आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘होरायझन’ची इमारत बेकायदा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - मराठा विद्याप्रसारक शिक्षण संस्थेच्या गंगापूररोडवरील होरायझन अकॅडमी या इंग्रजी माध्यम शाळेच्या टोलेजंग इमारतीला मुळात बांधकामाची परवानगीच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे अग्निशमन कार्यालयासाठी आरक्षण असलेल्या या जागेवरच हे बांधकाम करण्यात आले असून, कोणत्याही अटी-शर्तींची पूर्तता न करता आता या आरक्षणातच बदल करण्याचे घाटले जात आहे.

गंगापूररोडवरील स.नं. 690 मधील भूखंड क्र. 435 वर शहर विकास आराखड्यानुसार आठ हजार चौ.मी. जागेवर अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण (क्र. 312) आहे. हे क्षेत्र मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने अग्निशमनसाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. असे असताना मविप्र संस्थेने संबंधित जागेवर बांधकाम केले आहे. आरक्षण बदलाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसताना संस्था मात्र शाळेची इमारत बांधून मोकळी झाली. एक तर पालिकेचे आरक्षण असताना संस्थेने हे बांधकाम केले आणि दुसरे बांधकाम परवानगी न घेताच बांधकाम केल्याने ही शाळा अनधिकृत ठरते आहे.

सर्व प्रकारच्या नियमांना धाब्यावर बसवून संस्थेने 9 एप्रिल 2007 मध्ये 200 मीटरच्या आत आरक्षण स्थलांतराचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केला. म्हणजेच संस्थेने क्षेत्र बदलाविषयी कुठलाही निर्णय होण्याआधीच शाळेची इमारत बांधून नंतर क्षेत्रबदलाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या हवाली केल्याचे स्पष्ट होते. यासंदर्भात माहिती घेतली असता हा प्रस्ताव 17 डिसेंबर 2011 च्या महासभेत (सभा क्र. 19, विषय क्र. 1132 व ठराव क्र. 1269) ठराव करून मंजूर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. 3 ऑक्टोबर 2011 मध्ये मविप्र संस्थेने महापालिकेला पत्र देऊन आरक्षणात बदल करून आरक्षित क्षेत्राला शैक्षणिक संकुल असे संबोधण्यात यावे, तसेच प्राधिकरण म्हणून महापालिकेचे नाव न ठेवता ते सरचिटणीस, नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक असे करण्यात यावे, असेही कळविले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत नगररचना विभागाचा संपूर्ण कारभारच संशयास्पद राहिलेला आहे. बांधकाम नगररचना विभागाच्या लक्षात का येऊ नये? आरक्षित क्षेत्र असताना बांधकाम का रोखले गेले नाही? नगररचनाने नगरसेवकांनाही अंधारात ठेवल्याने महासभादेखील जबाबदार ठरणार का, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
आयसीएसईचीही मान्यता नाही - इमारतीला परवानगीच नसल्याने शाळेला अद्याप आयसीएसई बोर्डाची मान्यता नसल्याचेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे. तात्पुरती मान्यता घेऊनच या शाळेचा कारभार आजही सुरू आहे. केवळ आयसीएसई अभ्यासक्रमाचे प्रवेश दिले जातात. परीक्षेच्या वेळी मात्र विद्यार्थ्यांना स्टेट बोर्डाकडूनच परीक्षेला प्रविष्ठ व्हावे लागत आहे. बांधकामासह इमारतीविषयी अटी-शर्तींची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्यही अंधातरीतच राहणार आहे.
पदाधिकार्‍यांनी केले हात वर - यासंदर्भात मविप्र संस्थेचे अध्यक्ष अरविंद कारे यांना विचारले असता, त्यांनी जुन्या बांधकामाला परवानगी आहे, मात्र नव्याने झालेल्या कामाविषयी सांगता येत नसल्याचे सांगत हात वर केले. विशेष म्हणजे संस्थेनेच क्षेत्रबदलाचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना पदाधिकार्‍यांना माहिती नाही हे आश्चर्यच. शिक्षणाधिकारी सी. डी. शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला काहीच माहिती नसून, इंजिनिअरला फोन करून माहिती देतो, असे सांगत संपर्कच साधला नाही.

अग्निशमन विभागाची संस्थेला नोटीस - शाळेच्या इमारत बांधकामाविषयी नगररचना विभागाने अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. तसेच सर्वोच्च् न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याने होरायझन अकॅडमीला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. अनिल महाजन, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी
विनापरवानगी बांधकामच करता येत नाही - आरक्षण असलेल्या जागेवर विनापरवानगी बांधकामच करता येऊ शकत नाही. सर्वसमावेशक आरक्षण असा बदल करून मूळ मालक बांधकाम करू शकतो. मात्र, त्यालाही परवानगीची गरज आहे. याबाबत माहिती घेऊन कारवाई करण्यात येईल संजय खंदारे, आयुक्त महापालिका