प्रकल्प मंजुरीबाबत याेग्य भूमिका घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. रिपाइं गटनेते प्रकाश लाेंढे यांनी स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज काय अाणि तेही करायचे असेल तर नगरसेवकांनाही स्थान द्यावे, अशी मागणी केली.

प्रस्तावाविराेधात प्रशासनातील लाॅबी
स्मार्टसिटी या प्रकल्पात नाशिकचा समावेश झालाच तर स्वतंत्र प्राधिकरणामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही. एक हजार काेटींचा निधी उपलब्ध हाेणार असूनही त्याच्या िनयाेजनाचे अधिकार नसल्याने प्रशासनातील एक लाॅबी त्या विराेधात असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चालू वर्षी सिंहस्थाचे कारण देत स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजुरीची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले हाेते.

अधिकाराच्या वादात शहराचे हाेणार नुकसान
पालिकेचीअार्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने अनेक विकासकामे अडचणीत अाली अाहेत. अशा स्थितीत स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून येणारा हजार काेटींचा िनधी शहर विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकताे. मात्र, पालिकेला हस्तक्षेपाची संधी नसल्याचे कारण देत हाेणारा विराेध कितपत सयुक्तिक ठरेल, याविषयी विचार झालेला नाही. अशा स्थितीत नगरसेवकांनी विराेध करून प्रस्ताव नामंजूर केला, तर प्रस्तावातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाचे प्रभागनिहाय बैठक घेऊन मतमतांतरे जाणून घेण्याची तयारी प्रशासन दाखवेल काय, असाही प्रश्न उपस्थित हाेत अाहे. दरम्यान, हजारो कोटींचा निधी स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे गेल्यास त्यामुळे टक्केवारीचाही मार्ग बंद हाेणार असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे निधी नसल्यामुळे नवनिर्माण करता आले नाही, असा बहाणा करणाऱ्या मनसेची भूिमकाही निर्णायक ठरणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...