आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सरकार आपल्या दारी’ तर ‘मराठी शाळा शासनाच्या दारी’; शाळांच्या प्रश्नांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- ‘सरकार आपल्या दारी’ या शासनाच्या घोषणेचाच आधार घेऊन, शासनाच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील मराठी शाळांनी येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठी शाळा शासनाच्या दारी’ हे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे.
 
शिक्षण खात्याकडे प्रलंबित असलेल्या मराठी शाळांचा बृहत आराखड्याच्या मंजुरीचे अडथळे, स्वयंअर्थसाहाय्य तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रश्न, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दुर्लक्षित ठेवण्यात येणारा मराठी विषय आणि वंचितांसाठीच्या शाळांचे प्रश्न याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षण हक्क समिती आणि मराठी भाषा केंद्राच्या वतीने हे आंदोलन जाहीर करण्यात आले.    

आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी महाराष्ट्रातील शाळांचा बृहत आराखडा तयार केला. खेड्यापाड्यात शिक्षण पोहोचवणाऱ्या मात्र अनेक वर्षांपासून शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरातील २५० शाळांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे. परंतु गेल्या सात वर्षांपासून शिक्षण खात्याने त्या आराखड्यास मंजुरीच न दिल्याने त्या शाळांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

दरम्यान, स्वयंअर्थसाहाय्य तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आलेल्या राज्यातील १५० शाळांनाही पुस्तके न मिळणे, खेळांमध्ये सहभागी होण्याची संधी न मिळणे यासारख्या अडचणी भेडसावत आहेत. उलटपक्षी, या तत्त्वाचा आधार घेऊन मराठी माध्यमाच्या तुलनेच राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या हजाराे शाळांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात नुकतीच या सर्व शाळांची बैठक झाली. त्यात राज्यातील मराठी शाळांचे प्रश्न सोडवण्यात शासन दुर्लक्ष करीत असल्याच्या तक्रारी शाळांच्या प्रतिनिधींनी केल्या. म्हणूनच या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या शाळा महाराष्ट्रदिनी ‘मराठी शाळा आपल्या दारी’ हे आंदोलन करणार आहेत.   

अन्य कोणत्याही माध्यमाची शाळा असली तरी मल्याळम भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा केरळ सरकारने केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येही मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु त्याबाबतचे सर्व शासन निर्णय फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्ष शाळांमध्ये मराठी ही तिसरी किंवा चौथी भाषा असते, ती शिकवण्याची जबाबदारी अमराठी शिक्षकांना देण्यात आलेली असते आणि मराठीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते, याकडेही या वेळी शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. तसेच भोंगाशाळा, साखरशाळा, वस्तीशाळा या वंचित घटकांसाठीच्या शाळा कायमच अनुदानित असाव्यात हीदेखील या आंदोलनाची मागणी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...