नाशिक शहर विकास आराखड्यावरून आखाडा; पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आरोप

नाशिक- विकास आराखड्याबाबत आंधळी कोशिंबीरचा डाव सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अद्याप सुरूच असून, रविवारी महापौरांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादीवर तोफ डागली. विकास आराखडा तयार करणार्‍या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांची नियुक्ती खासदार समीर भुजबळ आणि आमदार जयवंत जाधव यांच्याच शिफारशीवरून झाल्याचा धक्कादायक आरोप महापौरांनी केला. दरम्यान, सोमवारी सकाळी 11 वाजता महासभा होणार असून, त्यात राष्ट्रवादी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शहर विकास आराखड्याचा मुद्दा गाजत आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून विकास आराखडा महासभेत येण्यापूर्वीच फोडल्याचा आरोप नगररचना विभागाच्या वैजापूरकर यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी महासभेत करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. परंतु, अद्याप या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी मनसे आणि भाजप संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील शिवसेनेने विकास आराखड्याच्या विरोधात भूमिका घेऊन सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा मनसुबा रचला आहे, तर शेतकर्‍यांच्या जमिनी आरक्षणातून वगळण्यात याव्यात, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे.

विकास आराखड्यावरून महापालिकेतील वातावरण पेटलेले असताना पालिकेबाहेरही त्याचे मोठय़ा प्रमाणात पडसाद उमटत आहेत. शनिवारी सकाळच्या सुमारास आरक्षणाच्या विरोधात राजीव गांधी भवन येथून शेतकर्‍यांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर रविवारी सातपूर बंद करून तेथील शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली आहे.

आराखड्यात अफरातफर होण्याची शक्यता
खासदार समीर भुजबळ व आमदार जयवंत जाधव यांच्या शिफारशीवरूनच आराखडा तयार करण्याचे काम वैजापूरकरांना मिळाल्याचा दावा महापौरांनी केला. आम्ही आराखडा फेटाळल्यास त्यास शासकीय पातळीवर मंजुरी देण्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करत शासकीय पातळीवर आराखड्यात मोठय़ा अफरातफरी होण्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे महापौरांना आता राष्ट्रवादीचे नगरसेवक काय उत्तर देतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

रोपांना प्रत्युत्तर द्या; राष्ट्रवादीचे फर्मान
महापौरांच्या आरोपांनंतर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची भुजबळ फार्मवर बैठक होऊन त्यात आरोप करणार्‍यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत आराखड्याला कडाडून विरोध करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. वेळ आली तर आराखडा फेटाळण्यासाठी मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे समजते.

नाशिकरोडला आज ‘रास्ता रोको’
नाशिकरोड परिसरातील शेतकरीही शहर विकास आराखड्यातील जमीन आरक्षणाच्या मुद्यावर संतप्त आहेत. या आरक्षणाविरोधात सोमवारी (दि. 23) नाशिक-पुणे महामार्गावर सिन्नरफाटा येथील मारुती मंदिराजवळ सकाळी 9.30 वाजता शेतकरी ‘रास्ता रोको’ करणार आहेत. नाशिकरोड परिसरातील शेतकरी सोमवारी महापौर बंगल्यावर मोर्चा काढणार होते; परंतु शेतकर्‍यांचा वाढता प्रतिसाद पाहून मोर्चा रद्द करून रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अशोक खालकर यांनी सांगितले.

आराखडा तयार करताना 100 कोटींची उलाढाल : गिते
प्रस्तावित शहर विकास आराखडा तयार करताना बिल्डर लॉबीने अधिकार्‍यांना हाताशी धरले होते. सातपूरमधील दोन एकर शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकून त्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, 50 ते 55 एकर शेतजमीन असणार्‍या माजी मंत्री व माजी महापौरांच्या जमिनींवर साधे 20 गुंठेदेखील आरक्षण टाकण्यात आलेले नाही. यात सुमारे 100 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार वसंत गिते यांनी केली. रविवारी शेतकर्‍यांच्या भेटीप्रसंगी त्यांनी मनसेची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, नगररचना विभागाच्या सुलेखा वैजापूरकर यांनी घाईने आराखडा पाठविला. वैजापूरकरांना कोणाच्या मागणीवरून शासनाने पाठविले, याची माहिती आमच्याकडे आहे. आम्ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आराखड्याबाबत कमालीची उत्सुकता
नाशिक शहर विकास आराखड्यासंदर्भात सोमवारी होणार्‍या महासभेत आराखडा फेटाळून लावण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे, तर कोणत्याही स्थितीत आराखडा प्रसिद्ध करून तो लोकांसाठी खुला करून देण्याकरिता सत्ताधारी पक्षाने तयारी केली आहे. यामुळे आराखडा फेटाळला तर आणि प्रसिद्ध झाल्यास काय होऊ शकते, याविषयी उत्सुकता आहे.

आरक्षणाच्या मुद्यावरून शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच येत्या काही महिन्यांत लोकसभा निवडणूक आल्याने हा मुद्दा कॅश करून लोकांजवळ जाण्यासाठी सर्वच पक्ष आराखड्याचे राजकारण करू पाहत आहेत. त्या अनुषंगाने सोमवारी महासभेत आराखडा फेटाळून लावण्यासाठी शिवसेनेसह काही विरोधी पक्षांनी मोर्चेबांधणी केली आहे, तर मनसे-भाजपने मात्र आराखडा प्रसिद्ध करून तो नागरिकांसाठी खुला करून देण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रसिद्ध झाला तर.

आराखडा प्रसिद्धीची 4 ऑक्टोबर ही शेवटची मुदत असून, प्रसिद्ध झाल्यास एक महिना तो नागरिकांसाठी खुला राहील व नागरिकांकडून हरकती व सूचना प्राप्त केल्या जातील. त्यानंतर दोन महिने हरकतींवर पालिका आयुक्त सुनावणी घेतील. या सुनावणीच्या आधारे पुढील तीन महिन्यांत आराखड्यात बदल करून तो शासनाकडे पाठविला जाईल. असा बदल करण्याचा महासभेला अधिकार असल्याने अन्याय झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आरक्षणात सभागृह बदल करू शकते. फेटाळला तर. सभागृहाने आराखडा प्रसिद्ध न केल्यास म्हणजेच फेटाळून लावल्यास आराखडा शासनाकडे जाईल. शासन त्यासाठी विशेष अधिकार्‍याची नेमणूक करून नागरिकांकडून आलेल्या हरकती व सूचनांच्या आधारे आराखड्यात बदल करून राजपत्रात प्रसिद्ध करेल, अशी अधिनियमात तरतूद आहे. म्हणजेच पालिकेने आराखडा प्रसिद्ध न केल्यास तो शासनाकडे जाऊ शकतो. नेमकी हीच बाब हेरून विरोधकांकडून आराखडा फेटाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मनसेची भूमिका संशयास्पद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून वेळकाढूपणा करत आहे. शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. यामुळे मनसेने आराखडा फेटाळून लावावा.
- अजय बोरस्ते, गटनेता, शिवसेना