आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्यासह मानसिकतेतही बदल हाेण्याची गरज - न्यायमूर्ती डाॅ. फणसाळकर यांचे मत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- स्त्री ही कुटुंबाबरोबरच समाजव्यवस्थेचा कणा असूनही उपेक्षित आहे. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी भारतीय राज्यघटनेबरोबरच असंख्य कायदे असूनही स्त्रियांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पुरुषी मानसिकता बदलणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डाॅ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी केले. 
 
संदीप विद्यापीठाच्या स्कूल आॅफ लाॅमार्फत आयोजित व्याख्यानमालेचे पाचवे पुष्प गुंफताना त्या बोलत होत्या. वैदिक कालखंडापासून ते आजतागायत स्त्रीची बदलत जाणारी भूमिका, स्वरूप, संघर्ष हक्क यावर दृष्टिक्षेप त्यांनी यावेळी टाकला. 
 
समाज सुधारकांनी स्त्री हक्कांसाठी केलेले कार्य मौलिक असले, तरी त्यानुसार कायद्यात झालेले केलेले बदल पुरेसे नसून सामाजिक मानसिकतेत बदल होण्याची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या घटना या सामाजिक जाणिवा रुक्ष होत असल्याचे दर्शवतात.
 
राज्यघटनेतील १४, १५, १६ या मूलभूत अधिकाराचा तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेत असताना विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार, गीता हरिहरन ते नजीकच्या निर्भया खटल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. पूर्वी वकिली तत्सम व्यवसाय हे पुरुषप्रधान व्यवसाय समजले जायचे. 
मात्र, आज स्त्रियांनी या सर्व क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
 
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना संदीप स्कूल आॅफ लाॅचे सहअधिष्ठाता डाॅ. धनाजी जाधव यांनी स्त्री-पुरुष समानता राज्यघटनेतील संरक्षण यावर प्रकाश टाकला. स्त्री-पुरुष समानता हा आजही ज्वलंत प्रश्न असून, स्त्री उपेक्षित समाज सर्वांगीण विकास साधू शकत नाही, असे प्रतिपादन प्र-कुलगुरू डाॅ. आर. जी. तातेड यांनी केले. 
 
कायद्याचा अभ्यास गरजेचा 
कायद्याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज असून, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेत असताना न्यायालयाच्या निर्णयांची माहिती जाणून घ्यायला हवी. महिला सक्षमीकरणासाठी तसेच स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याविषयी लोकांमध्ये प्रबोधन होण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी डॉ. जोशी यांनी व्यक्त केले.
बातम्या आणखी आहेत...