आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीडीअार; सर्वपक्षीय एल्गार, गटनेत्यांकडून दिलासा देण्याचे संकेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नऊ मीटरखालील सर्वसामान्यांच्या घर विस्ताराला बाधक ठरणाऱ्या टीडीअार धाेरणाविराेधात महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एल्गार पुकारल्यानंतर महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी सभागृह शहरातील असंताेष लक्षात घेत फेरबदलाबाबत राज्य शासनाला विचार करण्यासाठी ठराव पाठवला जाणार असल्याचे जाहीर केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाैऱ्यामुळे भाजपचे सर्व अामदार महासभेला गैरहजर राहिले, तर गटनेते संभाजी माेरूस्कर यांनी फेरविचाराबाबत राज्य शासन अनुकूल असल्याचे सांगत सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला. टीडीअार धाेरणाविराेधात अाक्रमक झालेल्या मनसे, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, अपक्ष माकपच्या नगरसेवकांनी महासभेत मूळ मुद्यालाच हात घातला. बग्गा, मटाले यांनी वेधले लक्ष : अनिलमटाले यांनी पाच वर्षात बांधकामांना परवानगी दिल्याबद्दल प्राप्त हाेणाऱ्या विकासशुल्काचे अाकडे सादर केल्यावर ३४ काेटींचा फटका बसत असल्याचे स्पष्ट झाले. सन २०११-१२ यावर्षी ६४ काेटी, २०१२-१३ मध्ये ७३ काेटी २२ लाख, २०१३-१४ मध्ये ७२ काेटी ३८ लाख, २०१४-१५ मध्ये ४५ तर अाता चालू वर्षी जेमतेम ३९ काेटी मिळाल्याकडे लक्ष वेधले. बांधकामाशी निगडीत कपाट, टीडीअार अशा जाचक अटींचा फटका असून, मुलभूत कामांसाठी पैसाच नसल्याचे स्पष्ट केले. बग्गा यांनी टीडीअारच्या पर्यायामुळे पालिकेला सर्वाधिक १९ लाख ८२ हजार चाैरस मीटर जागा अर्थिक भुर्दंड सहन करता मिळाल्याचे सांगितले. विचित्र धाेरणामुळे लाेक पालिकेच्या अारक्षणासाठी जागा देणार नाही दिल्याच तर टीडीअारचा पर्याय घेणार नाहीत. छाेट्या रस्त्यावर बांधकामासाठी अधिक तर माेठ्या रस्त्यावर कमी खर्च येणार असल्याने गाेरगरीबांसाठी बुरे दिन येणार, असाही चिमटा त्यांनी काढला.

औटघटकेचा महापौर
मनसे गटनेते अनिल मटाले म्हणालेकी, केंद्र शासनाकडून लाेकांना स्वस्तात घरे देण्याचे अाश्वासन िदले जाते. प्रत्यक्षात येथे लाेकांची घरेच उद्ध्वस्त करण्याचा डाव राज्य शासनाकडून केला जात अाहे. टीडीअार धाेरणामुळे छाेट्या रस्त्यावर राहणाऱ्या ७० टक्के नाशिककरांना घर विस्तारच करता येणार नाही. या निर्णयाचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसणार असून, त्यावर अवलंबून असलेले मजूर वा कारगीर अाता मुंबई गुजरातच्या दिशेने वाट धरू लागले अाहेत. वातानुकूलित दालनात बसून निर्णय घेणाऱ्यांनी त्याचे भान बाळगावे, असाही टाेला त्यांनी लगावला.

शिवसेना गटनेते अजय बाेरस्ते यांनीसर्वसामान्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त करीत बड्या बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त केला. स्मार्ट सिटीसाठी गावठाणाला चार एफएसअाय देण्याच्या बाता करणाऱ्यांकडून नवीन धाेरणाची अंमलबजावणी झाली तर या भागाला एक एफएसअाय पूर्णपणे मिळणार नाही, याचाही हिशेब केेलेला नाही. गंभीर म्हणजे, महापालिकेचा कणा माेडण्याचा प्रयत्न असून, यापूर्वी पाणी, त्यानंतर अाराेग्य विज्ञान विद्यापीठ, एकलहरे अशा विविध मुद्यांचा विचार केला तर नाशिककरांची काेंडी करण्याचा प्रकार तर नाही ना, अशीही भीती व्यक्त केली.