आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अारक्षणे टिकवण्यासाठी पालिकेत अाता ‘निर्वाणी’, भूसंपादनासाठी पाच हजार काेटी रुपये हवे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- शहराला रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, अाराेग्य अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी अावश्यक अशा जमीन विकास अाराखड्यातील जवळपास ५४६ अारक्षणाच्या माध्यमातून मिळवण्याचा मार्ग खडतर झाल्याचे चित्र अाहे. नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे पाच हजार काेटींपर्यंत गेलेला खर्च, टीडीअारपेक्षा राेखीत माेबदल्याची जमीनमालकांची अपेक्षा ती पूर्ण हाेत नसल्यामुळे १९२ जमीनमालकांनी अारक्षित जागा परत मिळवण्याचा दावा केल्यामुळे पालिकेसमाेर निर्वाणीचा पेच निर्माण झाला अाहे. तूर्तास प्राधान्यक्रमानुसार अारक्षणे संपादित करण्यासाठी अतिरिक्त अायुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे.

चार महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीवर भूसंपादनाची वाढती प्रकरणे येत असल्याचे बघून सदस्यांनी विकासकामे करायची की जमिनी ताब्यात घ्यायच्या, असा प्रश्न उपस्थित केला हाेता. त्यावेळी तत्कालीन अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी विकास अाराखड्यातील अारक्षणे संपादित करण्यासाठी निश्चित करून दिलेला कालावधी संपल्यामुळे जमीनमालक एकतर पैसे द्या, नाही तर जागा द्या, असा अाग्रह धरीत असल्याचे स्पष्ट केले हाेते. पैसे दिल्यास जागा मिळणार नाही त्यानंतर मालक जागा परत मिळवण्यासाठी भूसंपादन कायद्याचा वापर करतील, असेही स्पष्ट करून याेग्य निर्णय घ्यावा, असे सांगितले हाेते. त्यावर स्थायी समितीने अायुक्तांच्या अधिकारात एक समिती तयार करून काेणती अारक्षणे प्राधान्याची अाहे याचा क्रम निश्चित करून कारवाई करावी, असे निर्देश दिले हाेते. त्यानुसार अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी अतिरिक्त अायुक्त चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली अाहे. या समितीत नगररचना सहाय्यक संचालक, शहर अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मिळकत व्यवस्थापक, उद्यान निरीक्षक यांच्यासह विविध खातेप्रमुख अाहेत. प्राधान्यानुसार काेणती अारक्षणे संपादित करायची अाहेत, त्याचा क्रम निश्चित करून यादी तयार करण्याचे काम समितीकडून केले जाणार अाहे. दरम्यान, तूर्तास महापालिकेसमाेर माेठा अार्थिक पेच निर्माण झालाअसून, १९२ जमीनमालकांनी अारक्षण व्यपगत करण्याची अर्थात जमीन परत देण्याची नाेटीस दिली अाहे. अर्थात महापालिकेने पैसे दिल्यास त्यांची काेणती अडचण नसेल. मात्र, या अारक्षणासाठी हजार काेटी लागणार असून, महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे तसेच टीडीअारचा पर्यायही लाेक मान्य करीत नसल्यामुळे नेमके काय करावे, असा माेठा पेच अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...