आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्मार्ट नाशिक’वर फुली अाता जवळपास नक्की, नवी मुंबई, पुण्यातही ‘नाशिक पॅटर्न’चा कित्ता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- स्मार्टसिटीचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला असला तरी, स्वतंत्र प्राधिकरण अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेईकलमुळे हाेणाऱ्या कथित कंपनीकरणास खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीच अाक्षेप घेतल्यामुळे अाता केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी याेजनेसाठी नाशिकच्या प्रस्तावावर फुली पडण्याचे जवळपास निश्चित झाले अाहे.
‘एसपीव्ही’मुळे महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार असल्याचे सांगत प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी सर्वप्रथम नाशिक महापालिकेच्या नगरसेवकांनी पुढाकार घेतल्यानंतर अाता ताेच कित्ता गिरवत नवी मुंबई पुणे महापालिकेनेही स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला अाहे.
विशेष महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी करवाढ करण्याच्या अटीवर स्मार्ट सिटी याेजनेला मंजुरी दिली हाेती. स्वतंत्र प्राधिकरणामुळे महापालिकेची स्वायत्तता संपून नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त करीत ही अट अमान्य केली हाेती. एसपीव्ही फेटाळला तर स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव केंद्र शासन मंजूरच करणार नाही, असे अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी लक्षात अाणून दिले हाेते. मात्र, उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी स्मार्ट सिटी करण्यासाठी महापालिका सक्षम असून, केंद्र राज्य शासनाने निधी अाणि मार्गदर्शक तत्त्वे दिल्यास याेजना पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली हाेती.

दरम्यान, ‘नाशिकचा पॅटर्न’ चर्चेत अाल्यानंतर नवी मुंबई पुणे महापालिकेतही एसपीव्हीला विराेध हाेऊन स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यामुळे अाता स्थानिक नगरसेवकांचे बळ वाढले अाहे. त्यातच राज ठाकरे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन ‘केंद्र शासनाची लुडबूड कशासाठी,’ असा सवाल करीत स्मार्ट सिटीला विराेध केला. दरम्यान, महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनीही बुधवारी ठाकरे यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेकडून स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव ‘एसपीव्ही’शिवायच मंजूर करण्याबाबतचा ठराव पाठवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या अाहेत.

भाजपरिंगणात : करवाढफेटाळून स्मार्ट सिटी याेजना मंजूर करण्यासाठी भाजपचे अामदार नगरसेवकांनी विशेष महासभेत अाक्रमक भूमिका घेतली हाेती. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील महापालिकांनी स्मार्ट सिटीविराेधात दंड थाेपटल्यामुळे त्यातच नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेच्या नेत्यांनीही विराेध केल्यामुळे भाजपने अाता समर्थनासाठी तयारीनिशी रिंगणात उडी घेतली अाहे. भाजप अामदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे राहुल अाहेर यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन अायुक्तांना देण्यात अाले. त्यात ‘एसपीव्ही’शिवाय प्रकल्प साकारूच शकत नसल्यामुळे ही अट रद्द करू नये अन्यथा शासनाकरवी हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशारा देण्यात अाला अाहे. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, गटनेते संभाजी माेरुस्कर, कुणाल वाघ, सतीश कुलकर्णी, दिनकर पाटील, रंजना भानसी यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित हाेते.

स्वायत्तता संपवण्याचा डाव
स्मार्टसिटीलानाशिककरांचा विराेध नाही. विशेष महासभेत करवाढ फेटाळून या याेजनेस मंजुरी दिली. मात्र, ‘एसपीव्ही’मुळे महापालिकेचे अस्तित्वच संपेल. लाेकप्रतिनिधींच्या अधिकारावरही गदा येईल. महापालिकेची स्वायत्तता संपवण्याचा हा डाव असावा. गुरुमित बग्गा, उपमहापाैर अर्ध्या रस्त्यातून माघार कशी घेता येईल?

स्मार्टसिटीप्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्याच्या वेळीच एसपीव्हीला विराेध करणे अपेक्षित हाेते. त्यावेळी संपूर्ण प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे पुढील प्रक्रिया सुरू झाली. ‘एसपीव्ही’ ही प्रमुख अट असून, अाता अर्ध्या रस्त्यातून माघार कशी घेता येईल? संभाजी माेरुस्कर, गटनेता,भाजप
काय अाहे एसपीव्ही?

स्मार्टसिटीसाठी केंद्र, राज्य महापालिका मिळून जवळपास १५०० काेटी रुपये मिळतील. या निधीचा वापर थेट महापालिकेला करता येणार नाही. निधीतून कामे करण्यासाठी ‘एसपीव्ही’ची निर्मिती हाेईल. त्यानंतरच केंद्र शासन दरवर्षी १९६ काेटी रुपये देईल. या प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळात केंद्र शासन, राज्य शासन महापालिकेबराेबरच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. त्याचे नियंत्रण सीईअाे दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असेल. एक हजार काेटींपेक्षा अधिक निधी जमवण्यासाठी एसपीव्ही बाॅण्ड‌्स, कर्ज ‘पीपीपी’चा वापर करता येईल.