आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National Sefty Council Centre Set Up In Nashik City

नाशिक शहरात साकारणार नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल सेंटर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वतीने शहरात ‘नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल सेंटर’ सुरू करण्यात येणार आहे. या सेंटरच्या स्थापनेला नुकतीच तत्त्वत: मान्यताही मिळाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील हे एकमेव सेंटर असेल आणि त्यामार्फत जिल्ह्यातील उद्योगांना औद्योगिक सुरक्षेबाबत परिपूर्ण मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळणार आहे.
उद्योगांत काम करीत असताना होणारे छोटे-मोठे अपघात व त्याच्यामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळता यावेत, याकरिता मुख्य उद्देशाने हे सेंटर कार्यरत राहणार आहे. फॅक्टरी अँक्टनुसार नोंदणीकृत मोठय़ा उद्योगांना त्यांच्याकडील कर्मचार्‍यांना औद्योगिक सुरक्षेच्या ‘नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल सेंटर’मध्ये जाऊन प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यात काम करताना अपघात झाल्यास किंवा आग लागल्यास ती कशी विझवावी, अग्निप्रतिबंधक उपकरणे कशी हाताळावीत, वापरावीत, जर कोणी अपघातात जखमी झाला, तर त्याला कसे सुरक्षित बाहेर काढावे याबाबतचे प्रशिक्षण या सेंटरमधून देण्यात येते.
नाशिकमधील 200 वर उद्योगांना कायद्यातील हे प्रशिक्षण कर्मचार्‍यांना देणे बंधनकारक आहे. उत्तर महाराष्ट्रात याप्रकारचे कोणतेही केंद्र नसल्याने आतापर्यंत प्रशिक्षणाकरिता मुंबईला जावे लागत होते. नाशिकमध्येच साकारल्या जाणार असलेल्या या केंद्रामुळे उद्योजक आणि कामगारांची गैरसोय टळणार असून, सेंटरच्या स्थापनेला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे, अंतिम मान्यता लवकरच मिळणार आहे. आगामी सहा महिन्यांत हे सेंटर सुरू होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाकडून तत्त्वत: मान्यता
‘नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल सेंटर’ नसल्याने ते नाशिकमध्ये सुरू व्हावे, याकरिता औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे उपसंचालक व्ही. एस. मोरे यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. निमा हाउस येथे रविवारी झालेल्या विशेष कार्यशाळेत याबाबत माहिती देताना अंतिम मान्यता लवकरच मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी उद्योजकांना दिले.
पाच जिल्ह्यांतील उद्योगांना फायदा
उत्तर महाराष्ट्रात याप्रकारचे केंद्रच नसल्याने उद्योजकांना, कामगारांना प्रशिक्षणाकरिता थेट मुंबईला पाठवावे लागत होते. नाशिकमध्ये हे सेंटर सुरू झाल्याचा फायदा विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील मोठय़ा उद्योगांना होणार आहे. यामुळे खर्च आणि वेळ वाचणार आहे. - मनीष कोठारी, अध्यक्ष, निमा