आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील स्त्री अभ्यास केंद्रे बंद होण्याच्या मार्गावर; 163 केंद्रांमधील प्राध्यापक, विद्यार्थी चिंताग्रस्त

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो. - Divya Marathi
फाईल फोटो.
नाशिक - स्त्रियांच्या प्रश्नांवर शैक्षणिक अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन करीत असलेली देशातील १६३ स्त्री अभ्यास केंद्रे येत्या सप्टेंबरनंतर बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सप्टेंबरपर्यंतच या केंद्रांना अनुदान देण्यात येईल आणि त्यानंतरचा निर्णय यूजीसीतर्फे त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून घेतला जाईल अशी जाहीर नोटीस काढण्यात आली आहे. त्यामुळे सप्टेंबरनंतर या केंद्रांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याने तेथील प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांच्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, जळगाव, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, वर्धा आणि नांदेड या शहरांमध्ये ही केंद्रे असून सुमारे पाचशे विद्यार्थी एमएचे शिक्षण घेत आहेत. यूजीसीने अनुदान थांबविल्यावर राज्याचे उच्च शिक्षण खाते ही अभ्यास केंद्रे सुरू ठेवण्यासाठी मदत करणार का? याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.     
यूजीसीच्या मान्यतेने आणि आर्थिक मदतीने देशभरातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये ही स्त्री अभ्यास केंद्रे सुरू आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नांची गुंतागुंत लक्षात घेऊन स्वतंत्र आंतरविद्या शाखा म्हणून या केंद्रांमध्ये पदविका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकविले जातात. चाळीस वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षानिमित्ताने भारतातील स्त्रियांच्या स्थितीची कोणतीही एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्याबद्दल भारतावर टीका झाली होती. त्यानंतर देशभरातील विद्यापीठांमध्ये ही केंद्र सुरू झाली. त्यात स्त्रियांचे प्रश्न आणि त्याभोवती गुंफलेले विविध सामाजिक, साहित्यिक, राजकीय, आर्थिक घटक यांचा अभ्यास करण्यात येतो. प्रसूतीदरम्यान स्त्रियांचे होणारे मृत्यू ते स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार यासारखी अनेक धक्कादायक आकडेवारी देशभरातील या अभ्यास केंद्रांवरील संशोधनाद्वारे उजेडात आली. त्याच्या आधारावर स्त्रियांच्या विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक बदल करण्यात आले.    
 
ही केंद्रे बंद करून कुटुंब कल्याण अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा घाट १५ वर्षांपूर्वी घालण्यात आला होता. परंतु देशातील महिला संघटनांनी त्यास विरोध केल्याने   या केंद्रांचे आयुष्य वाढले. परंतु यूजीसीच्या सध्याच्या निर्णयाने त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व केंद्रांमधील प्राध्यापक आणि कर्मचारी खासदारांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करण्याच्या विचारात आहेत. ही अभ्यास केंद्रे बंद झाली, तर तेथील विद्यमान मनुष्यबळासोबतच स्त्रियांच्या विकासाशी संबंधित व्यापक संशोधनाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.  यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मागील सर्व अभ्यासक्रम सुरळीत सुरू राहाणार असल्याचे २९ मार्च रोजी यूजीसीने जाहीर केले होते. परंतु अचानक जूनमध्ये झालेल्या एका बैठकीत या अभ्यासक्रमांसाठी दिले जाणारे अनुदान थांबविण्यात येणार आहे. सप्टेंबरपर्यंत या केंद्रांना मुदतवाढ देण्यात आली  आहे.  
 
मूल्यांकन होणार 
यूजीसीतर्फे सुरू असलेल्या स्त्री अभ्यास केंद्र, मानवी हक्क अधिकार अभ्यास केंद्र, सामाजिक अभ्यास केंद्र, आर्थिक अभ्यास केंद्र या सर्वच नियोजित अभ्यासक्रमांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान विद्यापीठातील काही केंद्रे, पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटमधील काही अभ्यास केंद्रे, कोल्हापूर विद्यापीठातील काही अभ्यासक्रम याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी या अभ्यासक्रमांना मान्यता देणारे पत्र मार्चमध्ये पाठविण्यात आले होते, परंतु जूनच्या पत्रानुसार त्यांना सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर यूजीसी पुढील निर्णय घेणार आहे. यापूर्वी या अभ्यासक्रमांना पाच वर्षांसाठी यूजीसीचे अनुदान देण्यात येत होते. मात्र आता यंदाच्या वर्षाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...