आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बँकेच्या संचालकांना अखेर कलम ८८ अन्वये नाेटिसा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वच संचालकांसह तीन जबाबदार अधिकाऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अनुषंगिक नियम ७२(२) अन्वये नाेटिसा बजावल्या अाहेत. बँकेच्या अार्थिक नुकसानीस जबाबदार का धरू नये? या अाशयाची नाेटीस बजावली असून, या नाेटिसांवर अाता संबंधितांना १० जुलैपर्यंत समर्पक खुलासा सादर करावा लागणार अाहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बँकेत बहुचर्चित सीसीटीव्ही सेन्सर खरेदी, बंदुकधारी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक, न्यायालयीन खर्च अाणि कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीपणे केलेल्या नेमणुकांमुळे बँकेला काेट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात अाला अाहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीबाबत या चाैकशीत करे यांनी ठपका ठेवला अाहे, निविदा दराव्यतिरिक्त १४ लाख हजार ६६० रुपयांचा खर्च झाला, पण त्याचा काेणताही तपशील बँकेकडे उपलब्ध नसून सीसीटीव्ही खरेदीच्या प्रक्रियेवरही ताशेरे अाेढण्यात अाले अाहेत. या खरेदीत २८ लाख ४१ हजार २१६ त्यावर प्रचलित दराने व्याज अशी रक्कम अनावश्यक खर्च करून बँकेचे अार्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात अाला अाहे. याशिवाय, राज्य शासनाच्या अध्यादेशाविराेधात उच्च न्यायालय सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्यात अाली. याकरिता ४६ लाख ९२ हजार २५० रुपयांचा खर्च केला गेला, ही रक्कम त्यावरील प्रचलित दराने व्याज इतके बँकेचे अार्थिक नुकसान झाल्याचे या चाैकशीत म्हटले अाहे. याशिवाय बंदुकधारी सुरक्षारक्षकांच्या नेमणुकीत एक काेटी ५२ लाख ६८ हजार ७०६ रुपये अनावश्यक खर्च करून बँकेचे नुकसान केल्याचा ठपका करे यांनी चाैकशीत मारला अाहे. जिल्ह्यात गाजलेल्या बँकेच्या ३०० लिपिक अाणि १०० शिपाई या पदांच्या भरतीवरही असाच ठपका ठेवण्यात अाला असून, दरमहा चार काेटी ७३ लाख २३ हजार ६५५ रुपयांचा खर्च हाेत असून, त्यावरील प्रचलित व्याज इतके बँकेचे नुकसान हाेत असून, त्याचीही जबाबदारी अापणावर का निश्चित करू नये? असे सवाल या नाेटिसांमध्ये विचारण्यात अाले अाहेत. 
 
पीक कर्जासाठीच्या प्रस्तावावर राज्य बँकेचा प्रतिसाद नाही 
शेतकऱ्यांनातातडीने दहा हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज मिळावे याकरिता जिल्हा बँकेने पात्र शेतकऱ्यांच्या तुलनेत १०० काेटी रुपये मिळावेत, असा प्रस्ताव राज्य शिखर बँकेला पाठविला अाहे. मात्र, अद्याप या प्रस्तावावर कुठलाही प्रतिसाद राज्य बँकेकडून मिळालेला नाही. बँकेला हा निधी मिळाला तर सरकारच्या निकषांत बसणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना खरिपाकरिता तातडीने दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देता येणे शक्य हाेणार अाहे. 
 
बाद नाेटांच्या बदलीबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून सूचना नाहीत 
जिल्हा बँकेत जमा असलेल्या ३४२ काेटींच्या चलनातून रद्द झालेल्या नाेटा स्वीकारण्याचा देशव्यापी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला, तरी शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत याबाबतच्या कुठल्याच सूचना किंवा मार्गदर्शन रिझर्व्ह बँकेकडून जिल्हा बँकांना मिळालेले नव्हते. तीस दिवसांच्या दिलेल्या मुदतीपैकी शनिवारपासून साेमवारपर्यंत बँकांना असलेल्या सुट्यांमुळे एकूण सहा दिवस वाया जाणार अाहेत. 

यांना बजावण्यात अाल्या नाेटिसा 
बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, उपाध्यक्ष सुहास कांदे, संचालक सचिन सावंत, धनंजय पवार, जिवा पांडू गावित, गणपत पाटील, किशाेर दराडे, दिलीपराव बनकर, शिवाजी चुंभळे, अॅड. माणिकराव काेकाटे, अॅड. संदीप गुळवे, नामदेव हलकंदर, परवेज काेकणी, केदा अाहेर, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, अामदार अनिल कदम, अामदार सीमा हिरे, डाॅ. शाेभा बच्छाव, तत्कालीन संचालक अामदार डाॅ. अपूर्व हिरे, तत्कालीन संचालक अद्वय हिरे यांसह तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शिरसाठ, सिव्हिल इंजिनिअर, तांत्रिक कक्ष, प्रधान कार्यालयाचे संजय पवार, याच कक्षाचे उपमुख्याधिकारी मुकेश चव्हाणके यांना या नाेटिसा बजावण्यात अाल्या. 

विराेध नाेंदविणाऱ्या, तक्रारदार संचालकांवर दाेष नाही 
जिल्हा बँकेतील खरेदी नियुक्त्यांसंदर्भात बँकेतीलच काही संचालक, लाेकप्रतिनिधी यांनी वारंवार सहकार विभागाकडे तक्रारी केल्या हाेत्या. त्याच अनुषंगाने चाैकशी हाेऊन ठपका ठेवण्यात अाला अाहे. ज्यांनी विराेध नाेंदविला हाेता, ते संचालक मात्र यात दाेषी सिद्ध हाेणार नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. 
बातम्या आणखी आहेत...