आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक स्मार्ट सिटीसाठी पालिकेत अाठ वरिष्ठ पदांची प्रक्रिया, रिक्त पदे अन‌् मानधनावर भरती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिकला‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून या प्रकल्पासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासन उपायुक्त तसेच अन्य सहा अधिकारी पदांच्या भरतीला पालिका प्रशासनाने वेग दिला अाहे. त्याचबराेबर ३२ डाॅक्टर, १९ कनिष्ठ अभियंता अाणि मिस्त्रीपदावर १७ जणांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला एप्रिलमध्ये प्रारंभ हाेणार अाहे. 
 
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रस्तावित स्मार्ट सिटीच्या यादीत नाशिकचे नाव जाहीर झाल्यापासून नाशिक स्मार्ट हाेण्याच्या प्रक्रियेला कधीपासून मुहूर्त लागणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले अाहे. त्या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा म्हणजे संबंधित निर्णयप्रक्रियेला चालना देण्यासाठी स्मार्ट सिटीकरिता स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईअाे), प्रशासन उपायुक्त अशा उच्च पदावरील अाठ अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी प्रक्रियेला वेग देण्यात अाला असल्याचे महापालिका अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले. 

पालिकेचा प्रशासकीय खर्च प्रचंड 
महापालिकाक्षेत्र विस्तारत असताना नागरिकांना मूलभूत साेयीसुविधा देण्यासाठी पालिकेला मनुष्यबळाची मोठी कमतरता भासत आहे. सध्या महापालिकेत विविध विभागांत एक हजार ५३१ पदे रिक्त आहेत. त्यातच मार्च २०१७ अखेरपर्यंत शंभरहून अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने पुढील काळात मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा निर्माण होणार आहे. शासन नियमानुसार महापालिकेचा अास्थापना खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ३५ टक्के असेल, तरच रिक्तपदांवर भरती प्रक्रिया राबविता येते. परंतु, महापालिकेचा आस्थापना खर्च सुमारे ४० टक्क्यांहून अधिक वाढलेला आहे. त्यामुळे रिक्तपदे भरती प्रक्रिया शासनाच्या मंजुरीअभावी रखडली आहे. सर्वात जास्त कर्मचाऱ्यांची कमतरता प्रशासन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी विभागात आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच वैद्यकीय अाणि अभियांत्रिकीच्या वरिष्ठ पदांच्या भरतीला प्राधान्य दिले गेले असण्याची शक्यता अाहे. 

शासनाकडून महापालिकेच्या आस्थापना विभागासाठी सात हजार ९१ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सद्यस्थितीत महापालिकेत एकूण जागांपैकी फक्त पाच हजार ५५९ कर्मचारी कार्यरत आहेत; तर एक हजार ५३१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील सर्वच प्रमुख विभागांत मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात उणीव भासत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत तब्बल ९३५ कर्मचारी मानधनावर काम करत आहेत. महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ १७०० इतकी आहे. प्रत्यक्षात, ३५०० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ७०० सफाई कामगारांची मानधनावर भरती करण्याबाबत महासभेने ठराव केला होता. हा ठराव प्रशासनाने शासनाला सादर केला असता तो विखंडित करण्यात आला. तसेच, ती भरतीही आउटसोर्सिंगने म्हणजेच ठेकेदाराच्या माध्यमातून करण्याची सूचना शासनाने केली. त्यास गतवर्षी झालेल्या महासभेत तीव्र विरोध करून सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांची भरती मानधन किंवा रोजंदारीवरच करण्याची भूमिका कायम ठेवली हाेती. अशाप्रकारे तब्बल ९३५ कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. एकीकडे, मानधनावर भरतीला शासनाकडून विरोध केला जात असताना दुसरीकडे मात्र प्रशासन आणि शासन मागल्या दाराने मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना पाठबळ पुरवित अाले अाहेत. 

मनसेचाही उडाला हाेता प्रशासनाशी संघर्ष 
महापालिकेत ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यावरून सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा वाद मनसेच्या कार्यकाळात उफाळून अाला हाेता. सत्ताधाऱ्यांनी ही पदे ठेकेदारीकरणाला फाटा देऊन मानधनावर भरती करण्याचा ठराव केला हाेता. मात्र, अायुक्तांनी याबाबत मार्गदर्शन मागवल्यावर शासनाने ठराव निलंबित केला. त्यानंतर मनसेकडून महापालिकेच्या अास्थापनावरील कायम सेवेतील १५३१ रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला हाेता. या पदांसाठी अंदाजपत्रकात यापूर्वीच जवळपास ३०० काेटींची तरतूद असल्यामुळे अास्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे कारण चुकीचे असल्याचा मनसेचा दावा हाेता. 
बातम्या आणखी आहेत...