आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुस्त प्रशासन अन‌् टक्केवारीच्या गर्तेत शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तांत्रिक शाळा, अध्यापक विद्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच नगर परिषदेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मेडिकल बिल प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागतात. शासनाकडून या मेडिकल बिलांना एक महिन्याच्या आत मान्यता देऊन ते तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश असतानाही शेकडो बिले तब्बल सहा-सहा महिने प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी अनेक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ‘डी. बी. स्टार’ प्रतिनिधीकडे केल्या अाहेत.
सरकारमान्य अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्च देण्याची योजना लागू करण्यात अाली आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतची बिले मंजूर करण्याचा अधिकारदेखील जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात अाला आहे. एक लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र, जिल्हा आणि मंत्रालयस्तरावर अाजही हे मेडिकलसंबंधी प्रस्ताव मंजूर करण्यास सातत्याने विलंबच होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

अशा आहेत वैद्यकीय बिलांसंदर्भातील तक्रारी...
शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिले अधिकारी अडवून ठेवून टक्केवारी दिल्याशिवाय बिलांना मंजुरी देत नसल्याच्या तक्रारीदेखील काही शिक्षकांनी ‘डी. बी. स्टार’कडे केल्या आहेत. तसेच, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊनही त्यांच्याकडून या प्रकरणाकडे सातत्याने काणाडोळाच केला जात असल्याने शिक्षकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

एक महिन्याच्या आत बिल देण्याचे आदेश
सरकार मान्य अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च देण्याच्या प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मान्यता देऊन ते तातडीने निकाली काढा, अन्यथा शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून दिले आहेत. मात्र, या आदेशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे ‘डी. बी. स्टार’कडे अालेल्या तक्रारींवरून स्पष्ट हाेत आहे.

टक्केवारी देऊनही रकमेची प्रतीक्षाच
काही शिक्षकांनी ठराविक रकमेच्या बिलांसाठी २२ टक्के इतकी रक्कम अागाऊ देऊ केल्याचे सांगितले. मात्र, तरीही त्यांना कित्येक महिने वैद्यकीय बिलाची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात अाले. भ्रष्टाचाराच्या दाहकतेत हाेरपळणाऱ्या ज्ञानदात्यांनाच अाता वैद्यकीय बिलांसाठी कशाप्रकारे वणवण करावी लागतेय, याची प्रचिती या तक्रारींवरून येते.

नियम काय सांगताे..?
राज्य भरातील शिक्षकांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय बिले एक महिन्याच्या अात मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्यात अाला अाहे. त्याचबराेबर दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना, तर तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या बिलांच्या मंजुरीचे अधिकार मंत्रालयस्तरावरील प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले अाहेत.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढली..
कोणत्याही परिस्थितीत एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय खर्चाचे प्रस्ताव जिल्हास्तरावर अथवा उपसंचालकस्तरावर अथवा सरकारीस्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत जाणीवपूर्वक हलगर्जी आणि पिळवणूक करणाऱ्या तसेच टक्केवारी मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने वैद्यकीय खर्च मंजूर करण्यातला भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रकरण : एका शिक्षकाने सप्टेंबर महिन्यात आपले मेडिकल बिल सादर केले अाहे. मात्र, तेही अद्यापपर्यंत मंजूर झालेले नाही. या संदर्भात शिक्षकाने नेमका काेणत्या प्रक्रियेत अापला प्रस्ताव अडकला अाहे, बिलं मंजूर झाले की नाही, कधी हाेणार, याबाबत माहिती घेण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारल्या. मात्र, त्यांना याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कोणीही अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने याेग्य माहितीच दिली नसल्याने त्यांना अद्यापही रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षाच अाहे.

प्रकरण : शहरातील एका शिक्षकाने गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच जून महिन्यात सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे मेडिकल बिल सादर केले होते. सिव्हिल सर्जन यांनी प्रस्तावाला मान्यता देऊन संबंधित मेडिकल बिलांचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला. मात्र, या प्रकरणाला तीन महिने उलटले असूनदेखील अद्याप महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात अाली नसल्याची तक्रार संबंधित शिक्षकांनी केली अाहे.

तीन महिन्यांपासून मारतोय फेऱ्या...
^मी तीन महिन्यांपूर्वी मेडिकल बिल सादर केले होते. सिव्हिल सर्जन यांनी प्रस्तावाला मान्यता देऊन संबंधित मेडिकल बिले महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अद्याप या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसल्यामुळे मला त्यांच्या कार्यालयात गेल्या तीन महिन्यांपासून फेऱ्या माराव्या लागत अाहेत. -व्ही. आहिरे, त्रस्त शिक्षक
अशी अाहेत प्रकरणे
सुस्त प्रशासन अन‌् टक्केवारीच्या गर्तेत शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव...
एक महिन्यात प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या अादेशाला केराची टाेपली; सहा महिने उलटूनही वैद्यकीय बिलांची रक्कम मिळाल्याच्या वाढताहेत तक्रारी
सरकारमान्य अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिले तातडीने मंजूर करून संबंधित प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मान्यता देऊन ते निकाली काढण्याचे आदेश असताना प्रत्यक्षात शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सहा महिन्यांपासून शेकडो मेडिकल बिले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, अनेक शिक्षकांना या भ्रष्ट व्यवस्थेत टक्केवारीच्या प्रक्रियेलाही सामाेरे जावे लागल्याची उदाहरणे अाहेत. महापालिकेसह जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्याबाबतच्या या भ्रष्ट कारभारावर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
नितीन उपासनी, प्रशासनाधिकारी,महापालिका
{ वैद्यकीय खर्चाचे प्रस्ताव अडवून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत, काय कारण?
-वैद्यकीय खर्च देण्याच्या प्रस्तावाला कोणीही अधिकारी अडवून ठेवत नाही. सिव्हिल सर्जनकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली की प्रस्ताव महापालिकेत पाठविले जातात.
{शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च देण्याच्या प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देऊन निकाली काढण्याचे आदेश असताना विलंब का हाेताे?
-शिक्षण मंडळात एकही वैद्यकीय खर्च देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित नाही. तरी याबाबत माहिती घ्यावी लागेल.
{प्रस्तावांचा निपटारा कसा हाेताे?
-सिव्हिल सर्जनकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव शिक्षण मंडळात येताे आणि शिक्षण मंडळाकडून महापालिकेच्या लेखा विभागात जाताे. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांच्या खात्यात वैद्यकीय खर्च जमा केला जाताे.
बातम्या आणखी आहेत...