आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम विकासासाठी ‘खुल जा सिमसिम’, महापालिकेच्या हरित लवादाकडील पाठपुराव्याला यश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केवळ बडेच नव्हे, तर सर्वसामान्य नाशिककरांच्या घर बांधणीवर नाेव्हेंबर २०१५ म्हणजेच तब्बल एक वर्ष एक महिन्यापासून असलेले निर्बंध राष्ट्रीय हरित लवादाने गुरुवारी हटवत सर्वांनाच सुखद धक्का दिला. खत प्रकल्पाची चाके खासगीकरणातून फिरू लागली असून, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या प्रश्नाबाबत महापालिका यापुढे दक्ष राहील, अशी खात्री पटवून दिल्यानंतरच निर्बंध मागे घेतले. यानिमित्ताने वर्षभरापासून ठप्प असलेली रिअल इस्टेटची काेंडी तर फुटेलच, मात्र त्यावर अवलंबितासाठीही हा निर्णय ‘खुल जा सिमसिम’ याप्रमाणे ठरणार अाहे.
मुंबई,पुण्यानंतर झपाट्याने विकसित हाेत असलेल्या नाशिकचा खरा विकास रिअल इस्टेट क्षेत्रातील चढत्या अालेखातून अधाेरेखित हाेत हाेता. मात्र, या विकासवादी प्रगतीला खरी दृष्ट नाेव्हेंबर २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल एका याचिकेत महापालिकेच्या चुकीच्या प्रतिवादामुळे लागली. पाथर्डीस्थित बंद खत प्रकल्पामुळे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट हाेत नसल्याच्या मुद्याकडे हरित लवादाचे लक्ष वेधल्यानंतर महापालिकेला विचारणा झाली. महापालिकेने फारसे गांभीर्याने घेता स्वत:ची चूक लपवत वाढत्या बांधकामाकडे बाेट दाखवत हात झटकले. हरित लवादाने जर वाढती बांधकामे यास जबाबदार असतील तर प्रथम कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे तंत्र विकसित करा त्यानंतरच बांधकाम परवानगी द्या, असे अादेश दिले. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र पूर्णत: ठप्प झाले.

