आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिष्यवृत्ती घोटाळा: खासगी संस्थांसह पाच खात्यांतील अधिकाऱ्यांवरही अहवालात ठपका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- बनावट प्रमाणपत्रे, बनावट पत्ते, बनावट खाती यांच्या आधारे झालेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात खासगी शिक्षण संस्थांसोबतच समाज कल्याण, आदिवासी विकास, वैद्यकीय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण या खात्यातील अधिकारीही जबाबदार असल्याचा ठपका डॉ. व्यंकटेशम पथकाच्या चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांसाठी १२३४५ यासारखे संशयास्पद क्रमांक देऊनही अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती निधी डोळेझाक करून मंजुरी दिल्याचे या चौकशीतून आढळले आहे. तसेच अनेक संस्थांविरोधात याआधीही चौकशा होऊनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता, त्यांचे अहवाल फाइलबंद ठेवणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.   
 
मट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा कोट्यवधींचा निधी अनेक शैक्षणिक संस्थांनी हडपल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने एक जानेवारी २०१६ रोजी  विशेष चौकशी पथक नेमले. तत्कालीन अपर पोलिस महासंचालक डॉ. के. व्यंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखालील या चौकशी पथकात समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त पीयूष सिंह, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देवल यांचा पथकात समावेश होता. सर्वाधिक तक्रारी असणाऱ्या आठ जिल्ह्यांतील संस्थांची चौकशी या पथकाने केली. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे पथकाला आढळले.   

सोलापूर, नंदुरबार आणि गडचिरोली तीन जिल्ह्यांतच २४ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल झाले, तसेच वसूलपात्र निधीपैकी काही कोटींचा निधी संस्थांनी शासकीय तिजोरीत भरून त्यांच्याकडून झालेल्या गैरव्यवहारास एका अर्थाने दुजोराच दिला. मात्र, नंतरच्या काळात या संस्थांनी न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांच्या सहभागावर स्थगिती आणल्याने चौकशीस खीळ बसली.   

हा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांसोबतच त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही पथकाने ताशेरे ओढले आहेत. ‘१२३४५ यासारखे बँक खात्यांचे संशयास्पद क्रमांक देऊनही या शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. शासन निर्णयाप्रमाणे संस्थांच्या वैयक्तिक खात्यात २०० कोटींपेक्षा अधिक निधी पडूनही त्याबाबत योग्य वेळी कारवाई करण्यात आली नाही. एवढा मोठा निधी का पडून राहिला याची चौकशी संबंधित यंत्रणेने वेळीच केली असती तर बनावट विद्यार्थी आणि बनावट प्रवेशांचे बिंग वेळीच फुटले असते’, असा ठपका पथकाने ठेवला आहे. 

व्यंकटेशम पथकाने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची सविस्तर चौकशी सुरू केली असली  तरी ही पहिली चौकशी नाही. काही तक्रारींची दखल घेऊन चौकशीही करण्यात आली होती. त्यातही हे प्रकार आढळले  होते. मात्र, त्या सर्व अहवालांवर काहीही कारवाई न करता ते सर्व फाइलबंद ठेवल्याबाबत व्यंकटेशम पथकाने ताशेरे ओढले आहेत. 

आतापर्यंत नंदुरबार, सोलापूर आणि गडचिरोलीत दाखल गुन्ह्यांमध्येही संस्था चालकांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांशी संगनमत केल्याचे पुढे येत आहे. एकूणच या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता यात नेमके कोण आणि कशा प्रकारे सहभागी होते याचा सखोल तपास करण्याची शिफारस पथकाने केली आहे.

आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत
-  ७१.०१ कोटींचा गैरव्यवहार आढळला, त्यापैकी ११.१६ कोटी चौकशीदरम्यान वसूल करण्यात आले.   
- एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात ४९ संस्थांमधून २४.१४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार पुढे आला.   
- उस्मानाबादमधून २.०६ कोटींपैकी १.२३ वसूल झाले.   
- ई स्कॉलरशिपमध्ये सोलापूरमध्ये मास्टेक कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध .   
- वर्ध्याच्या राष्ट्रभाषा ज्ञान मंडळ प्रचार समितीने मान्यता न घेता २५२ अभ्यासकेंद्रात शिष्यवृत्तीचे वाटप.

असा झाला गैरव्यवहार
- गावागावातून दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटच्या प्रती संकलित करून प्रवेश दाखविणे.   
- दहा - बारा वर्षांपूर्वी कॉलेज सोडलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती उचलणे.    
- बनावट गॅप सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट वापरण्यात आली.   
- अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे पुन्हा प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती उकळणे.   
- विद्यार्थ्यांच्या नावाने बनावट बँक खाती काढणे.   
- मंजूर विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवले.   
- विद्यार्थ्यांच्या हजेरीपत्रकांची पडताळणी केली नाही.   
- परीक्षेतील अनुपस्थितीचा विचार करण्यात आला नाही.  
- पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेशात तफावत आढळली.   
- कार्यालयांचे लेखा परीक्षण करण्यात आले नाही.   
- अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती नाही हा शासनाचा नियम धुडकावून मंजुरी देणे. 
- एकाच विद्यार्थ्यांचे दोन अभ्यासक्रमांना प्रवेश दाखवून निधी उकळणे.   
- अर्धवट कॉलेज सोडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती उचलणे.   
- जातीचा प्रवर्ग बदलून शिष्यवृत्तीला मंजुरी देणे.   
- मंजूर फी पेक्षा अधिक फी दाखवून सहेतू नियमबाह्य शिष्यवृत्ती घेणे.   
- व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीचे शासनाचे आदेश डावलून शिष्यवृत्ती देणे.   

समाज कल्याण विभागाअंतर्गत
- या आठ जिल्ह्यांमधील संस्थांमधून ४४. ५३ कोटी रुपयांची वसुली निघाली. 
- चौकशी सुरू झाल्यावर २.८८ कोटी रुपये संस्थांनी शासकीय तिजोरीत भरले.  
बातम्या आणखी आहेत...