आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खत प्रकल्पातील कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी दरवर्षी नवीन दर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - तीस वर्षांच्या दीर्घकालीन खत प्रकल्पाच्या ठेक्यासाठी स्थायी समितीसमाेर प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला असून, त्यात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दरवर्षी नवीन दर विचारात घेतले जाणार अाहेत. दीर्घकालीन ठेका असल्यामुळे या कालावधीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी त्या त्या वेळी अस्तित्वात येणाऱ्या अाधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही बंधनकारक असल्यामुळे खत प्रकल्पाच्या ठेक्यातून महापालिकेवर नेमका किती बाेजा पडेल, याविषयी अंदाज बांधणे कठीण ठरणार अाहे.

साेळा वर्षांपूर्वी तत्कालीन अायुक्त कृष्णकांत भाेगे यांच्या प्रयत्नातून पाथर्डी शिवारात ६० काेटी रुपयांची यंत्रसामग्री उभारून जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानातून खत प्रकल्प उभारण्यात अाला. मात्र, इतका माेठा खत प्रकल्प व्यवस्थितपणे चालवणारा ठेकेदार महापालिकेला मिळालाच नाही. काहींनी प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर अर्धवट ठेक्याचे कामकाज साेडले. कालांतराने खत प्रकल्पावरकचऱ्याचे ढीग साचत जाऊन डाेंगरासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. परिसरातील नागरिकांना घराबाहेर साेडा, मात्र अात राहणेही मुश्कील झाले. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतल्यावर त्यांनी खत प्रकल्प सुरू हाेईपर्यंत बांधकाम परवानगीवर निर्बंध अाणले. त्यानंतर पालिकेला जाग अाली नाही. नानाविध कारणे पुढे करून सात ते अाठ महिने खत प्रकल्पाचे कामकाज करणारा ठेकेदार निश्चित असूनही चालढकल झाली. अाता हा प्रश्न शहराचा विकास ठप्प करण्याइतपत गंभीर असल्याचे अाेळखून अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी खत प्रकल्पाचे नवीन कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला अाहे. या प्रस्तावात खत प्रकल्पावर येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी किमान घंटागाडीपाठाेपाठ अाता खत प्रकल्पावरील जवळपास ६० काेटी रुपयांची जुनी यंत्रसामग्री कुजलेली सडलेली असल्यामुळे त्यातील शक्य त्या यंत्रांची देखभाल-दुरुस्ती करून वापरात अाणण्याबराेबरच नवीन यंत्रणा बसवण्याचे बंधन ठेकेदारावर टाकण्यात अाले अाहे. ३० वर्षांसाठी खत प्रकल्प चालवण्याकरिता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मांडण्यात अाला असून, यात किमान पहिल्या ३५० मेट्रिक टन कचऱ्यासाठी ६४० रुपये इतका दर दिला जाणार अाहे. त्यानंतर येणाऱ्या कचऱ्यासाठी ६४० रुपये प्रति मेट्रिक टनाच्या ६० टक्के म्हणजेच ३८४ रुपये इतका दर अाकारला जाणार अाहे. त्यातही पालिकेची बचत हाेणार असली तरी ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन ठेक्यात नेमकी किती वाढ हाेऊ शकते याचे काेणतेही ठाेकताळे पालिकेकडे नाही. या कालावधीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे अाधुनिक तंत्रज्ञान त्याअनुषंगाने दरात कमी-अधिक वाढ हाेण्याचीही शक्यता अाहे. त्यामुळे महापालिकेला संभाव्य नुकसान फायदा हाेण्याच्यादृष्टीने प्रत्येक वर्षी नवीन दर ठरवण्याची अट टाकण्यात अाली अाहे.

नवीन यंत्रांची चाके फिरणार
घंटागाडी ठेक्याप्रमाणे खत प्रकल्पावर नवीन यंत्रसामग्री ठेकेदाराला कार्यान्वित करावी लागणार अाहे. खत प्रकल्पावर जवळपास ६० काेटी खर्चून बसवलेली यंत्रे अाता जुनी काही तर कुजलेली तसेच सडलेल्या अवस्थेत अाहे. अशा परिस्थितीत नव्याबराेबरच जुन्या यंत्रांना देखभाल-दुरुस्तीद्वारे पुन्हा सुरू करण्याचे प्रस्तावात बंधन केले अाहे.

‘दिव्य मराठी’चा पुन्हा ‘दणका’
खतप्रकल्पामुळे शहरातील बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाच्या दाखल्यावर अालेले निर्बंध, परिणामी शहरातील बांधकाम क्षेत्र ठप्प हाेण्याबराेबरच नागरिकांचे धाेक्यात अालेले अाराेग्य याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने सविस्तर मालिका प्रसिद्ध करून प्रकाश टाकला हाेता. त्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ खत प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, नानाविध कारणामुळे त्यात पुन्हा अडथळे येऊन प्रस्ताव थंडबस्त्यात गेला. रविवारी यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने पुन्हा वृत्त प्रकाशित करून विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाची अाचारसंहिता लक्षात घेत खत प्रकल्प सुरू हाेण्याची प्रक्रिया कशी अडचणीत येणार, यावर प्रकाश टाकला. त्याची दखल घेत प्रशासनाने स्थायी समितीवर तत्काळ खत प्रकल्पाचा प्रस्ताव पाठवला अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...