गोदा प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती

नाशिक - गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध आदेश व सूचनांची अंमलबजावणी तसेच पाठपुरावा करण्यासाठी समिती स्थापण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या समितीत पाच विविध खात्यांतील अधिकार्‍यांचा समावेश करावा, असे निर्देश यात देण्यात आले आहेत. जानेवारीत याप्रकरणी होणार्‍या सुनावणीमध्ये न्यायालय समितीच्या कामकाजाबाबत पुढील सूचना देणार आहे.

गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचच्या वतीने उच्च न्यायालयात गोदावरी नदी प्रदूषणाविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी महापालिका, पोलिस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या विविध सूचना आणि आदेशाची अंमलबजावणी योग्य तर्‍हेने होते किंवा नाही, याविषयी देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच त्याच्या पाठपुराव्यासाठी समिती नेमण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

याबाबत जानेवारी 2014 मध्ये होणार्‍या सुनावणीमध्ये या समितीविषयी सविस्तर माहिती न्यायालयाकडून सांगितली जाणार असल्याचे गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचचे कार्यकर्ते राजेश पंडित यांनी सांगितले.

गोदावरी नदी परिसरात प्लास्टिक बंदी करणे तसेच वाहने धुण्यास सक्त मनाई करण्याबाबतही न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नदी परिसरात न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे योग्य पद्धतीने विविध फलक लावले गेले नसल्याची बाब मंचने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नदीच्या पाण्यातील बीओडीचे प्रमाण 30 वरून 10 टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी होत असलेल्या उपाययोजनेबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, यासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करण्यात आलेले पाणी नदीत सोडले जाते व तेथून ते इंडियाबुल्सला दिले जाणार आहे. मात्र, हेच पाणी नदीत न सोडता थेट इंडियाबुल्सला देणे शक्य आहे का, याविषयी विचार करण्याची सूचना करण्यात आली.

प्रदूषण रोखण्यासाठी चार पोलिस उपनिरीक्षक आणि 40 पोलिस कर्मचारी नेमण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, असा जाबही महापालिका व पोलिस खात्याला न्यायालयाने विचारला. त्यावर या दोन्ही विभागांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली. पोलिस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल हे याविषयी लवकरच ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे राज्य शासनाच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे सांगितल्याची माहिती पंडित यांनी दिली. गटारीकरणविरोधी मंचच्या वतीने अँड. प्रवर्तक पाठक यांनी बाजू मांडली. राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, नितीन रुईकर आदींसह महापालिका, पोलिस आणि एमपीसीबीचे अधिकारी उपस्थित होते.

कृत्रिम तलाव ठरणार योग्य पर्याय
रामकुंडामध्ये धार्मिक विधीतील अनेक प्रकारचे साहित्य टाकले जाते. त्यामुळे प्रदूषण वाढत असल्याने त्यासंदर्भात पुरोहित संघाशी चर्चा करून उपाययोजना करण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्या अनुषंगाने गणेशोत्सव काळात महापालिकेकडून तयार करण्यात येणार्‍या कृत्रिम तलावाप्रमाणे रामकुंडाला पर्याय म्हणून कृत्रिम तलाव करता येऊ शकतो का, याबाबतची शक्यतादेखील पडताळून पाहिली जाणार आहे.