आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ जागेमुळे पालिकेचे अारक्षण धाेरण अडगळीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एकीकडे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या अारक्षण संपादनासाठी गतिमान हालचाली सुरू असताना या जागेला लागूनच असलेल्या लायब्ररी प्रयाेजनाच्या हजार चाैरस मीटर क्षेत्राच्या अारक्षण संपादनासाठी महापालिकेने सुरू केलेली घाई संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडली अाहे. महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे गरजेनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून अारक्षण संपादन करण्याचे धाेरण असताना लायब्ररीच्या जागेचे अारक्षण संपादन करताना १७ काेटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावे लागतील, असे सांगणाऱ्या मिळकत विधी विभागाने खराेखरच लायब्ररीचे अारक्षण संपादनाची कितपत गरज अाहे वा त्याचा अन्य अारक्षणाच्या तुलनेत प्राधान्यक्रम काय याबाबत काेणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अाता अायुक्त अभिषेक कृष्णा तसेच स्थायी समिती प्राधान्यक्रम तपासून काय निर्णय घेतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार अाहे. 
 
१९९६ मध्ये नाशिक शहराचा पहिला विकास अाराखडा जाहीर झाला. जवळपास साडेचारशेहून अधिक अारक्षणे या अाराखड्यात हाेती. मात्र, यातील जवळपास दाेनशेच्या अासपास अारक्षणे प्रत्यक्षात संपादित हाेऊ शकली. बहुतांश ठिकाणी बड्या विकसकांच्या जागा संपादित करता त्यांना परत देण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे अाराेप झाले हाेते. दरम्यान, २०१५ २०१६ या कालावधीत सिंहस्थ अन्य कारणासाठी माेठ्या प्रमाणात भूसंपादनाचे प्रस्ताव अाले. मात्र, पालिकेची अार्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे अारक्षण संपादन करण्यावर बंधने अाली. अशा परिस्थितीत अनेक अारक्षणे महापालिकेच्या हातातून जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी महापालिकेने स्थायी समितीवर ठराव करून काेणती अारक्षणे संपादनाची गरज अाहे त्यासाठी पालिका कशी तरतूद करेल याबाबत धाेरण ठरवण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालिका अायुक्त कृष्णा यांनी तत्कालीन अतिरिक्त अायुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित केली. या समितीमार्फत मिळकत विधी विभागाकडून येणाऱ्या अारक्षण संपादनाबाबतच्या प्रस्तावावर अभ्यास करून प्राधान्यक्रम ठरवणे अनिवार्य हाेते, मात्र चव्हाण यांच्या बदलीनंतर पालिकेत हे धाेरणच गुंडाळले गेल्याचे चित्र अाता लायब्ररी अारक्षण संपादनाच्या प्रस्तावामुळे निर्माण झाले अाहे. मिळकत विधी विभागाने जागा संपादनाची कारवाई केल्यास अारक्षण निरसित हाेईल असे स्पष्ट केले असले तरी अशी अारक्षणे नेमकी किती, त्यांचा प्राधान्यक्रम काय, निधीची तरतूद काेठून हाेऊ शकते यापासून तर हे अारक्षण पहिल्या विकास अाराखड्यातील की दुसऱ्या विकास अाराखड्यातही कायम अाहे की नाही याबाबत काेणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. 

अारक्षण समिती नव्याने हाेणार गठित 
^काेणती अारक्षणे संपादित करायची, प्राधान्यक्रम काय, तरतूद कशी हाेणार, याबाबत स्थायी समितीला अहवाल दिला जाणार असून त्यासाठी समिती नव्याने कार्यान्वित हाेईल. -अभिषेक कृष्णा, अायुक्त, महापालिका 
 
बातम्या आणखी आहेत...