आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्मचाऱ्यांच्या खिशातून मजुरी, विलंबापाेटी २.७८ काेटी वसूल!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राेजगार हमी याेजनेतील मजुराला १५ दिवसांच्या अात मजुरी न दिल्यास संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ५ पैसे प्रतिदिन इतकी नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात झाली अाहे. पाच पैसे इतक्या क्षुल्लक रकमेने काय हाेणार? असा प्रश्न उपस्थित हाेत असताना पाच-पाच पैशांच्या कपातीतून गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील विविध अधिकारी अाणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून २ काेटी ७८ लाख ७३ हजार रुपये आतापर्यंत मजुरांना देण्यात आले.
गेल्या वर्षापर्यंत अशा प्रकारचा खर्च शासन अापल्या तिजाेरीतून भरत. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’चा हा अनुभव सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यंदा प्रथमच घेतल्याने गेल्या वर्षाच्या तुलनेने विलंबाने पैसे मिळण्याचे प्रकारही घटले असल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राेजगार हमी याेजनेंतर्गत राज्यामध्ये सन २०१५-१६ या वर्षात अातापर्यंत एकूण ९ लाख ५८ हजार कुटुं बांतील १७ लाख ३३ हजार मजुरांना राेजगार उपलब्ध करून देण्यात अाला अाहे.

२०१४-१५ या वर्षात ११ लाख ६० हजार कुटंुबातील २१ लाख ५६ हजार मजुरांना राेजगार उपलब्ध करून देण्यात अाला अाहे. या याेजनेत मजुरी वेळेत उपलब्ध हाेत नाही अशी तक्रार हाेती. मजुरीसाठी संबंधित मजुरांना सरकारी कार्यालयांच्या खेट्या माराव्या लागत. ही बाब लक्षात घेऊन २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विलंबित वेतन देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. ३१ जुलै २०१४ पासून १५ दिवसांचा विलंब झाल्यास मजुराला पैसे नुकसानभरपाई देण्याचे निश्चित झाले.
ही भरपाई शासन भरत हाेते. परंतु या निर्णयामुळे अधिकारी अाणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर शासनाने निर्णयात सुधारणा करून नुकसानभरपाई ही संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. पाच पैशाने काय हाेते? असे म्हणत अनेकांनी या निर्णयावर टीकाही केली. मात्र, राेजगार हमी याेजनेचा ताजा अहवालानुसार पाच पैशांची खरी किंमत अधिकारी अाणि कर्मचाऱ्यांनाही कळली अाहे.

सर्वाधिक वेळेत मजुरी काेल्हापूरमध्ये :
सर्वात कमी विलंबाने मजुरी अदा करण्यात काेल्हापूर जिल्हा अव्वल असून केवळ १२.५४ लाख रुपये इतकेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अदा करण्यात अाले अाहे. या उलट सर्वाधिक नुकसानभरपाई भरून देण्याची वेळ परभणी जिल्ह्यावर अाली अाहे. या जिल्ह्याने तब्बल ३५८८.८७ लाख इतके म्हणजे ९४.९३ टक्के इतकी नुकसान भरपाई भरली अाहे. परभणीत नियमित मजुरी केवळ ५ टक्केच देण्यात अाली अाहे.
कार्यपद्धतीत सुधारणा :
सन २०१४-१५ या वर्षात विलंबित वेतन नुकसानभरपाईपाेटी तब्बल ७३६.७० लाख रुपये अदा केले हाेते. त्यात यंदा घट झाल्याचे दिसत अाहे. गेल्या सहा महिन्यात २७८.७३ लाख रुपये इतका विलंबित नुकसानभरपाई कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून काढण्यात अाली अाहे. खिशातून पैसे जाणार असल्यानेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अापल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्याचे दिसत असून, त्यामुळे मजुरांना वेळेत मजुरी मिळणे शक्य झाले अाहे.
काय म्हणताे अहवाल
- २०१५-१६ मध्ये अातापर्यंत ३४.१ टक्के रक्कम वेळेत दिली { २२.३७ टक्के इतकी रक्कम ३० ते ६० दिवस विलंबाने देण्यात अाली अाहे. { एकूण अदा रकमेपैकी ६५.९९ टक्के रक्कम विलंबाने दिली. { २०१५-१६ मध्ये अातापर्यंत २७८.७३ लाख विलंब अाकार प्रदान झाला { २०१४-१५ या वर्षात ७३६.७० लाख विलंब अाकार मजुरांना प्रदान करण्यात अाला हाेता.
श्रमाला मिळाली प्रतिष्ठा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय राेजगार हमी याेजनेद्वारे करण्यात येणाऱ्या श्रमाला विलंबित नुकसान भरपाईच्या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठा मिळाली अाहे. या कारवाईमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत अामूलाग्र बदल झाल्याचे दिसते.'
- कैलास माेरे, विभागीय समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राेजगार अभियान