आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेहरू अभियानामुळे पालिकेला अच्छे दिन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानातील रखडलेला निधी परत मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे महापालिकेला अच्छे दिन आले असून, २२० कोटी रुपयांच्या मुकणे धरण योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी राज्याकडे आला आहे.
केंद्राचा हिस्सा आल्यामुळे राज्यालाही तरतूद करावी लागणार असून, त्यामुळे नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनेचे काम झटपट मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहराला सद्यस्थितीत गंगापूर धरणसमूहातून पाणीपुरवठा होत असून, वाढत्या नागरीकरणामुळे पाण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे धरणातून थेट जलवाहनिीद्वारे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी नेहरू अभियानातून निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. यात २२० कोटी रुपयांचा खर्च असून, त्यातील ५० टक्के अर्थातच ११० कोटी केंद्राकडून मिळणार आहेत. राज्याचा २०, तर पालिकेचा ३० टक्के हिस्सा असणार आहे.

शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजनेची कारवाई सध्या नविदिास्तरावर असून, लोकसभा नविडणुकीमुळे आधीच योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला. त्यात विधानसभा नविडणुकीची आचारसंहिताही लागू होण्याची भीती असताना अचानक केंद्र शासनाने राज्य सरकारकडे २५ कोटी रुपयांचा निधी पाठवला आहे. ११० कोटी रुपयांचा निधी १२ टक्के याप्रमाणे चार हप्त्यांत वितरित केला जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पाचही प्रकल्पांना मिळणार नवसंजीवनी
पावसाळी गटार योजनेसाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च असून, त्यातील १२ कोटी ७० लाख, भुयारी गटार योजनेचे ७५ कोटी, गोदाकाठ विकासाचे सात कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीन कोटी ७० लाख, तर पाणीपुरवठा योजनेचा जवळपास पावणेचार कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी आहे. नेहरू नागरी अभियान गुंडाळले जाण्याची सुतरामही शक्यता नसून, वर्तमानपत्रातील बातम्यांचा संदर्भ देत एका अधिकाऱ्याने योजनेचा नव्याने विस्तार केला जात असल्याचा अर्थ निघतो, असेही खासगीत स्पष्ट केले. दरम्यान, योजना बंद झाली तरी ठरलेल्या हिश्श्याप्रमाणे निधी मिळणार असून, मुकणेप्रमाणे जलदगतीने निधी मिळेल, असा दावा अधिकारी करीत आहेत.
शासनाकडे निधी
मुकणे धरणातील जलवाहनिीसाठी चार हप्त्यांत केंद्र शासन निधी देणार असून, २५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता राज्य शासनाकडे जमा झाला आहे. ११० कोटी रुपयांचा हिस्सा केंद्राकडून पालिकेला मिळणार आहे.
आर. के. पवार, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
सर्वच निधी मिळणार
नेहरू अभियान गुंडाळले जाण्याची शक्यता दिसत नाही. कोणतेही अभियान बंद झाले, तरी निधी मिळतच असतो. नेहरू अभियान नवीन स्वरूपात राबवले जात असून, उलट नवीन योजना कोणत्या मिळतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
उत्तम पवार, अधीक्षक अभियंता, महापालिका