शिक्षण शुल्क कायदा सुधारणा समितीच्या बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरूच, पालकांमध्ये तीव्र नाराजी

नाशिक - खासगी शाळांमधील मनमानी फी आकारणीला वेसण घालण्यासाठी शिक्षण खात्याने ४ मेपासून नेमलेल्या सुधारणा समितीची चार आठवड्यांची मुदत संपूनही समितीच्या बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१३ या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे. ४ जून रोजी या समितीची मुदत संपूनही त्यांचा सुधारित मसुदा तयार झालेला नाही. १६ जूनला या समितीची अंतर्गत बैठक झाली असून मसुदा तयार करण्यासाठी अद्याप दोन बैठकांची गरज असल्याचे कळते. दरम्यान, दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत फीवाढ शक्य आहे, याबाबतच्या जुन्या कायद्यानुसारच पालकांनी फी भरावी, अशी भूमिका शिक्षण खात्याने घेतल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे.

 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) २०१६ या कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेत अनेक शाळांनी मनमानी फीवाढ केल्याचे मान्य करीत शिक्षण खात्याने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली. ४ मेपासून नेमण्यात आलेल्या या समितीने शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्या सुधारणांबाबतच्या शिफारशी जाणून घेतल्या. शासनाने जाहीर आवाहनाद्वारे या सुधारणांवर लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवल्या. याचा आधार घेऊन ४ जूनपर्यंत या समितीने सुधारित अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १५ जून उलटून गेला तरी समितीचा समुदा तयार झालेला नाही. याबाबत शिक्षण विभाग समितीच्या कोर्टात जबाबदारीचा चेंडू टाकते तर समिती शासनाच्या.

 

दरम्यान, पालक आणि व्यवस्थापनाच्या शिफारशींनंतर समितीच्या अंतर्गत बैठकीला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. १६ जून रोजी याबाबत पहिली बैठक झाली. त्यामुळे आता पुढे काय होते, याकडे राज्यभरातील पालकांचे लक्ष लागले आहे.

 

यंदा १५ टक्क्यांपर्यंत फीवाढ
सुधारित मसुदा तयार करण्यासाठी अद्याप दोन-तीन बैठकांची गरज असल्याचे कळते. त्यामुळे हा अध्यादेश निघण्यासाठी अद्याप दोन महिने जाणार असा अंदाज व्यक्त होत आहे. चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळांनी वाढवलेली फी भरायची की नाही, असा पेच पालकांच्या समोर आहे. मात्र, जुन्या कायद्यानुसार दोन वर्षे फीवाढ न केलेल्या शाळा १५ टक्क्यांपर्यंत फी वाढ करू शकतात, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.