आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nasik Development Plan Proposal Shall Be Sent To State Government

नाशिक शहरातील अल्पभूधारकांची धाकधूक कमी होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अल्पभूधारकांच्या मुळावर उठलेला प्रारूप शहर विकास आराखडा महासभेत रद्द झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील ठराव 4 ऑक्टोबरच्या आत राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. आराखडा तयार करणार्‍या अधिकार्‍यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याचे काँग्रेसचे गटनेते लक्ष्मण जायभावे यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील अल्पभूधारकांची धाकधूक कमी होणार आहे.

नगररचना सहाय्यक संचालकांनी तयार केलेला आराखडा दीर्घ चर्चेनंतर महासभेने रद्द केल्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात असून शासनाने महासभेच्या भूमिकेला सहमती दर्शवल्यास अल्पभूधारकांचा मोठा विजय होणार आहे. मात्र, महासभेचा निर्णय शासनाने नाकारल्यास पुन्हा एकदा जनआंदोलन छेडण्याची तयारी संबंधित शेतकरी व भूधारकांना करावी लागणार आहे. राज्य शासनाला महापालिकेची याबाबतची भूमिका व्यवस्थितरीत्या पटवून देण्यासाठी महासभेचा ठरावही तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असावा यासाठी महापौरांसह अन्य पदाधिकार्‍यांनी ‘लिखापढी’ सुरू केली आहे. 4 ऑक्टोबरपर्यंत हा ठराव पूर्ण करून शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.

सत्ताधार्‍यांपुढील प्रश्न वाढले

विकास आराखडा महासभेने रद्द केल्याने संबंधित अल्पभूधारकांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासन व सत्ताधार्‍यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. रद्द केलेल्या आराखड्यात गोदावरीच्या दोन्ही किनार्‍यांवरील 100 मीटरचा परिसर गोदाघाट विकासासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. परंतु, आराखडाच रद्द झाल्यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न निर्माण होऊन राज ठाकरे यांच्या गोदापार्कचे स्वप्नभंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आराखड्यात आरक्षणे टाकलेल्या जमिनी सध्या रहिवासी क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे या जमिनींवर बांधकाम परवानगी द्यावी की नाही असाही प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.