हरित लवादाने तीन अटींद्वारे बांधकाम करण्याची मुभा दिली, मात्र या अटीमुळे बांधकाम करणे जिकिरीचे असल्यामुळे ज्यांनी काम सुरू केले त्यांनी अर्धवट साेडून देत निर्णय शिथिल कधी हाेताे, याची प्रतीक्षा सुरू केली. ज्यांना काम करायचे हाेते त्यांनी विचारच तूर्तास बाजूला करून टाकला. दुसरीकडे नाेव्हेंबर महिन्यात हरित लवादाची बंदी अाल्यानंतर खत प्रकल्प सुरू करणे गरजेचे असताना, महापालिकेच्या तत्कालीन मुखंडांनी चालढकल केली. मात्र, अायुक्तपदी अभिषेक कृष्णा यांनी सूत्रे स्वीकारल्यावर खत प्रकल्प सुरू केल्याशिवाय हरित लवादाचे निर्बंध उठणार नाही हे अाेळखून काम सुरू केले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेचा हरित लवादाकडे पाठपुरावा सुरू हाेता. हरित लवादाने महापालिकेच्या पुनरावलाेकन याचिकेवर सुनावणी करताना २० हजार चाैरस मीटर खालील प्रकल्पांना सद्यस्थितीतील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार परवानगी द्यावी, असे अादेश दिले. तर, त्यापुढील प्रकल्पांना पर्यावरण समितीच्या अटी-शर्तीनुसार परवानगी देण्याचा नियम कायम ठेवला.
२४०० काेटींची उलाढाल हाेणार सुरळीत
रिअल इस्टेटमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या नाशिकमध्ये दरवर्षी साधारण सात ते अाठ हजार फ्लॅट विकले जातात. साधारण सरासरी एका फ्लॅटची किंमत ३० लाखांच्या घरात अाहे. या पार्श्वभूमीवर अाठ हजार फ्लॅटचा प्रति फ्लॅट ३० लाखांप्रमाणे हिशेब केल्यास हाच अाकडा सुमारे २४०० काेटी रुपयांच्या घरात जात असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे अाहे. नवीन बांधकाम परवानगीला बंदी असल्यामुळे अनेक नवीन इमारती सुरू हाेऊ शकल्या नाही. त्यामुळे २४०० काेटींची उलाढाल साधारण यंदाच्या वर्षी थंडावली. पूर्णत्वाचा दाखला नसल्यामुळे साधारण सातशे ते अाठशे कोटी रुपये अडकून पडले. या काळात विकसकच नव्हे, तर ग्राहकालाही दुहेरी मार बसला. घराचा ताबा नसल्यामुळे त्यांना कर्जाचे हप्ते दुसरीकडे घरभाडे भरून अार्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला.
अायुक्तच हिराे
राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्बंध उठवायचे असतील तर बंद पडलेला खत प्रकल्प सुरू करून दाखवायचा, असा साेपा फाॅर्म्युला अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी हेरला. वास्तविक हा प्रश्न कृष्णा यांच्या अाधी कार्यरत असलेले तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्या काळात सुटू शकला असता. हरित लवादाने खत प्रकल्प बंद असल्यामुळे निर्बंध लादल्याचे स्पष्ट करीत प्रकल्प सुरू करून सहा महिने व्यवस्थित चालवून दाखवला तर सवलत देण्याची तयारी दाखवली हाेती. त्यामुळेच गेडाम यांच्यासमाेर निर्बंध हटवणे फार काही अवघड नव्हते.
याेगायाेगाने खत प्रकल्प खासगीकरणातून चालवून दाखवण्यासाठी मेलहॅम अायकाॅस या कंपनीला ठेका देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात हाेती. मात्र, खत प्रकल्प सुरू करण्यापेक्षा त्यांच्यावर हाेणाऱ्या खर्चाचा हिशेब करून प्रकरण भिजत ठेवण्यात धन्यता मानली गेली. अायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर कृष्णा यांनी हीच गाेम लक्षात घेत खत प्रकल्प सुरू करण्यावर भर दिला. स्थायी समिती सदस्यांना पटवून देत खत प्रकल्पाचा कार्यादेश घेतला. त्यानंतर चांगली यंत्रणा कार्यान्वित हाेण्यासाठी स्वत: लक्ष केंद्रित करून खत प्रकल्प सुरू करून दाखवला. डिसेंबरच्या सुनावणीत सुरू झालेल्या खत प्रकल्पाचे याेग्य ते पुरावे हरित लवादासमाेर ठेवले गेले लवादाने तत्काळ निर्बंध हटवले.
‘दिव्य मराठी’नेच फाेडली कोंडी; विशेष मालिकेद्वारे दाखवली दिशा
मुंबई-पुण्यानंतर घरासाठी सर्वाेत्तम पर्याय... स्वच्छ शहर... असे वैभव लाभलेल्या नाशकातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला ब्रेक कसा लागला, बंद खत प्रकल्पाने हरित लवादाला नवीन बांधकाम परवानगीवर निर्बंध लादण्याची वेळ का अाली, लवादाने खत प्रकल्प सुरू केल्यास निर्बंध उठवण्याची सवलत देऊनही काेणी त्याकडे काणाडाेळा केला, अशा मुद्यांवर प्रकाशझाेत टाकीत ‘दिव्य मराठी’ने ३० जुलै ते अाॅगस्ट या दरम्यान विशेष मालिका प्रसिद्ध केली. खत प्रकल्प सुरू करणे हा एकमेव उपाय असल्याचे त्यात स्पष्ट केले. त्याचा परिपाक म्हणून खुद्द अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ही बाब मान्य करीत हा प्रकल्प सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित केले चार महिन्यांत ३० वर्षांसाठी खत प्रकल्प चालवण्याचा करार झाला. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर ही माहिती लवादाला पुनरावलाेकन याचिकेद्वारे दिली लवादानेही ‘शहराची वा काेणाच्याही अडवणुकीचा उद्देश नाही; मात्र कचऱ्याचे याेग्य व्यवस्थापन झाल्यास शहराचा नियाेजनबद्ध विकास हाेईल’, असा मार्मिक संदेश देत निर्बंध शिथिल केले. ‘दिव्य मराठी’ने या विषयाचा कसा माग घेतला, त्यावर हा प्रकाशझाेत.....

