आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कवडीमोल भावामुळे उभ्या शेतातील कांदा जाळला, नगरसूल येथील शेतकऱ्याची व्यथा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
येवला- नोटबंदीच्याकारणामुळे ग्रामीण भागात अनेक बिकट परिस्थितींचा सामना शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना करावा लागत आहे. त्यात कांद्याच्या घसरत्या भावाने कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. कांदा विक्री झाला तरी त्याचे चेक बँकांमध्ये महिना-महिना वटत नाहीत. त्यात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने हतबल झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने आता प्रत्यक्ष आपल्या शेतातील तयार कांदा जाळण्यास सुरुवात केली आहे. कांदा काढण्यासाठी पैसेच नसल्याने अन् तो काढला तरी खिशातून मजूरांचे पैसे द्यावे लागत असल्याने येवला तालुक्यातील नगरसूल येथील शेतकऱ्याने काळजावर दगड ठेवत आपल्या शेतातील कांदा आगीच्या हवाली करून दिला. 

नगरसूल येथील शेतकरी कृष्णा डोंगरे यांनी पाच एकर क्षेत्रात कांदा लागवड केली होती. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या चलनटंचाईच्या परिणामामुळे पैसे उपलब्ध होत नसल्याने त्यांनी त्यातील अडीच एकर कांदे सोडून दिले. उरलेले अडीच एकर कांदे उत्पादन करूनही त्याचा खर्च तर सोडा साधा काढणी बाजारात नेण्याचा खर्चही कांदा विक्रीत पुरा होऊ शकत नसल्याने त्यांनी शेतातील उभे तयार कांद्याचे पिक जाळण्याचा निर्णय घेतला. 

आधीच वाळून पक्व झालेल्या कांद्याच्या पातीवर उसाचे पाचट पसरवून त्यांनी हा तयार कांदा जाळून टाकला. शासनाकडे विविध संघटना बाजार समित्यांनी या प्रश्नावर वेळोवळी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. मात्र, शासनाने या प्रश्नाकडे डोळेझाक करीत दुर्लक्ष केले. आता शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

सरकारचा वेळकाढूपणा 
कांद्याचेदरकोसळत आहेत. शासन ठोस पाऊल उचलत नाही. कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. यापूर्वीही कांद्याच्या हमीभावाबाबत शासनाला निवेदन दिले. सरकारने वेळकाढू धोरण स्वीकारले. शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
- जयदत्त होळकर, बाजार समिती सभापती, लासलगाव 

तीन लाख खर्चून साठ हजारही मिळणार नाही 
पाचएकरकांदे लावले. नोटबंदीमुळे निम्मे कांदे सोडून दिले. कांद्याला आता भाव नाही. अडीच ते तीन लाख खर्च झाला. परंतु, बाजारात त्याचे साठ ते सत्तर हजारसुद्धा होणार नाही. शेतमजुराला देण्यासाठी पैसे नाही. कांदा काढणीसाठी कमीतकमी पन्नास हजार खर्च होईल. सरकारने आश्वासने सोडून आता ठोस काहीतरी केले पाहिजे.
- कृष्णा डोंगरे, शेतकरी
बातम्या आणखी आहेत...