आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

449 अनधिकृत धार्मिकस्थळे नियमितीकरणाची अाशा; मैदानावरील बांधकामात समाविष्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिका क्षेत्रात माेकळ्या मैदानाच्या एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के बांधकामात धार्मिकस्थळांचाही समाविष्ट करण्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवून महासभेत हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात काॅलनी वसाहती अन्य माेकळ्या जागांवर असलेल्या जवळपास ४४९ अनधिकृत धार्मिकस्थळे अखेर नियमित हाेण्याची अाशा निर्माण झाली असून, हा ठराव तातडीने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे अादेश महापाैर रंजना भानसी यांनी दिले.

 

महापालिका क्षेत्रात उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार नाेव्हेंबर ते १७ नाेव्हेंबर या कालावधीत अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्याची मोहीम पार पडली. या मोहिमेत २००९ नंतरची जवळपास सातशे धार्मिकस्थळे हटवली जाणार हाेती. त्यात पहिल्या टप्प्यात रस्त्यावरची १७४ अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवण्यात अाली. मात्र, महापालिकेला ठिकठिकाणी काॅलनी, वसाहतीतील, साेसायटीचालकांनी सामाजिक उपक्रमांसाठी नागरिकांनी दिलेल्या माेकळ्या जागेत असलेल्या धार्मिकस्थळांबाबत वाद उद‌्भवला हाेता. या ठिकाणी जवळपास ४४९ धार्मिकस्थळे असून, त्यांना काेणाचीही हरकत नव्हती. ही धार्मिकस्थळे सामाजिक शांततेचा भंग करीत नसून उलट सलाेख्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असल्यामुळे त्यांना वाचवण्यासाठी राजकीय सामाजिकस्तरावरून एकमतही झाले हाेते. दरम्यान, माेकळ्या जागेत एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के बांधकाम समाजमंदिर, सभामंडप, अभ्यासिका अशा काही विशिष्ट प्रयाेजनासाठी अनुज्ञेय अाहे. त्यात धार्मिकस्थळांचा समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय झाल्यास मार्ग निघू शकत असल्यामुळे प्रशासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीत त्याअनुषंगाने बदल करण्याबाबत महासभेवर प्रस्ताव ठेवला. त्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमत दाखवले.

 

यापुढे शहरातील रस्त्यांवरील धार्मिकस्थळांचेही स्थलांतरण
विराेधी पक्षनेते अजय बाेरस्ते म्हणाले की, मुळात माेहिमेत सुप्रीम काेर्टाच्या आदेशांचा विपर्यास तर झालाच मात्र, महामार्गांवरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या आदेशातून पळवाट शाेधण्यासाठी जसे शासनाने रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा ताेडगा शाेधला ताे या प्रकरणात का दाखवला गेला नाही. माजी उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी, मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागांची मालकी स्थानिकांची असल्याने पालिकेची मालकी कशी, असा सवाल केला. प्रत्येक वसाहतीत स्थानिकांनी धार्मिकस्थळे उभारल्याने तेथील सलाेखा टिकवण्याचे काम त्यातून हाेत असल्याने तातडीने धार्मिकस्थळे नियमित करावी. धार्मिकस्थळे तळमजल्यावरच असल्याने त्यांचे १० ऐवजी १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे, तसेच रस्ते विस्तारीकरण अन्य प्रयाेजनासाठी जागा संपादन करताना यापुढे एखादे धार्मिकस्थळ अाले तर ते माेकळ्या जागेत कसे स्थलांतरीत करता येईल याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भाजप गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी केली. धार्मिकस्थळविरोधी कारवाई संपली की नाही हे प्रशासनाने जाहीर करावे, शहरात तणावाचे वातावरण असल्यााबत मुशीर सय्यद यांनी त्याकडे लक्ष वेधले. अनधिकृत धार्मिकस्थळांप्रमाणे अतिक्रमण हटवणे फेरीवाला धोरण अंमलबजावणीबाबतही तत्परता दाखविण्याची मागणी सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी केली.

 

अतिक्रमणाला अभय देण्यासाठी नगरसेवक घेतात पैसे
धार्मिकस्थळांना हटवताना महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने काही ठिकाणी पक्षपातीपणा केल्याचा अाराेप राष्ट्रवादी गटनेता गजानन शेलार यांनी केला. बाकी माेहिमेचे स्वागत करीत अतिक्रमणांबाबत अशी कामगिरी करणार का, असा सवाल केला. शहर अतिक्रमणाने वेढलेले असून, प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये गल्लीबाेळात अतिक्रमण अाहे. विभागीय अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी सांगितल्यावर ते नगरसेवकांकडून पैसे मागितले जातात असे अाराेप करतात, असाही गाैप्यस्फाेट शेलार यांनी केला. खरे अाणि खाेटे काय हे माहिती नसून धार्मिकस्थळांप्रमाणे शहरात अतिक्रमण हटाव माेहीम घ्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

 

असा हाेईल बदल
सिडकाेसह महापालिका क्षेत्रासाठी मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत मोकळ्या भूखंडांवर क्लब हाऊस, व्यायामशाळा, खेळांसंबंधी बांधकाम, योगा सेंटर, जलतरण तलाव अादींसाठी एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के बांधकाम करण्याची परवानगी अाहे, मात्र त्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयाेजनांना नियमितीकरणाची तरतूद नाही. या पार्श्वभूमीवर धार्मिकस्थळांना सामावण्याबाबत फेरबदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन, नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यास शासनाच्या सूचनेनुसार सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून पुढील तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. मात्र, त्यात हरकती अाल्यामुळे तसेच उलट या प्रस्तावाचे स्वागतच झाल्यामुळे महासभेवर मंजुरी घेऊन शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी घेतला.

बातम्या आणखी आहेत...