आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महासभेतील प्रस्तावाने शहरातील बहुतांश रस्ते होणार राज्यमार्ग;अाठ भाजप नगरसेवकांचा अशासकीय ठराव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राष्ट्रीय राज्य महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतराच्या आतील दारू दुकाने वाचवण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या एका नेत्याबरोबरच भाजपच्या काही उच्चपदस्थांचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा असताना सातपूरमधील भाजपच्याच आठ नगरसेवकांनी दारूविरोधातील स्थानिकांचा उद्रेक लक्षात घेत त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या नगरसेवकांनी महासभेत अशासकीय ठराव केला असून त्यात नमूद केलेल्या केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या नियमाची खरोखरच अंमलबजावणी झाली तर शहरातील बहुतांश महत्त्वाचे राष्ट्रीय मार्गाला जोडणारे रस्ते राज्य मार्गात रूपांतरित होणार आहेत. परिणामी, केवळ सातपूरच नव्हे तर शहरातील प्रमुख मार्गांवरील दारू दुकानांचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद होणार अाहेत. 
 
एप्रिलपासून राष्ट्रीय राज्य मार्गापासून पाचशे मीटरवरील दारू दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली. या निर्णयामुळे शहरातील जवळपास ३१ मद्याची दुकाने, बिअर बार, परमिट रूम बंद झाले आहेत. तर काहींनी नियमांची मोडतोड करून स्वत:ची दुकाने सुरूच ठेवल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, शेजारील काही महापालिकांकडे राष्ट्रीय राज्यमार्ग हस्तांतरित असल्याचे पुरावे देत न्यायालयाच्या निर्णयातून सुटकेसाठी काहींनी धडपड केली. नाशिक महापालिकेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून अशाच पद्धतीने प्रयोगाची तयारी सुरू असून, पाच प्रमुख महामार्गांच्या मालकीबाबत मध्यंतरी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हस्तांतरणाचा अहवालही मागितला. यात दोन-तीन प्रमुख मार्ग देखभालीसाठी हस्तांतरित केल्याचे निष्पन्न झाले होते; मात्र कायमस्वरूपी रस्ते हस्तांतरित नसल्यामुळे नेमके काय करायचे असा पेच होता. दरम्यान, संबधित पाच प्रमुख मार्गांपैकी चार ठिकाणी रस्ते हस्तांतरण झाल्याचे दाखवून दारू दुकाने वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याची चर्चा होती. यात सत्ताधारी शिवसेना भाजपचे काही नेते प्रयत्नशील असल्याची चर्चाही होती. त्यातून भाजपच्या पंचवटीतील एका महिला नगरसेविकेला सूचक करून रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत ठराव करून घेण्याबाबत मागील दरवाज्याने प्रयत्न होत असल्याचेही बोलले जात होते. मात्र, शिवसेनेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांच्याच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याला अाहेर दिल्यानंतर भाजपने सावध पवित्रा घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यातून आता तर ‘सातपूर पॅटर्न’ बघता, असा ठराव करण्याचे दरवाजेच बंद झाल्याचे चित्र अाहे. त्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक शशिकांत जाधव यांच्यासह तब्बल आठ नगरसेवकांचे प्रयत्न कारणीभूत ठरणार आहेत. 
 
ठरावाची अंमलबजावणी होणार का ? 
अशासकीय ठरावातील या प्रस्तावाची खरोखरच अंमलबजावणी होते का याकडे लक्ष लागले आहे. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवण्याची विनंती भाजपच्या नगरसेवकांनी केली असून राज्यात भाजपचे सरकार आहे. या नियमाद्वारे खरोखरच राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारे वाहतूक कोंडी फोडणारे रस्ते राज्य मार्गात रूपांतरित होऊ शकत असतील तर बाकीचे फायदे-तोटे सोडा; मात्र किमान दारूबंदीच्या दृष्टीने तरी राज्यमार्गात रूपांतरणाचा निर्णय अमलात आणणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. दारू दुकानांचा विषय सद्यस्थितीत प्रक्षोभाच्या केंद्रस्थानी असून खासकरून त्याविरोधात महिला असल्यामुळे महापौरपदीही रंजना भानसी यांच्यारूपात महिलाच असल्यामुळे हा ठराव अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे पाठवला जातो, की अशासकीय ठरावांना फारसे गांभीर्याने घेण्याच्या मागील प्रकाराप्रमाणे केराची टोपली दाखवली जाते, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. 
 
या नियमामुळे दारू दुकानांवर संक्रांत 
सातपूर सिडकोमध्ये दारू दुकाने सुरू होऊ नये यासाठी महिला रस्त्यावर उतरत आहेत. दिवसोंदिवस आक्रोश वाढत असून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनाही घेराव घालण्यात आला होता. दरम्यान, भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांनी विरोध लक्षात घेत या भागातील दारू दुकाने कायमस्वरूपी बंद कशी करता येतील, याबाबत बराच अभ्यास केला गेला. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या महासभेत अशासकीय ठरावाद्वारे गंगापूर-सातपूर लिंकरोडवरील बारदान फाटा ते संत नरहरी महाराज चौक या रस्त्यास राज्यमार्ग म्हणून घोषित करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमही शोधला असून नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीने नुकताच नाशिक-पेठ-गुजरात रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग ८४८ म्हणून घोषित केल्याचे नमूद केले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक जहाज मंत्रालयाच्या मान्यतेनुसार राष्ट्रीय महामार्गास जोडणारा रस्ता वाहतूक कोंडी फोडण्यास कारणीभूत ठरत असेल तर त्यास राज्यमार्गाचा दर्जा देता येतो. या पार्श्वभूमीवर सातपूरमधील रस्त्यांना राज्यमार्गाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा ठराव केला आहे. सातपूरबाबत असे हाेणार असेल तर शहरातील राष्ट्रीय मार्गाला जोडणारे वाहतूक कोंडी कमी करणाऱ्या अनेक रस्त्यांनाही राज्यमार्गाचा दर्जा मिळू शकताे. तसे झालेच तर येथील पाचशे मीटर अंतरापर्यंतची दारू दुकाने कायमस्वरूपी बंद हाेणार अाहेत. त्यामुळे सातपूरमधील भाजपच्या अाठ नगरसेवकांचे प्रयत्न कितपत सुफळ ठरतात यावर दारू दुकानांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे चित्र अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...