आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरीबांना लुटणाऱ्या डॉक्टरांची खैर नाही, अक्षयकुमार उघडणार मोहीम; लवकरच कायदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका रुग्णामागे सुमारे ३० ते ४० टक्के जादा शुल्क घेऊन पेशंट पटवणाऱ्या डॉक्टरला कमिशन दिले जात असल्याचे सरकारच्या पाहणीत आढळून आले आहे. - Divya Marathi
एका रुग्णामागे सुमारे ३० ते ४० टक्के जादा शुल्क घेऊन पेशंट पटवणाऱ्या डॉक्टरला कमिशन दिले जात असल्याचे सरकारच्या पाहणीत आढळून आले आहे.
नाशिक - हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या पेशंट्सला विविध तपासण्या आणि चाचण्यांसाठी आणखी चार-पाच डॉक्टर्सकडे फिरवून 'कट प्रॅक्टिस' अर्थात कमिशन उकळणाऱ्या डॉक्टरांची आता खैर नाही. महाराष्ट्र शासन अशा डॉक्टरांवर कारवाईसाठी नवा कायदा करणार आहे तर, अॅक्शन हिरो अक्षयकुमार देखिल कट प्रॅक्टिसविरोधातील मोहीमेत आघाडीवर राहाणार आहे. निवृत्त पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वातील समिती या कायद्याचा प्रस्ताव तयार करणार आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. 
 
कट प्रॅक्टिसविरोधात अक्षयकुमार
वैद्यकीय व्यवसायातील कट प्रॅक्टिसला रोखण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांच्या पुढाकाराने स्वतंत्र कायदा करण्याचे प्रस्तावित असून, यासाठी निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापित करण्यात येणार अाहे. हा कायदा झाल्यास किंवा समितीने काही मार्गदर्शक सूचनांची शिफारस केल्यास कट प्रॅक्टिसमुळे हाेणारी लूटमार राेखली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात अाहे. 

मोठ्या शहरांपासून ते खेड्यांपर्यंत सामान्य कुटुंबातील व्यक्तींना वैद्यकीय उपचार करणे अशक्य होत अाहे. सर्वच डाॅक्टर्स कट प्रॅक्टिस करत नसले तरीही अशी प्रॅक्टिस करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय अाहे. अशा डॉक्टरांकडून केल्या जाणाऱ्या तपासण्या ते उपचाराचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढत असल्याने अनेकांना उपचार न मिळाल्याने मृत्यूला कवटाळावे लागत असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. या महागड्या उपचारांच्या मुळाशी गेल्यास या मागे कट प्रॅक्टिस दिसून येत आहे. एका रुग्णामागे सुमारे ३० ते ४० टक्के जादा शुल्क घेऊन पेशंट पटवणाऱ्या डॉक्टरला कमिशन दिले जात असल्याचे सरकारच्या पाहणीत आढळून आले आहे. 
 
त्यावर उपाय म्हणून आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत या व्यवसायतील अशा गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कायदा होऊ शकतो का याची पडताळणी करण्यासाठी व त्याचे प्रारूप बनविण्यासाठी निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
 
डाॅ. पांडा यांच्या मुंबईतील हाेर्डिंगची पार्श्वभूमी
प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डाॅ. रमाकांत पांडा यांनी मुंबई विमानतळ प्रवेशद्वारावर कट प्रॅक्टिसविरोधात होर्डिंग लावल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांना वाचा फुटली. एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील डॉक्टरने हा विषय चर्चेला आणल्याने दोन गट पडले आहेत. आता सरकारने पुढाकर घेत कट प्रॅक्टिसमुळे रुग्णांची लूट थांबण्यासाठी थेट कायदाच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा कायदा झाल्यास महाराष्ट्र हे देशातील असा कायदा करणारे पहिले राज्य ठरेल.
 
हे असतील सदस्य
डाॅ. संजय अाेक, डाॅ. हिंमतराव बाविस्कर, डाॅ. रमाकांत पांडा, अॅड. अमित कारखानीस समितीचे सदस्य असतील. अायएमएचेही सदस्य समितीत असतील. अभिनेता अक्षय कुमारसह अनेक कलावंत कट प्रॅक्टिस विराेधातील माेहिमेत सहभागी हाेणार अाहेत.
 
पारदर्शकतेसाठी कायदा गरजेचा
- ग्रामीण व अादिवासी भागातून शहरात येणाऱ्या रुग्णांकडून काही डाॅक्टर्स अतिरिक्त शुल्क घेतात. त्यामुळे असे उपचार परवडत नाहीत. कट प्रॅक्टिसविराेधात कायदा झाल्यास त्यातून उपचार स्वस्त हाेतील. वैद्यकीय सेवेत पारदर्शकतेसाठी हा कायदा परिणामकारक ठरेल. 
 - गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...