आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

GST नंरची स्थिती : मालमत्ता व्यवहारावर 1 % अधिभार कायम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यानंतर महापालिका हद्दीतील मालमत्तांच्या व्यवहारांवर एक टक्का अधिभार अाकारायला सुरुवात केली हाेती, ज्याला बाेलीभाषेत एलबीटीच म्हटले जात हाेते. सर्व करांचे एकत्रीकरण म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात असून, ताे लागू झाल्यानंतर हा अधिभार काढला जाण्याची अाशा सामान्य जनतेसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही हाेती. मात्र, त्यात कुठलाही बदल करता महापालिका हद्दीबाहेरील प्रभावक्षेत्रातील गावांत अतिरिक्त एक टक्का कर अाकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला अाहे. 
 
मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अातापर्यंत टक्के मुद्रांक शुल्क, टक्का अधिभार (एलबीटी) अाणि टक्का नाेंदणी शुल्क अाकारले जात हाेते. ज्यातील टक्का अधिभार जीएसटीनंतर हटविला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त हाेत हाेती, मात्र सरकारने यात कुठलाही बदल केलेला नाही. उलट पालिकाहद्दीलगतच्या प्रभावक्षेत्रातील गावांमध्ये कालपर्यंत टक्के मुद्रांक 
अाणि टक्का नाेंदणी शुल्क अाकारले जात हाेते. त्याएेवजी अाता या गावातही मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर माेजावा लागणारा टक्के मुद्रांक शुल्क अाणि टक्का नाेंदणी शुल्कासह अाता टक्का अधिभारदेखील माेजावा लागणार अाहे. जीएसटीमुळे एक टक्का अधिभार वगळण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या गृहस्वप्न साकारण्यात सरकारच्या निर्णयापर्यंत ‘वेट अॅण्ड वाॅच’ची भूमिका घेतलेल्या सामान्यांना यामुळे धक्का बसला अाहे. 
 
जीएसटीचा लाभ सामान्यांना द्यावा 
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वच कर यात समाविष्ट हाेतील इतर कर संपुष्टात येतील, अशी अपेक्षा देशवासीयांना हाेती. मात्र, प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर नियमांचे पालन करावे अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या सरकारने मात्र स्वत: पळवाटा शाेधत नागरिकांना जीएसटीतून मिळू शकणारे फायदेही त्यांना मिळू देण्यात टाळाटाळ केल्याची तीव्र भावना जनतेत अाहे. कारच्या किमती दाेन टक्क्यांनी जीएसटीमध्ये उतरतील, असे चित्र असतानाच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वाहनाच्या नाेंदणीचे शुल्क टक्क्यांनी वाढविण्यात अाले. पेट्राेल-डिझेललाही जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवण्यात अाले. 
 
पंजाब सरकारचा मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय 
पंजाब सरकारने परवडणाऱ्या दरातील घरे सामान्यांना उपलब्ध व्हावीत यासाठी मुद्रांक शुल्काची अाकारणी टक्क्यांनी कमी करण्याची तयारी केली असून, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत हे केले जाणार अाहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क अाणि इतर करांचा बाेजा कमी करण्याची जुनी मागणी असतानाही ताे करणे तर दूरच, उलट जीएसटीमुळे जी एक टक्का अधिभार कमी हाेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात हाेती तीही फाेल ठरली अाहे. 
 
प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना माेठा धक्का 
हा एक टक्का अधिभार जीएसटीमध्ये समाविष्ट केला जाईल या अपेक्षेने अनेकांनी अापली गृहखरेदी काही दिवसांपासून थांबविली हाेती, मात्र त्यात सरकारने कुठलाही बदल केल्याचा फटका या ग्राहकांना बसणार अाहे.
- अॅड. कांतिलाल तातेड, दस्तनाेंदणी क्षेत्रातील तज्ज्ञ 
बातम्या आणखी आहेत...