आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोंढेंच्या नगरसेवकपदाचा शनिवारी फैसला, पत्रव्यवहाराचे लथ यांच्याकडून पुरावे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सातपूर आयटीआय पुलाजवळ 'धम्मतीर्थ विहार' हे अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी प्रकाश लोंढे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील चौकशी पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पूर्ण केली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या निर्णयास्तव सादर केला आहे. परिणामी, आता शनविारी महासभेत चर्चा होऊन लोंढे यांच्याबाबत निर्णय होणार आहे.

'धम्मतीर्थ विहार' या बांधकामावर रतन लथ यांनी आक्षेप घेत हटवण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित बांधकाम हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर असल्यामुळे त्यांच्याकडे निर्णय सोपवला गेला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बांधकाम हटवण्याचे आदेश दलि्यावर त्यानुसार २८ मे २०१३ रोजी महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग पोलिस बंदोबस्तात बांधकाम पाडले गेले. हे बांधकाम लोंढे यांनी केल्याचा आक्षेप घेत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१) 'ड'मधील तरतुदीनुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा दावा लथ यांनी केला. त्यावर महापालिका आयुक्तांना दोन महनि्यांत दोन्ही बाजू तपासून महासभेवर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, दोन्ही बाजू तपासून आयुक्तांनी महासभेवर प्रस्ताव पाठवला आहे.

क्लीनचिट मिळण्याची शक्यता
अहवालाच्यापहलि्या दोन पृष्ठावरच लोंढे यांचा अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कोणताही संबंध येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, प्रथमदर्शनी सबळ पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे. २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी पोलिस निरीक्षकांनी उत्तर देताना गुन्हा दाखल नसल्याचे म्हटले आहे. या दोन मुद्यांचा विचार केला तर लोंढे यांना क्लीन चिट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

लोंढे यांचा अनधिकृत बांधकामाशी संबंध असल्याचे सिध्दध करण्यासाठी रतन लथ यांनी सरकारी पत्रव्यवहाराचा आधार घेतला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रकाश लोंढे यांना पाठवलेल्या पत्रात आपण 'धम्मतीर्थ विहार' हे अनधिकृत बांधकाम केल्याची नोटीस दिली आहे. 'धम्मतीर्थ विहार' हे औद्योगीक विकास महामंडळाच्या जागेत येत असल्याचे म्हटले आहे.
प्रस्तावामुळे नगरसेवक संभ्रमात
लोंढेयांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील सुनावणीचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला असला तरी त्यामुळे नगरसेवक संभ्रमात पडले आहेत. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर तसेच कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर नेमके काय तथ्य आढळले, खरोखरच लोंढे यांचा अतिक्रमणाशी संबंध होता का, याचा बोध होत नसल्यामुळे महासभेत भूमिका घ्यायची का, असाही प्रश्न नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत.