आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘कपाट’ प्रकरण पुन्हा नगरविकासच्या काेर्टात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गेल्या दाेन वर्षांत शहरातील पाच हजारांहून अधिक इमारतींना कपाट क्षेत्राच्या अनियमिततेमुळे पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकत नसल्याची बाब महापालिका बांधकाम क्षेत्रातील पाच ख्यातनाम संस्थेच्या अभ्यासगटाच्या निष्कर्षातून पुढे अाली अाहे. येत्या विकास अाराखड्यात वा विकास नियंत्रण नियमावलीत याेग्य ते बदल करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा निर्णय झाला अाहे. त्यासाठी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे पुन्हा महापालिकेने प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी भाजपच्या चारही अामदारांनी जाेर लावण्याचीही ग्वाही दिली.
महापालिकेचे माजी अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्या काळापासून कपाट क्षेत्राचा प्रश्न भिजत पडला अाहे. कपाट अनियमिततेचे अधिकार नेमके अायुक्तांना की शासनाला, यावरून बराच काळ खल झाला. गेडाम यांनी सर्वेक्षण करून ‘कपाटा’शी संबंधित प्रकरणांचा माग घेण्याचा प्रयत्न केला. ही प्रकरणे नगरविकास खात्याकडे पाठवून नियमितीकरणाबाबत निर्णय अपेक्षित हाेता. दरम्यान, गेडाम यांच्या बदलीनंतर अायुक्तपदी अालेल्या अभिषेक कृष्णा यांनी कपाटासह महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले. स्वत:च्या हुशारीपुरतेच मर्यादित राहता सर्वसमावेशक ताेडग्यासाठी त्यांनी क्रेडाई, अार्किटेक्ट असाेसिएशन, अार्किटेक्ट अॅण्ड इंजिनिअर्स असाेसिएशन, प्रॅक्टिशनर्स इंजिनिअर असाेसिएशन, अार्किटेक्ट अॅण्ड इंटेरिअर डिझायनर या पाच संस्थांच्या तज्ज्ञांचा अभ्यासगट स्थापन केला. या अभ्यासगटाने सर्वप्रथम कपाटाशी संबंधित रखडलेल्या इमारती किती, त्यात कपाट क्षेत्राचे उल्लंघन झालेल्या माेठ्या इमारती किती, छाेट्या इमारती किती यापासून तर लहान वा माेठ्या रस्त्यावरील कपाट क्षेत्राच्या अनियमिततेविषयी याची जुळवाजुळव केली. कपाट क्षेत्र अनियमिततेवरून केवळ बिल्डरच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिक, मजूर, कारागीर, बांधकाम साहित्य पुरवठादार, अगदी वित्तीय पुरवठादार, ग्राहकांच्या अार्थिक अडचणी या बाबींचा सविस्तर अहवाल केला.
या अभ्यासानंतर या अभ्यासगटाने हा अहवाल महापालिका अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांना सादर केला. या अहवाल निर्णय घेण्यासाठी साेमवारी बैठक झाली.

दरम्यान, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेल्या अहवालानुसार नाशिक शहरात जवळपास पाच हजार लहान-माेठ्या इमारती कपाटाशी संबंधित उल्लंघनावरून रखडल्या अाहेत. यात केवळ बिल्डरच नाही तर सर्वसामान्य विकसकांचाही समावेश अाहे. प्रामुख्याने कपाट क्षेत्राशी संबंधित उल्लंघन ते १४ टक्के इतके अाहे. संपूर्ण इमारतीच बेकायदेशीररीत्या बांधल्या अाहेत असे नाही. त्यातही लहान रस्त्यावरील लहान इमारतीत साधारण टक्के सरासरी इतके उल्लंघन अाहे.
माेठ्या रस्त्यावरील माेठ्या प्रकल्पात क्षेत्रफळानुसार मंजूर बांधकामाचा विचार करता हेच उल्लंघन ते १४ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, सद्यस्थितीतील विकास नियंत्रण नियमावलीचा विचार करता यातील १५ ते २० टक्केच जुनी प्रकरणे नियमित हाेऊ शकतील, असा तज्ज्ञांचा अहवाल असल्याचे अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले, तर महापालिकेच्या अंदाजानुसार जुनी ४० ते ५० टक्के प्रकरणे नियमित हाेऊ शकतील, असे सूताेवाच त्यांनी केले.

हे अाहेत तीन पर्याय
संबंधितप्रकरणी अायुक्तांना अधिकार नसल्यामुळे नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय झाला. त्यात प्रामुख्याने तीन पर्याय ठेवण्यात अाले अाहेत. या पर्यायांबाबत एकत्रित अहवाल अायुक्त कृष्णा यांच्यामार्फत नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे पाठवला जाणार अाहे.

{ नवीन विकास अाराखड्यात कपाट क्षेत्राला नियमित करावे.
{ नवीन विकास नियमावलीत कपाट क्षेत्रानुषंगाने नियम करावे.
{ पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या प्रकरणात कपाटाचा समावेश व्हावा.
बातम्या आणखी आहेत...