आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्थलांतरासाठी प्राचार्यांवर दबाव;जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शासकीय अध्यापिका विद्यालय स्थलांतराबाबतची सुनावणी तटस्थपणे घेण्याचे आदेश शिक्षण सचिवांनी दिले असताना शिक्षण उपसंचालक तुकाराम सुपे यांनी चक्क तक्रारदार असलेल्या जिल्हा परिषदेतच पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतल्यामुळे प्राचार्या दबावाखाली आल्या आहेत. अध्यापन सोडून अन्य वर्ग रिकामे करण्याचे फर्मान शिक्षण उपसंचालकांनी सोडल्यामुळे प्राचार्यांची अडचण वाढली असून, राजकीय हस्तक्षेपामुळे अध्यापिका विद्यालयातील विद्यार्थिनींचे भवितव्य संकटात सापडले आहे.

शासकीय कन्या शाळेतून अध्यापिका विद्यालयाचे 10 वर्ग स्थलांतरित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी खटपट करीत होते. त्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस विशेष आग्रही होती. त्यानुसार शिक्षणाधिकार्‍यांनी पत्र पाठवून वर्ग हलवण्यासाठी आदेश दिले. त्याविरोधात विद्यार्थिनींनी जोरदार आंदोलन केल्यानंतर प्रशासनाचे धाबे दणाणले. शिक्षण सचिवांनी सुपे यांना दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, सुपे यांनी जिल्हा परिषद इमारतीतच पदाधिकार्‍यांसमोर सुनावणी घेतल्यामुळे विद्यालयाच्या प्राचार्या दबावाखाली आल्या. त्यांनी अध्यापिका विद्यालयाच्या स्थापनेपासून कायद्यातील सर्व तरतुदींपर्यंत स्पष्टीकरण दिले; मात्र त्याची दखल न घेता निम्मे अध्यापिका विद्यालय स्थलांतरित करावेच लागेल, अशी तंबीही काही लोकप्रतिनिधींनी दिल्याचे समजते.

कशाला आंदोलने करता?
विद्यार्थिनींच्या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाल्याचे सांगत एका ‘पॉवर’फुल पदाधिकार्‍याने कशाला आंदोलन करता, असा दम भरल्याचे सांगण्यात येते. लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांसमोर प्राचार्य सरोज जगताप यांना उत्तर देता आले नाही.

स्थलांतर नाही; वर्ग कमी
कायद्याप्रमाणे स्थलांतर करता येणार नाही; मात्र वर्गांची संख्या कमी केली जाईल. अडगळीचे वा अन्य शैक्षणिक साहित्य ठेवलेले वर्ग रिकामे केले जातील. केवळ अध्यापनासाठी किती वर्ग लागतील, याचा अहवाल विद्यालयाकडून दोन दिवसात मागवला आहे. त्यानंतर निर्णय होईल.
-तुकाराम सुपे, शिक्षण उपसंचालक