आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीवाद: नाशिककरांसाठी पाणी रोखण्याची अखेरची संधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - न्यायालयाने मराठवाड्यासाठी १२.८४ टीएमसी इतके पाणी सोडण्याचे कुठलेही आदेश दिले नसताना, केवळ त्याचा सोयीने अर्थ काढत जायकवाडीला पिण्याच्या नावाखाली इतके पाणी वरील धरणांमधून सोडून घेण्याचा डाव शासन साधत आहे. हे नाशिक जिल्ह्यावर अन्यायकारक असून, यासंदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणासमोर (एमडब्ल्यूआरआरए) गुरुवारी होणारी सुनावणी नाशिककरांसाठी मराठवाड्याला जाणारे पाणी रोखण्याची शेवटची संधी असल्याने आता तरी पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने योग्य आणि सत्य माहिती सादर करावी, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, आमदारांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली.

सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे जायकवाडीला पिण्यासाठीच पाणी सोडण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे पिण्यासाठी नेमके किती पाणी हवे, याचा फेरअभ्यास करून तेवढेच पाणी सोडणे आवश्यक आहे. आदेशातही न्यायालयाने एमडब्ल्यूआरआरएच्या पुनर्नियोजनावर बंधन ठेवलेले नाही. ते पाण्याचे फेरनियोजन करू शकतात. तसेस्वातंत्र्यही त्यांना दिले आहे. मात्र, शासन किंवा एमडब्ल्यूआरआरएकडूनच कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यांच्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांचाच दबाब असल्याचे खासगीत बोलले जाते. कारण गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटपानुसार १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनानेही सादर केलेल्या मागणीच्या प्रतिज्ञापत्रातच पिण्यासह सिंचनासाठी १२.८४ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच नाही तर शेतीलाही वापरले जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असतानाही शासन किंवा एमडब्ल्यूआरआरए ते मान्यच करत नाही.

मराठवाड्यासाठी नाशिकमधून ४.६ टीएमसी पाणी सोडले जात आहे. त्यात गंगापूर धरणातून १३६० दशलक्ष घनफूट इतके पाणी सोडले जाणार आहे. सध्या गंगापूर समूहातच ५८०० दशलक्ष घनफूट पाणी आहे. म्हणजेच अवघे ४४०० दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक राहते. त्यातही जायकवाडीप्रमाणे ३० टक्के अपव्यय गृहीत धरल्यास ३०८० दशलक्ष घनफूट इतकेच पाणी वापरासाठी शिल्लक राहते. ते नाशिक शहराला पिण्यासाठी आवश्यक ४००० दशलक्ष घनफुटांपेक्षाही ९८० दलघफू म्हणजे जवळजवळ एक टीएमसी कमीच राहाते. या व्यतिरिक्त एमआयडीसी आणि एकलहरे वसाहत यांना पाणी देणार कुठून, असा प्रश्नच सर्वच लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित केला. त्यामुळे आता शासकीय यंत्रणांनीच सत्य आणि वास्तव माहिती एमडब्ल्यूआरआरएच्या बैठकीत मांडावी, अशा सूचनाच या वेळी देण्यात आल्या.

राष्ट्रवादीतच बहिष्कारावरून संभ्रम : जायकवाडीसपाणी सोडण्याविरोधात सर्वच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्येच या मुद्द्यावरून संभ्रम असल्याचे स्पष्ट झाले. पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी चारही आमदारांनी गैरहजर राहात बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे लेखी निवेदनाद्वारे सांगितले. प्रत्यक्षात दिंडोरी-कळवणमधील आमदार नरहरी झिरवाळ बैठकीस उपस्थित राहिल्याने त्यांच्यातील विसंवाद समोर आला.

पिण्याच्याविहिरींचा वीजपुरवठा सुरू ठेवा : नदीमार्गातीलगावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या कालावधीतच नदीकाठच्या गावांतील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवरील जोडण्याही बंदच राहतील. तेथील लोकांना पाणी मिळण्यास आडचणी येतील. हे अन्यायकारक असल्याची तक्रार आमदार झिरवाळ आणि गावित यांनी केली. केवळ नदीवरील वीजपंपच बंद करावे, अन्यथा कठोर भूमिका घेण्याचा इशारा दिला.

विभागानेच विनंती करावी
जायकवाडीवरील अवलंबित्व पाहता त्यांना टीएमसी पाणी पिण्यास आवश्यक आहे. जायकवाडीत तेवढा उपयुक्त साठा आहे. शिवाय त्यांचा मृतसाठा २७ टीएमसी आहे. म्हणजे पुढील दोन वर्षे हे पाणी पिण्यास पुरेल. तरीही आपल्या धरणांतून पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे नाशिककरांवरच पाण्यावाचून राहण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने पिण्यालाच आवश्यक तेवढे पाणी सोडण्यासाठी एमडब्ल्यूआरआरएला विनंती करावी. विजयश्री चुंभळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद अध्यक्षा

आदेशाने नाशिकचा मराठवाडा...
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पाणी सोडल्यास मराठवाड्यात पिण्याच्या गरजेपेक्षा अडीच पट पाणी अधिक राहाते. तर, नाशिकमध्येच गरजेपेक्षा एक टीएमसी कमी पाणी उरते. त्यामुळे या निर्णयामुळे नाशिकचा मराठवाडा आणि मराठवाड्याचे नाशिक झाले आहे. अशोक मुर्तडक, महापौर, नाशिक