आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेच्या महत्त्वाच्या नऊशे मिळकती वाऱ्यावरच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेच्या अत्यंत माेक्याच्या ठिकाणी नाममात्र दरात घेतलेल्या समाजमंदिर, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप तत्सम ९०३ मिळकती ताब्यात घेऊन त्यातून उत्पन्न कमवण्याचा महापालिकेला विसर पडला असून, उत्पन्नाचे हमखास स्त्राेत साेडून अार्थिक खडखडाटाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नाशिककरांवर करवाढीचा बाेजा लादण्याची तयारी सुरू झाली अाहे. वास्तविक, ज्यांच्या ताब्यात मिळकती अाहेत अशा नऊशेपैकी चारशे ते साडेचारशे संस्थांना नाेटिसा दिल्या अाहेत. तसेच ज्यांचे करार संपले त्यांना मुदतवाढ देण्याचे थांबवले असले तरी, प्रत्यक्षात अशा मिळकतींचा ताबा महापालिकेला मिळालेला नाही. परिणामी, सद्यस्थितीत अशा मिळकतींचा माेफत खासगी कार्यक्रमासाठी वापर हाेत असल्याचे बाेलले जाते. 
 
विकास अाराखड्यात अनेक ठिकाणी पालिकेची माेक्याची अारक्षणे असून, तेथे समाजमंदिर, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, सभामंडप तत्सम मिळकती उभ्या अाहेत. या मिळकती उभारण्याचा उद्देश म्हणून लाेकांना सामाजिक उपक्रमासाठी मदत व्हावी असा हाेता. प्रत्यक्षात अशा मिळकती राजकीय, सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या ताब्यात ठेवत अापल्या कार्यासाठी वापर सुरू केला. विशेष म्हणजे, महापालिकेकडून एक रुपया किंवा एकशे अकरा रुपये अशा नाममात्र दरात दीर्घ मुदतीचे करारही करून घेतले. 

त्यानंतर संबंधित मिळकतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मंडळ स्थापन करून लाेकवर्गणीही जमा करून घेतली जाऊ लागली. त्यातून समाजमंदिरासारख्या ठिकाणी लग्न, मंुजीपासून तर दशक्रिया विधीपर्यंतच्या कार्यक्रमासाठी दाेन-दाेन हजारांपर्यंत अाकारणी हाेऊ लागली. 
महापालिकेला वार्षिक एकशे एक रुपये भाडे दुसरीकडे दिवसाला दाेन ते तीन हजार रुपये मंडळाच्या खिशात जाऊ लागल्यामुळे अल्पावधीतच ते भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या मुद्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. महापालिकेचे माजी अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांच्या निदर्शनास ही बाब अाल्यानंतर मात्र, त्यांनी खाेलात जाण्याचा निर्णय घेतला. या मिळकती काेणाकडे अाहेत, सद्यस्थितीत त्यांची अवस्था काय, किती उत्पन्न येते, संबंधित संस्थेचा ताळेबंद, कार्यक्रमासाठी घेतले जाणारे शुल्क या सर्वांची माहिती घेण्यासाठी ज्यांच्या ताब्यात मिळकती अाहे, अशा संस्थांना नाेटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ९०३ पैकी जवळपास साडेचारशे संस्थांना नाेटिसाही दिल्या. मात्र, त्यानंतर अनेकांनी अार्थिक ताळेबंदासह महत्त्वाची माहिती पाठवलेलीच नाही. महापालिकेच्या मिळकत विभागालाही नाेटिसांचा फार्स करण्यातच स्वारस्य असल्याचे चित्र असून त्यापुढे खाेलात जाऊन त्यांनीही माहिती घेतलेली नाही. 

फक्त नाेटिसा दिल्या 
^महापालिकेच्या मिळकती करार तत्त्वावर सांभाळणाऱ्या सुमारे साडेचारशे संस्थांना अार्थिक ताळेबंद सादर करण्याच्या नाेटिसा दिल्या अाहेत. ज्यांचे करार संपले अाहे त्यांना मुदतवाढ दिलेली नाही. लवकरच मिळकतीबाबत निर्णय हाेईल. -बी. यू. माेरे, मिळकत व्यवस्थापक 
महापालिकेच्या शहरातील माेक्याच्या मिळकती अनेक राजकीय पुढारी गब्बर सामाजिक संस्थांच्या ताब्यात अाहेत. या मिळकती महापालिकेच्या ताब्यात याव्या त्याच्या पुनर्लिलावातून अधिक उत्पन्न मिळावे अशी मुळात अधिकाऱ्यांचीच मानसिकता नसल्याचे चित्र अाहे. म्हणूनच की काय, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांच्याकडून रेडीरेकनरनुसार अधिकचे भाडे संस्थांना परवडणार नाही अशी चिंता स्वत:च व्यक्त केली जात अाहे. वास्तविक, या मिळकतीला रेडीरेकनरनुसार भाडे अाकारणी करायची ठरली तर चालवण्यासाठी अनेक संस्था पुढे येऊ शकतील, असे माहीतगार सूत्रांचे म्हणणे अाहे. 

६४ काेटींच्या उत्पन्नावर पाणी 
गेडामयांनी त्यावेळी केलेल्या अभ्यासानुसार, ९०३ मिळकतीतून रेडीरेकनरनुसार भाडे अाकारणी झाल्यास महापालिकेला ६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला हाेता. त्यावेळी जेमतेम १४ लाख रुपयेच या मिळकतीतून मिळत हाेते. त्यामुळे या मिळकतीचे अार्थिकदृष्ट्या प्रचंड महत्त्व असून अाता, अायुक्त अभिषेक कृष्णा त्याच्या खाेलात शिरून उत्पन्न वाढवतात का हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...