अायुक्तांनीही केले मान्य
हरितलवादाचे निर्बंध उठवण्यासाठी खत प्रकल्प सुरू करणे कळीचा मुद्दा असल्याच्या ‘दिव्य मराठी’च्या मालिकेतील मताशी सहमती व्यक्त करीत अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ‘किमान सहा महिने खत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागतील’, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, म्हणजे नाेव्हेंबरमध्ये खासगीकरणाद्वारे खत प्रकल्पाची चाके हलवली असती तर अाज बांधकाम परवानगी सुरळीत हाेऊन शहरातील रिअल इस्टेटला ब्रेक लागला नसता, असेही त्यांनी अधाेरेखित केले. यापुढे खत प्रकल्प सुरळीत करून हरित लवादाकडे पुनरावलाेकनासाठी विनंती करण्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
अजीर्ण पाेटात महापालिकेचा गपापा
‘अजीर्ण झाले असताना तुम्ही भरपेट जेवणाची कल्पना करताय’, ही विसंगती लक्षात अाणून दिली. येथे पाेट म्हणजे खत प्रकल्प असून, पाेट खराब असताना शहरातील कचरा घंटागाडीच्या रूपाने अाणण्याचा ठेका मंजुरीसाठी धडपड करणे म्हणजेच भरपेट जेवणाची तयारी करणे कसे अयाेग्य, याकडे लक्ष वेधले. पालिकेच्या मुखंडांचा उद्देश साेयीने विषयांना मार्गी लावण्याचा कसा हाेता, यावर प्रकाश टाकला.


विकास अाराखडाही निष्प्रभ
खत प्रकल्पामुळे नवीन बांधकाम परवानगीच नव्हे, तर २० वर्षांत शहराचा चेहरामाेहरा ठरवणारा विकास अाराखडाही उपयाेगात येऊ शकणार नाही, याकडे लक्ष वेधले. थाेडक्यात, खत प्रकल्प ही अशी बाब हाेती की, ज्याची चावी दाेन महत्त्वाच्या घडामाेडींशी निगडित कुलूप उघडण्याशी संबंधित हाेती. विकास अाराखडा अस्तित्वात अाल्यानंतर त्यात बांधकाम शहराचा विकास करण्याजाेगी नवीन नियमावली हाेती. त्यातून शहरात कमी जागेत नियाेजनबद्ध विकास करणे, अडीच एफएफअाय वा माेठ्या रस्त्यांना प्राेत्साहनपर अधिक टीडीअारसारख्या सवलती हाेत्या. मात्र, या सवलती खत प्रकल्प बंद असल्याने उपयाेगात येऊ शकत नव्हत्या. त्यावर प्रकाश टाकला.


मुखंडांचीच कूटनीती
नाेव्हेंबर २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने खत प्रकल्प बंद असल्यामुळे शहरातील बांधकाम परवानगीवर निर्बंध लादले. हे निर्बंध शिथिल करायचे असतील तर खत प्रकल्प सुरू करावे, अशी माफक अट हाेती. वास्तविक, नाेव्हेंबरमध्येच हा खत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ठेकेदार निश्चित हाेता. प्रत्यक्षात पालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराची चिकित्सा करण्याच्या सबबीखाली हे प्रकरण रखडवून ठेवले. शहराचा विकास ठप्प हाेईल, बिल्डरच नव्हे तर सर्वसामान्य नाशिककराला घर बांधता येणार नाही, अशी कूटनीती राबवली गेली. एका विशिष्ट वर्गाला धडा शिकवण्यासाठी कशा पद्धतीने नाशिकची काेंडी केली गेली, याकडे लक्ष वेधले.

