आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'स्मार्ट सिटी'त चांगले गुणांकन; मात्र 'क्लीन सिटी'त देशामध्ये ३१ व्या क्रमांकावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्रशासनाच्या स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात महाराष्ट्रातून निवड झालेली दाेन शहरे वगळता नागपूरनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले नाशिक 'क्लीन सिटी'च्या यादीत ३१ व्या स्थानावर फेकले गेले अाहे. घंटागाडी, पेस्ट कंट्राेलपासून तर स्वयंस्वच्छतेबाबत उदासीन असलेल्या महापालिकेचा 'स्वच्छ सुंदर नाशिक'चा फुगाही या निमित्ताने फुटला असून, निव्वळ 'छायाचित्र स्वच्छता' करून पदरात काहीच पडत नसल्याची जाणीवही यामुळे महापालिकेतील मुखंडांना हाेणार अाहे.

राज्यात विकासाच्या बाबतीत मुंबई-पुण्यानंतर नाशिकचे नाव घेतले जात असले तरी अाराेग्य स्वच्छतेबाबत शहर काहीसे उदासीनच असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले अाहे. मुळात, शहरातील कचरा संकलनासाठी सर्वाधिक अादर्श व्यवस्था म्हणून नाशिकच्या घंटागाडीचे नाव घेतले जात हाेते. स्वच्छ शहर म्हणून देशभरात ख्याती असलेल्या सुरतचा गेल्या वर्षी पाहणी दाैरा करत महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी तेथे 'तुमचाच घंटागाडीचा पॅटर्न अाम्ही यशस्वीपणे राबवत असल्याचे' काैतुकाने सांगितले. दुर्दैवाने नाशिक महापालिकेने अादर्श घंटागाडी सेवेचा ठेकेदारांचे चांगभले करण्याच्या नादात बट्ट्याबाेळ केल्याचे अाराेप नगरसेवकांनीच केले. गेल्या दाेन वर्षांचा विचार केला तर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या नाशिकसमाेर सर्वात माेठा प्रश्न कचरा अाराेग्याचा हाेता. खराब घंटागाड्या, कर्मचाऱ्यांची हाेणारी अार्थिक पिळवणूक, नवीन निविदा काढता जुन्याच ठेकेदारांचे मुदतवाढीच्या माध्यमातून पाेषण ठेकेदार-कर्मचारी संघर्ष झाला तर शहरातील कचरा संकलनच बंद पाडणे असे प्रकारही घडले. त्याची परिणती म्हणून डेंग्यूसारख्या साथीने डाेके वर काढले. मात्र, त्यानंतरही व्यवस्थेवर काेणताही फरक झालेला नाही. अलीकडेच, महापालिका अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी नवीन अटी-शर्थीनुसार घंटागाडी ठेक्याची निविदा जाहीर केली असली तरी, त्यातून शहरातील कचरा संकलनावर माेठा प्रभाव पडेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे स्वच्छ शहरांच्या यादीत नाशिकचा क्रमांक कितपत उंचावेल, याविषयी शंकाच अाहे.

महापालिका प्रशासनाने मात्र निविदा भरण्यासाठी दहा िदवस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे अाराेग्याधिकारी डाॅ. विजय डेकाटे यांनी सांगितले. ठेकेदारांनी निविदापूर्व बैठकीत घेतलेल्या अाक्षेपांची दुरुस्ती करणारे सुधारपत्र मंगळवारी जाहीर हाेण्याची शक्यता अाहे. दरम्यान, या ठेक्यात किमान वेतन २०१० प्रमाणे लागू करावे, की फेब्रुवारी २०१५ प्रमाणे याबाबत संभ्रम असून जुन्या नियमाचा विचार केला तर साधारण ते हजार वेतन द्यावे लागेल तर नवीन िनयमानुसार हेच वेतन १५ हजारांपुढे असल्यामुळे ठेकेदाराकडून नियमाच्या स्पष्टीकरणाची मागणी केली जात अाहे. या वादात अाता प्रशासन काय निर्णय घेते हे बघणे महत्त्वाचे अाहे.

घंटागाडीचाठेका अडचणीत : स्थायीसमितीची मुदत संपत असल्यामुळे घंटागाडीचा नवीन ठेका मंजुरीसाठी कधी येईल याचे वेध सदस्यांना लागले अाहेत.

{ स्वच्छ नाशिकच्या संकल्पनेबाबत महापालिकेची उदासीनता
{ घंटागाडी, पेस्ट कंट्राेल या व्यवस्थेत ठेकेदारांचेच हित.
{ वाढत्या क्षेत्रफळानुसार साडेचार हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज, मात्र १५०० कर्मचारीच कार्यरत
{ खराब घंटागाड्या, दंडात्मक कारवाई वा प्रबाेधनासाठी ठाेस प्रयत्न नाही.
{ स्वच्छतेबाबत स्वयंशिस्त निर्माण करण्यासाठी धडपडीचा अभाव
{ सरकारी माेहिमा निव्वळ देखाव्यासाठी

स्वच्छतेपेक्षा ठेक्यात अधिक रस
साधुग्राम,घंटागाडी,पेस्ट कंट्राेल असे विविध विषय बघता स्वच्छतेपेक्षा ठेक्यातच अधिक रस असल्याचे पालिकेतील चित्र अाहे. त्यामुळे ठेकेदारीकरण रद्द हाेईपर्यंत 'स्वच्छ सुंदर नाशिक' ही संकल्पना मूर्त रूप घेऊच शकणार नाही. प्रा. कुणाल वाघ, नगरसेवक,भाजप