आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अावास याेजनेतून सामान्यांची फसवणूक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - प्रत्येक कुटुंबाला २०२० पर्यंत घर देण्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली आहे. या योजनेसाठी नाशिक महापालिकेची निवड करण्यात आली आहे. बेघर असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला या योजनेच्या माध्यमातून घराचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यानुसार महापालिकेने सर्वेक्षण करण्याच्या दृष्टीने सहाही विभागांसाठी काही संस्थांची नेमणूक केली आहे. झोपडपट्टी आणि बेघर कुटुंबे अशा दोन प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, यासंदर्भातील सर्वेक्षण हे नेमणूक केलेल्या संस्थांकडून ऑनलाइन पद्धतीने प्रत्यक्ष जाऊन केले जाणार आहे. 
 
गेल्या मार्च महिन्यापासून या योजनेचे अर्ज भरण्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. मे आणि जून महिन्यात या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांचे अर्जाची तपासणी करण्यात आली. त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. यानंतर आता योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून, पुन्हा नव्याने अर्ज भरण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून रांग लावली जात आहे. अर्जात त्रुटी राहू नये म्हणून आता सायबर कॅफेत अर्ज भरले जात आहे. तसेच योजनेच्या नावाखाली १५० ते २०० रुपये शुल्क घेऊन नाव नोंदणी अर्ज भरून घेण्याचे काम केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातही या अर्जाची विक्री सुरू असल्याने नागरिकांनी अर्ज घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली आहे. तर त्याठिकाणी काही एजंट मोठ्या प्रमाणावर अर्ज विकत घेऊन अर्जाची विक्री करत असल्याची तक्रार डी. बी. स्टारकडे प्राप्त झाली आहे. 
आर. एम. बहिरम, 
उपायुक्त, महापालिका
 
म्हाडाचेही दुर्लक्ष 
या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात घरांची असणारी मागणी नोंदवून त्यानुसार सर्वांसाठी घरे या योजनेचा कृती आराखडा शासनाला तयार करावयाचा असल्याने म्हाडाने या योजनेंतर्गत घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी म्हाडाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरावे, असे आवाहन केलेले आहे. परंतु, याचा आता गैरवापर होत असल्याचे लक्षात येत आहे. याबाबतची तक्रार म्हाडाच्या वतीने अद्याप करण्यात आली नसल्याने म्हाडाचेही या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

दोनदा प्रक्रियेची अफवा 
महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयात सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेची अर्ज विक्री पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ही अर्ज विक्री सध्या सुरूच राहणार असून, ज्यांनी अगोदर अर्ज भरला आहे त्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची गरज नसल्याचे विभागीय अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात अाहे. तरी अर्ज दोन ते तीन दिवसच चालणार असून दोनदा अर्ज भरावे लागणार असल्याची अफवा पसरवत योजनेचे अर्ज चक्क दीडशे ते दोनशे रुपयांपर्यंत विकले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. 

२० रुपयांचा अर्ज १५० रुपयांत 
हजारो नागरिक या योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करण्याकरिता महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातील खिडक्यांवर गर्दी करत आहेत. नागरिकांनी रोजगार बुडवून अर्ज भरण्यासाठी पूर्व विभागीय कार्यालयाबाहेर मोठ्या रांगा लावल्या हाेत्या. एवढी मोठी रांग पाहून या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन काहींनी २० रुपये किमतीचे अर्ज दीडशे ते दोनशे रुपये घेत हे फाॅर्म विकले अाणि पैसे उकळले. 

अर्ज भरण्याचेही पैसे 
महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयात या योजनेच्या अर्जाची पुन्हा विक्री सुरू झालेली असून, अनेक व्यक्तींनी असे फॉर्म भरून घेण्याचा धडाका लावला अाहे. प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली राजरोस पैसे उकळले जात आहेत. पूर्व विभागात तर जुन्या नाशकातील गोरगरीब असुशिक्षित नागरिकांकडून अर्ज भरण्याचेही ४० ते ५० रुपयांपर्यंत घेतले जात असल्याचे दिसून आहे. या प्रकरणाकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षच अाहे. 

सामाजिक कार्यकर्त्यांची अशी ही ‘समाजसेवा’ 
स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ते समजणारेही या याेजनेत पाेळी भाजून घेत अाहेत. जुन्या नाशकातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने १५० ते २०० रुपयांपर्यंत अर्ज विकल्याच्या तक्रारी अाहेत. 

१० रुपयांचा अर्ज, ५० रुपये नोंदणी शुल्क 
सेतू कार्यालय महा-इ-सेवा केंद्रावर पंतप्रधान आवास योजनेची नोंदणी करताना १० रुपयांचा अर्ज ग्राहकांना दिला जात आहे. तसेच ऑनलाइन नोंदणी करताना ग्राहकांकडून ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. काही महा-इ-सेवा केंद्रचालकांकडून १० रुपयांचा अर्ज ३० ते ५० रुपयांना दिला जातो. तर ऑनलाइन नोंदणीचे शुल्क तब्बल १०० ते १५० रुपये आकारले जात अाहे. 

अधिकाऱ्यांचे साटेलोटेच... 
अर्ज विक्री करणारे अधिकारी आणि एजंट यांचे साटेलोटे असल्यानेच एजंटकडे शेकडो अर्ज विक्रीला दिले जात आहे. सामान्य नागरिकाला एक अर्ज आणि एजंटकडे अर्जाचा मोठा गठ्ठा कसा काय दिसतोय? असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. 
 
अशी हाेते अार्थिक फसवणूक 
पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात शहरात सध्या गोंधळच सुरू आहे. सायबर कॅफेसह सेतू कार्यालयांकडे फॉर्म भरण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे. या योजनेंतर्गत कमी उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबाची नोंदणी आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया महापालिकेमार्फत राबवण्यात येणार असल्याने नागरिकांचा परस्पर नोंदणीचा खटाटोप निष्फळ ठरणार आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी काही सायबर कॅफे, झेरॉक्सचालक सेतूचालकांनी व्यवसायच मांडला आहे. तर या योजनेच्या नावाखाली शहरातील काही भामट्यांनी गोरगरीब सामान्य जनतेची फसवणूक करण्याचा नवा उद्योग सुरू केला असून, काही भागांत योजनेच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक केली जात असून, योजनेच्या अर्जांचीही १५० ते २०० रुपये घेऊन विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी ‘डी. बी. स्टार’कडे आल्या आहे. त्यावर हा प्रकाशझोत... 
 
{ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अर्जाची विक्री किती रुपयांत केली जात आहे? 
-ज्या लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरला होता त्यांना २० रुपयांत अर्ज दिला जात आहे. 
{पण, विभागीय कार्यालयात तर काही लोकांकडून १०० ते १५० रुपये घेण्यात येत अाहेत. 
-आवास योजनेचे अर्ज केवळ आधी ऑनलाइन अर्ज भरलेल्यांसाठीच आहे. त्यामुळे प्रत्येक अर्जाची नोंद ठेवली जात आहे. 
{ज्यांनी अाॅनलाइन अर्जच भरला नाही त्यांचे काय? 
-अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपलेली आहे. आता भरता येणार नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...