तीन अटींमुळे हसू अाणि अासू
हरितलवादाच्या निर्बंधामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाल्याचे लक्षात अाणून दिल्यावर तीन अटी-शर्तींची पूर्तता केल्यावर बांधकाम करण्याची मुभा दिली गेली. मात्र, या अटी खासकरून छाेट्या प्रकल्पांसाठी हसूबराेबरच अासू अाणणाऱ्या हाेत्या. प्रामुख्याने प्रकल्पात जितक्या व्यक्ती राहतील त्या प्रतिव्यक्तीमागे वृक्ष लावण्याची अट हाेती. दुसरी अट म्हणजे प्रकल्पात मलजल शुद्धीकरण केंद्र अनिवार्य हाेते. याबराेबरच जैविक घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणाही क्रमप्राप्त हाेती. शहरातील माेठ्या प्रकल्पासाठी माेठी जागा असल्यामुळे या अटी-शर्तीची पूर्तता करणे त्यांच्यासाठी माेठे नव्हते. मात्र, खासकरून खरे मरण सर्वसामान्य नाशिककर वा छाेट्या विकसकांचे हाेते.

विकास अाराखडा काेणत्याही क्षणी
पालिकेच्या नियाेजनबद्ध विकासाचे प्रतिबिंब ज्यात दडले अाहे ताे विकास अाराखडा काेणत्याही क्षणी जाहीर हाेण्याची शक्यता अाहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून, मुख्यमंत्र्यांकडून विकास अाराखडा कधीही जाहीर हाेऊ शकताे, असेही पालिका सूत्रांचे म्हणणे अाहे. हा अाराखडा जाहीर झाल्यास शहरातील बांधकाम क्षेत्राला तेजी मिळणारी नवीन नियमावली येण्याची अाशा अाहे.

नागरिकांनीच स्वच्छतेसाठी लावावा हातभार
^खत प्रकल्पपूर्ण क्षमतेने चालवण्याकडे लक्ष केंद्रित केले अाहे. महापालिका स्वच्छतेकडे लक्ष देईल, मात्र नाशिककरांनी जागृत हाेऊन स्वच्छतेसाठी हातभार लावावा. नवीन बांधकामांना अाता काेणतेही निर्बंध नाहीत. नियमानुसार बांधकाम करणे शक्य अाहे. -अभिषेक कृष्णा, अायुक्त,महापालिका

अाता मिशन कपाट
हरित लवादाचे निर्बंध उठल्याने अाता कपाट क्षेत्राच्या मुद्यावरून रखडलेल्या प्रकरणाबाबत काय निर्णय हाेताे, याकडे लक्ष लागले अाहे. कपाट क्षेत्राच्या अाठ बाय दहा क्षेत्राची जागा नियमित करण्यावरून दाेन वर्षांपासून घाेंगडे भिजत पडले अाहे. एफएसअायचे उल्लंघन हाेत असलेल्या क्षेत्राला नियमित करण्याचे अधिकार काेणाकडे, यावरून खल झाला. मध्यंतरी कपाट क्षेत्राशी संबंधित रखडलेल्या इमारतीची संख्या अडीच हजार असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणातून उघड झाले हाेते, मात्र तज्ज्ञांच्या मते हाच अाकडा सहा हजारापेक्षा अधिक इमारतींचा असल्याचे सांगितले गेले. कपाट क्षेत्राचा मुद्दा नवीन विकास अाराखडा वा विकास नियंत्रण नियमावलीत निकाली काढण्याबाबत नगरविकास विभागाकडे भाजप अामदार बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ संघटनेकडून प्रयत्न सुरू अाहे. या पार्श्वभूमीवर हरित लवादाने निर्बंध उठवल्यानंतर सुखावलेल्या विकसकांना अाता कपाटाशी संबंधित प्रकरण कधी मार्गी लागते, याकडे लक्ष लागले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...