आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर स्मार्ट करण्यासाठी अाता नागरिकांवर करवाढीचा बाेजा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिक शहराला स्मार्ट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी याेजनेचा भार बऱ्याच अंशी नाशिककरांच्या खिशावर येणार असून, तसे स्पष्ट संकेतवजा सूचनाच स्मार्ट सिटी कंपनी संचालक मंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत मिळाले. तुमच्या परिसर स्मार्ट झाला तर नवीन कराचा झटका दिला जाणार असून, पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या घरपट्टी, पाणीपट्टी, जाहिरात कर अन्य करात कशी स्मार्ट वाढ हाेईल याविषयी सुधारणेच्या नावाखाली प्रस्ताव तयार करण्यास शनिवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे अशी करवाढ झाल्यास स्मार्ट सिटीचे काम थंडावेल शासनाकडून निधी गाेठवला जाईल, असा इशाराही कुंटे यांनी दिल्याने भविष्यात करवाढ अटळ ठरणार अाहे. 
 
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या दुसऱ्या बैठकीत भविष्यातील वाटचाल, अार्थिक नियाेजनावर गंभीर चर्चा झाली. स्मार्ट सिटीसाठी निधी देताना केंद्राने प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उत्पन्न कसे वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या हाेत्या. त्याअनुषंगाने पालिकेचे उत्पन्न वाढले तरच केंद्र राज्याचा निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले हाेते. यामुळे गेल्यावर्षी महासभेत स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजुरीला अाल्यावर त्यातील करवाढीला तत्कालीन सत्ताधारी मनसेसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या विराेधकांनीही कडाडून विराेध केला हाेता. शहर स्मार्ट करायचे असेल तर केंद्राने स्वत:च अधिक निधी द्यावा, मात्र काेणत्याही परिस्थितीत शहरवासीयांवर करवाढीचा वरवंटा फिरवू नये, अशी मागणी करीतच प्रस्ताव मंजूर केला हाेता. दरम्यान तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह प्रबळ विराेधक असलेल्यांचे पालिका निवडणुकीत पानिपत हाेऊन त्यावेळी कमी संख्येने असलेल्या भाजपकडे अाता पूर्ण बहुमत अाले अाहे. त्यामुळे पुन्हा करवाढीच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू झाली अाहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या दुसऱ्या बैठकीत सहा प्रमुख सुधारणेच्या नावाखाली करवाढीच्या हालचाली सुरू झाल्या अाहेत. 
 
हे पाच प्रकल्प स्वत:चे 
स्मार्ट सिटीत स्वत:चे म्हणून २८ काेटी रुपये खर्चून पाच प्रकल्प केले जाणार अाहेत. त्यात हनुमान घाट ते रामवाडी यादरम्यान समांतर पूल बांधणे, विद्युत शवदाहिनी उभारणे, कालिदास महात्मा फुले कलादालन नूतनीकरण, पंचवटीतील पंडित पलुस्कर अाॅडिटाेरियम शालिमारनजीकच्या नेहरू गार्डनचा पुनर्विकास केला जाणार अाहे. त्यासाठी प्रकल्प अाराखडा तयार करण्याचे अादेश देण्यात अाले अाहेत. 
 
तरुणांच्या संशाेधनावर भिस्त 
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टी.सी.एस) या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यभरातील विविध तरुणांकडे संशाेधनात्मक प्राेजेक्ट सादर केले जात अाहे. त्यातील चांगल्या प्रकल्पांचा समावेश केला जाणार अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मातृत्व माेबाइल अॅप, अाॅनलाइन ब्लड बँक, सायकल शेअरिंगसारखे प्रकल्प राबवले जाणार अाहेत. 
 
अशी हाेईल करवाढ 
अनेक वर्षांपासून घरपट्टीत वाढ झालेली नसून यंदा सत्ताधारी भाजप या करात वाढीच्या तयारीत हाेता मात्र विराेधी पक्षांनी मिळकत सर्वेक्षण झाल्यानंतरच करवाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अाग्रह धरल्यावर दाेन पावले मागे घेण्यात अाली. अाता सुधारणेच्या नावाखाली शहरातील सर्व मिळकतींचे उपग्रहीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे जीआयएस लिंकिंग केल्यानंतर करवाढीचा निर्णय हाेणार अाहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अाता शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून चांगल्या सुविधा दिल्यानंतर तेथील जागेचे दर वाढले तर त्याबदल्यात ठरावीक रक्कम कररूपाने घेतली जाणार अाहे. त्यासाठी चाचपणी सुरू अाहे. याव्यतिरिक्त जाहिरात फलकांच्या दरातही सुधारणेची शिफारस असून त्याचा थेट संबंध लाेकांशी नाही. महापालिकेची नव्याने पतनिश्चिती केली जाणार असून, कर्जरोख्यांच्या (बाॅण्ड) माध्यमातून निधी उभारणी करता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार अाहे. पाणीपुरवठ्याचा हिशेब जुळवून त्यात काय अधिक चांगले करता येईल यावर अभ्यास केला जाणार अाहे. करवाढ उत्पन्नवाढीचाच एक भाग असून, त्याशिवाय केंद्राकडून निधी येण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले अाहेत. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...