आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगांना टाळे : 15 वर्षांत राज्यात 45,500 उद्याेग बंद; 22 लाख राेजगारांवर संक्रांत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एमअायडीसीकडे नव उद्याेजकांची भूखंडांसाठी प्रचंड मागणी असली तरी अनेक ठिकाणी एमअायडीसीकडे जागेची कमतरता असल्याचे समाेर अाले अाहे. याच अनुषंगाने अनेक अाैद्याेगिक वसाहतीत शेकडाे एकरचे भूखंड बंद, अाजारी किंवा उद्याेगांसाठी घेतले पण उद्याेग सुरू न करता केवळ ताब्यात घेऊन पडून अाहेत. याच अनुषंगाने ज्यांनी विहित मुदतीत उद्याेग उभे केले नाहीत, त्यांच्याकडून भूखंड परत घेण्याचे प्रयत्नही या सरकारच्या काळात सुरुवातीला झाले. मात्र त्याचा वेग अतिशय मंद असल्याने माेजकेच भूखंड ताब्यात घेण्यास सरकारला यश अाले अाहे.

दुसरीकडे पुनरुज्जीवनक्षम नसलेले, अाजारी किंवा बंद उद्याेग घटक नवीन उद्याेगांचे नावे हस्तांतरित करण्यासाठी उद्याेग विभागाकडील प्रशासकीय कामकाजात अाज येत असलेल्या अडचणींमुळेमुळे हजाराे एकर जमीन या उद्याेगांकडे अडकून पडली अाहे. 

राज्यात बंद पडलेल्या उद्याेगांकडे अाज जवळपास ३४हजार १२५ एकर जागा अडकून पडली असून २४७५ काेटी रुपयांची महागुंतवणूक ठप्प झालेली अाहे. या उद्याेगांचे पुनरुज्जीवन झाले तर २२ लाखांवर राेजगार निर्माण हाेऊ शकतात. 
 
याेजनांत हे किरकाेळ बदल केल्यास हाेऊ शकते उद्याेगांचे पुनरुज्जीवन 
-  बंद पडलेल्या उद्याेगांनी शासकीय अनुदान, विक्रीकराचा फायदा घेतलेला अाहे. पूर्वी १५ वर्षे उद्याेग सुरू ठेवावा असा नियम हाेता, त्यानंतर ताे ५ वर्षांचा केला गेला. त्यानंतर अाता ३ वर्षांवर हा कालावधी अाणला गेला, मात्र हा कालावधी झाल्यानंतरही हस्तांतरण हाेत नाही, एनअाेसी मिळत नाही. ताे वेळेत दिला तरी अनेक उद्याेगांचे हस्तांतरण हाेऊन अाहे त्या पायाभूत सुविधांचा उपयाेग हाेईल व उद्याेग सुरू हाेतील.

-  उद्याेग जेव्हा बंद पडण्याच्या स्थितीत येतात तेव्हा अारसीसी नेमली जाते, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत असून त्यातून मंदगतीने प्रक्रिया राबविली जाते, हे थांबवून ही समिती जिल्हा उद्याेग केंद्राकडे द्यावी व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्चित केला जावा.

-  पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या बंद उद्याेग घटकांसाठी विशेष अभय याेजना सरकारने २०१३ मध्ये लागू केलेली अाहे. परंतु ही याेजना रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या अाजारी उद्याेग घटकांना लागू केलेली नाही, या उद्याेगांनाही ती लागू केली गेली पाहिजे.

-  काही लघुउद्याेग घटकांनी बीज  भांडवल याेजनेखाली शासनाने कर्ज घेतलेले असून कर्ज घेतल्यानंतर ते उद्याेग विहित कालावधीत पूर्ण करण्यापूर्वीच काही कारणामुळे बंद पडलेले अाहेत. अशा उद्याेग घटकांसाठीही सदर अभय याेजनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यात याव्यात व त्यासाठी शासन निर्णयात अाजारी उद्याेगांचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची  गरज अाहे.
 
धाेरण, याेजनांत या बदलांची अावश्यकता
- सामूहिक प्राेत्साहन याेजनेतील, अंतिम लाभ घेतल्यापासून किमान ५ वर्षे असलेल्या सध्याच्या तरतुदीएेवजी किमान ३ वर्षे अशी तरतूद करण्यात यावी.
- बंद पडलेल्या उद्याेग घटकांकडून सामूहिक प्राेत्साहन याेजनेच्या लाभाची रक्कम वसुलीकरिता सध्या असलेल्या अारसीसीची जबाबदारी जिल्हा उद्याेग केंद्राकडे देण्यात यावी.
- २०१३ च्या अभय याेजनेत अाजारी उद्याेग घटकांनाही समाविष्ट करून घेतले पाहिजे.
- बीज भांडवल याेजनेखाली शासनाचे कर्ज घेऊन विहित कालावधी पूर्ण करण्याअाधीच बंद पडलेल्या उद्याेग घटकांनाही अभय याेजनेतील सर्व तरतुदी लागू कराव्यात.
- राज्यातील बंद पडलेल्या उद्याेग घटकांची विक्री करून नवीन उद्याेगाच्या नावे हस्तांतरित हाेण्यासाठी शासनस्तरावर क्रांतिकारी निर्णय घेणे गरजेचे अाहे.
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 
- सुभाष देसाई, उद्याेगमंत्री - माेकळे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू
- नामकर्ण अावारे यांनी अाणले वास्तव समाेर
- धाेरणात्मक निर्णयाची गरज
- धाेरणात्मक बदल अत्यंत गरजेचा सरकारकडे पाठपुरावा करणार...
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...