आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चार कोटींच्या अपहारप्रकरणी प्रांत माळींसह 23 जणांवर गुन्हा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक / नांदगाव - नवीन अविभाज्य शर्तीच्या जमीन खरेदी-विक्री परवानगी देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नसताना परवानगी देत शासनाची तब्बल पावणेचार कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार गुरुवारी (दि. ५) नांदगाव येथे उघडकीस आला. याप्रकरणी येवला प्रांत वासंती माळी, नांदगाव तहसीलदार सुदाम महाजन यांच्यासह २३ जणांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकाराने महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, महसूल विभागात चालणारा भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर अाला आहे. 
 
याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१५ मध्ये नांदगाव येथील भूखंड तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी अधिकार नसताना जवळपास ३०० एकरची अविभाज्य शर्तीच्या जमिनी खरेदी-विक्री देण्याची परवानगी नसताना संबंधितांना जमीन खरेदी-विक्रीची परवानगी दिली. यामुळे शासनाचा ५० टक्के महसूल बुडाला. या अपहारात येवला प्रांत वासंती माळी, प्रभारी तहसीलदार प्रणिती दंडिले, दुय्यम निबंधक डी. डी. पंडित, मंडल अधिकारी अशोक शिलावट, एस. के. अहिरे, अव्वल कारकून डी. ए. कस्तुरे, जमाबंदी तलाठी व्ही. पी. सोनवणे, व्ही. बी. होडके, जयेश मलदुडे, व्ही. पी. गायकवाड यांच्यासह अॅड. शिवाजी सानप, अॅड. प्रशांत सानप, व्यावसायिक प्रवीणभाई पटेल, अर्जुन माकानी, शिवलाल माकानी, रंजन माकानी, विनोद माकानी, भारती शहा, पोपट पटेल अशा २३ संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिन्नर तालुक्यातील विंचूरदळवी येथील जयराम दळवी यांच्या तक्रार अर्जाचा अाधार घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले, निरीक्षक हेमंत भामरे, संजय पगारे, अमोल निकुंभ यांच्या पथकाने या प्रकरणाचा सखोल तपास करत संशयितांविरोधात नांदगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या अपहार प्रकरणामुळे वादग्रस्त महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. नवीन शर्त, अविभाज्य शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे अनेक व्यवहार आणि परवानग्या वादात सापडल्या आहेत. 
 
काय आहे प्रकार 
नांदगाव तालुक्यातील जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहाराचा मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. बेकायदेशीर व्यवहाराची नजराणा बुडवल्याची माहिती मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली होती. दि. ऑगस्ट २०१५ रोजी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांना देण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले यांना फिर्यादी करण्यात आले होते. मंडल अधिकारी यांच्याकडून झालेल्या नोंदी (मान्य/अमान्य) च्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचे अाणि तपासण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना आहे. येवला येथील उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी यांनी याबाबतीत त्यांच्या स्तरावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. माळी दंडिले यांनी शासनाच्या मालकीच्या नवीन अविभाज्य शर्तीच्या भोगवटदार वर्ग जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारात सहभागी असल्याचे दिसून आले. खरेदी घेणाऱ्यांनी नवीन अविभाज्य शर्तीच्या जमिनीचा शासनास मिळणारा नजराणा बुडवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करत शासनाच्या अटी शर्तीचा भंग करत खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला. 
 
अधिकार नसतानाही दिली परवानगी 
येवला येथे प्रांत कार्यालयात मध्यस्थामार्फत वाळू व्यावसायिकाकडे लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी मध्यस्थास लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली होती. या प्रकरणात श्रीमती माळी यांची एसीबीने चौकशी केली होती. तक्रार अर्जाच्या चौकशीत खरेदी-विक्रीच्या परवानगीचे अधिकार नसतानाही माळी यांनी परवानगी देत शासनाचा सुमारे चार कोटींची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
 
सखोल तपास करणार 
- संशयितांविरोधात प्राप्ततक्रार अर्जानुसार तपास करण्यात आला. संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस कोठडीत आणखी माहिती पुढे येणार आहे. जमीन खरेदी-विक्रीतील अपहाराचे प्रकार तपासात पुढे येण्याची शक्यता आहे.
-डॉ. पंजाबराव उगले, अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 
बातम्या आणखी आहेत...