आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर विकास नियोजन : शहर विकासाला टीपीची संजीवनी...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात नगररचना (टीपी) योजना राबविणे शक्य आहे. ज्यामुळे सर्वच भूधारकांना समान न्याय मिळून शहराचा संतुलित विकास साधता येईल. स्थानिक आमदारांनी राज्य सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा केल्यास नाशिक हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील पहिले पुरोगामी शहर ठरेल यात शंका नाही.

टीपी योजना ही नवीन नाही. ब्रिटिश काळात नगररचना कायदा १९१५ हा अस्तित्वात होता. या कायद्यानुसार फक्त शहरांचेच नियोजन टीपी योजनेप्रमाणे करण्याची तरतूद होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरांबरोबरच निमशहरी विभागांचा विकास व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर १९५४ मध्ये बॉम्बे नगररचना कायदा अस्तित्वात आला. जुन्या कायद्यामध्ये बदल करून हा कायदा अंमलात आला.

काय आहे नव्या प्रस्तावात...
- मंजूर विकास योजनेमध्ये टीपी योजना राबवता येईल.
- पूर्वीच्या टीपी योजना राबविताना सरासरी २० ते २५ वर्षांचा कालावधी जात होता. प्रस्तावित बदलानुसार ही योजना तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त २१ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे.
- त्यानंतर योजनेच्या अंतिम मंजुरीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे.
- टीपी योजनेंतर्गत दाखल होणाऱ्या स्थूल क्षेत्रां(ग्रॉस लॅण्ड)पैकी ५० टक्के विकसित क्षेत्र जमीन मालकास महापलिकेने ताब्यात द्यावयाचे आहे.
- उर्वरित क्षेत्रांपैकी १० टक्के क्षेत्र हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या गृहबांधणी योजनेसाठी आहे. तसेच या योजनेमुळे बाधित झालेल्या लोकांना यातून मोबदला मिळावा, या उद्देशाने जागा देण्यासाठी आरक्षित केलेले आहे.
- उर्वरित ४० टक्के क्षेत्रातून रस्ते, खुली तसेच बांधीव आरक्षणे ते सोडून काही अंतिम भूखंड पालिकेला त्यांच्या आर्थिक नियोजनासाठी विक्री करून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
- जमीन मालकास त्याच्या स्थूल जमिनीच्या क्षेत्राएवढा ५० टक्के विकसित भूखंड मिळाल्यानंतर एफएसआय किंवा टीडीआर हा वेगळा देण्याची तरतूद केलेली आहे. पालिकेने विक्री केलेल्या भूखंडातून येणाऱ्या पैशांचा विनियोग त्याच योजनांच्या पायाभूत सुविधांना वापरणे बंधनकारक केलेले आहे.
- प्रारूप योजना प्रकाशित झाल्यानंतर या योजनेसाठी लागणारे रस्ते, खुल्या जागा, विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा आदींसाठी लागणाऱ्या जागा विनापाश नियोजन प्राधिकरणाने ताब्यात घेण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे.