आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसपीव्हीविराेधात जाेरदार माेर्चेबांधणी, अावळा देऊन काेहळा काढण्याचा हा प्रकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावातील ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ या कंपनीकरणासारख्या प्राधिकरणाविराेधात महापालिकेत जाेरदार माेर्चेबांधणी सुरू झाली अाहे.
हा म्हणजे अावळा देऊन काेहळा काढण्याचा स्मार्ट प्रकार असल्याचा पालिकेत सूर उमटत अाहे.
मुळात एक हजार काेटींपर्यंत मर्यादित प्रकल्प दाेन हजार काेटींपर्यंत नेताना केंद्र राज्य शासनाचा हिस्सा मर्यादित म्हणजेच ७५० काेटींपर्यंत राहणार असून, याउलट उर्वरित सर्व निधीचा अाधीच अार्थिक विकलांग असलेल्या पालिकेच्या माथी मारला जाण्याची भीती व्यक्त हाेत अाहे. दुसरी बाब म्हणजे, उद्या पालिकेने धडपड करून निधी उभारला तरी त्याच्या विनियाेगाचे अधिकार कंपनीला असल्याने श्रेयही अायतेच केंद्रातील भाजपला जाणार असल्याने अावळा देऊन काेहळा काढण्याचा हा प्रकार असल्याचा सूर व्यक्त हाेत अाहे. स्मार्ट सिटी याेजनेत नाशिकचा राज्यातील दहा महापालिकांमधून क्रमांक लागल्यानंतर अाता १५ डिसेंबरपर्यंत महासभेची मंजुरी घेऊन अंतिम प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित अाहे. दरम्यान, या प्रस्तावातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढ करणे एसपीव्हीमार्फत याेजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अटी महासभेने फेटाळून लावल्या. एसपीव्हीसारख्या पर्यायातून निर्माण हाेणाऱ्या कंपनीकरणामुळे महापालिकेची स्वायत्तता संपुष्टात येईल. एसपीव्हीनामक कंपनीच्या सीईअाेंकडे सर्वाधिकार असणार अाहेत. त्याविराेधात नाशिक महापालिकेने दंड थाेपटल्यानंतर नवी मुंबई पुणे महापालिकेने कडाडून विराेध केला. परिणामी, अाता तीन महापालिका स्वत:च शर्यतीतून बाहेर पडण्याची चिन्हे असून, या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीचे नेमके दुष्परिणाम काेणते, याची चिकित्सा नगरसेवक करू लागले अाहेत.

अनाकलनीयबाब : एका पदाधिकाऱ्याने उच्च अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीचा हवाला देत सांगितले की, स्मार्ट सिटीसाठी जास्तीत जास्त निधी उभारणीचा पालिकेवर दबाव अाहे. मुळात बहुतांश महापालिकांचे प्रस्ताव एक हजार काेटींपर्यंत असून, यात केंद्राचे पाच वर्षांसाठी ५००, तर राज्याचे २५० काेटी मिळणार अाहेत. पालिकेला २५० काेटी उभारणे अावश्यक असताना संबंधित पालिकांचे प्रस्ताव मात्र दाेन हजार काेटींपर्यंत गेले अाहे. एकीकडे ३० लाखांचा नगरसेवक निधी देण्यासाठी जेथे कानकूच करणारेच स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मात्र दाेन हजार काेटींपर्यंत नेण्याचे धारिष्ट्य कशाच्या अाधारावर दाखवत अाहे, हेच अनाकलनीय अाहे. सिंहस्थात पालिकेला ११०० काेटींपैकी पाचशे काेटी उभारणी शक्य नसल्याने दाेन तृतीयांश हिस्सा उचलण्याची वेळ राज्य शासनावर अाली हाेती, तर पालिकेने ४०० काेटींचे कर्ज काढून सिंहस्थ साजरा केला हाेता, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नसल्याचे मत व्यक्त केले जात अाहे.
घटनात्मक फेरबदलावर उपमहापाैरांचे बाेट
उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी एसपीव्हीमुळे महापालिकेची स्वायत्तता कशी संपुष्टात येईल एकाच भूभागावर दाेन स्वतंत्र प्राधिकरण काम करताना कशा अडचणी येतील, याचे विस्तृत विवेचन केले. ते म्हणाले की, मुळात महापालिकेच्या रचनेत महासभा, स्थायी समिती अायुक्त अशा तीन महत्त्वाच्या यंत्रणांकडे अधिकार अाहेत. काेणताही प्रस्ताव अायुक्त तपासून महासभेवर सादर करतात. महासभा त्याला मंजुरी देते. घटनात्मकदृष्ट्या प्रस्ताव याेग्य असेल तर अायुक्त मंजुरी देतात. नाहीतर अापल्या अधिकारात ठराव वा प्रस्ताव विखंडनासाठी पाठवतात. पुढे स्थायी समिती अावश्यक मंजुरी करून प्रक्रिया पूर्ण करते. त्रिस्तरीय व्यवस्थेचे अधिकार एखाद्या कंपनीला द्यायचे असेल तर महापालिका अधिनियमात घटनात्मक दुरुस्ती केली पाहिजे. मात्र, तशी स्पष्टता नसल्याने एसपीव्हीचा प्रयाेग करून पालिकला संपुष्टात अाणण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा संशय बळावण्यास वाव अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...