आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक काटकसरीचे अाव्हान; अास्थापना खर्च 44 टक्के, पालिकेवर अडचणीचे ढग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - उत्पन्नवाढीसाठी धडपड करूनही उपयाेग हाेत नसताना जकातीनंतर अालेला एलबीटी रद्द करून जीएसटीसारख्या करातून उत्पन्नासाठी परावलंबी हाेण्यापर्यंतची परिस्थिती अशी खडतर स्थिती असताना महापालिकेच्या गेल्या अार्थिक वर्षातील अास्थापना खर्च ४४ टक्क्यांपर्यंत गेल्यामुळे अडचणीचे काळे ढग जमा हाेऊ लागले अाहे. अास्थापना खर्चामुळे पालिकेची नाेकरभरतीची वाट बिकट झालीच अाहे, मात्र स्मार्ट सिटी, मुकणे पाणीपुरवठा याेजना, सिंहस्थातील कर्ज परतफेड अन्य माेठ्या कामांसाठी पैसे काेठून अाणायचे हाही प्रश्न अाहे. अशा नाजूक परिस्थितीतून महापालिकेला टवटवी देण्यात सत्ताधारी भाजपची कसाेटी लागणार अाहे. 
 
 
महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत नाजूक झाली असून, मध्यंतरी मुदतठेव माेडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याची वेळ पालिकेवर अाली हाेती. गेल्या काही वर्षांत उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठाेस उपाय याेजले गेल्यामुळे पालिकेचा अर्थिक डाेलारा काेलमडण्याच्या स्थितीत अाहे. त्यातून मध्यंतरी नगरसेवकांच्या किरकाेळ कामांना ब्रेक लागला हाेता. या किरकाेळ कामात प्रामुख्याने प्रभागातील किरकाेळ समस्यांचे निराकारण हा हेतू  असल्यामुळे त्याचा परिणाम नागरिकांशी निगडित कामांवर झाला हाेता. दुसरीकडे, सर्वात माेठी अडचण नाेकरभरतीबाबत हाेती. महापालिकेचा अास्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत असला तरच नाेकरभरतीसाठी परवानगी मिळणार हाेती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या अास्थापना खर्चाला लगाम लावता लावता पालिकेची दमछाक हाेत असून, अाताची स्थिती बघितली तर ४४ टक्के अास्थापना खर्च झाल्यामुळे अनेक महत्त्वाची कामे संकटात सापडणार अाहे. प्रामुख्याने नाेकरभरतीची कवाडे उघडण्याची संधी कमी झाली असून पालिकेत नाेकरी करण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या बेराेजगारांना थाेडे थांबावे लागणार अाहे. 
 
वर्षनिहाय अास्थापना खर्च 
सन २०११-१२ : ३६.४२ 
सन २०१२-१३ : ३१.५७ 
सन २०१३-१४ : ४२.८० 
सन २०१४-१५ : ४३.५२ 
सन २०१५-१६ : ४३.०१ 
 
परिस्थिती ‘जैसे थे’च 
- अास्थापना खर्चात पुन्हा वाढ असल्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’च अाहे. मात्र, खूप माेठी वाढ झालेली नाही.
-सुभाष भाेर, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी, पालिका 
 
२८ काेटींची उत्पन्नात तूट 
महापालिकेच्या सन २०१६-२०१७ या वर्षातील अंदाजपत्रकात अपेक्षित उत्पन्न ११०८ काेटी रुपये हाेते. प्रत्यक्षात वर्षाअखेरीस १०८० काेटी रुपयेच जमा झालेले अाहे. सुधारित अंदाजपानुसार १०९८ काेटी अपेक्षित हाेते, मात्र त्यातही घट अाली अाहे. महापालिकेकडे शासनाचे १४५ काेटी रुपये एलबीटी अनुदानापाेटी अतिरिक्त जमा असून तेही लवकरच द्यावे लागतील अशी परिस्थिती अाहे. 
 
१४ हजार कर्मचाऱ्यांचा विषय अावाक्याबाहेरचाच 
पालिका अास्थापनेवर हजार ९०० पदे मंजूर असून, साडेपाच हजार कर्मचारी कार्यरत अाहेत. बाकी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून, अास्थापना खर्च ३५ टक्क्यांखाली नसल्याने भरतीसाठी परवानगी मिळत नाही. अशा स्थितीत ‘ब’ वर्गानुसार शासनास पाठवलेल्या अाकृतिबंधानुसार १४ हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदे अपेक्षित असून, जेथे पाच हजार कर्मचाऱ्यांचेच व्यवस्थापन बिघडत अाहे तेथे नव्याने निर्माण हाेणाऱ्या जवळपास सात हजार कर्मचारी जुने सात हजार असे १४ हजार कर्मचारी भरती हाेणार कशी? हा प्रश्न निर्माण झाला अाहे. 
 
असा निघताे अास्थापना खर्च : महापालिकेच्याअास्थापना खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तांचे लाभ, प्रशासकीय खर्च, कार्यालयावरील खर्च, इंधन, वाहन घसारा, कर्ज परतफेड या सर्वाचा हिशेब करून ठरते. क्रिसीलकडून त्याची टक्केवारी काढली जाते. 
 
दाेनशे काेटींपर्यंत शासन याेजनेचा बाेजा : स्मार्टसिटी, मुकणे पाणीपुरवठा याेजना, घरकुल याेजना, सिंहस्थ कुंभमेळा कर्ज परतफेड अन्य महत्त्वाच्या कामांवर जवळपास १७५ काेटींचा बाेजा असून, त्यामुळे अास्थापना खर्चाला कात्री कशी लावायची असा प्रश्नच अाहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...