आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अद्यापपर्यंत एकही फाैजदारी कारवाई नाही, प्लास्टिक पिशवी बंदी केराच्या टाेपलीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होत नसल्याने त्यापासून पर्यावरणाला माेठ्या प्रमाणावर धाेका असल्याने राज्य शासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी अाणली आहे. विशेष म्हणजे, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर तरतूद करून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवीचे उत्पादन वा व्रिकी करताना आढळल्यास संबंधितांविरोधात एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार अाहे. तसेच, पाच वर्षांच्या शिक्षेचीदेखील कायद्यात तरतूद करण्यात आली अाहे.
महापालिका क्षेत्रात याबाबत कारवाईचे अधिकार आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाच्या वतीने सुरुवातीच्या काळात मोठा गाजावाजा करून शहरात ठिकठिकाणी कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, ‘नव्याचे नऊ दिवस’ या उक्तीप्रमाणे अल्पावधीतच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला कारवाईचा विसर पडला. परिणामी, शहरात पुन्हा ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन विक्री, वापर सुरू असल्याचे दिसून येत अाहे. शहरातील मुख्य बाजारापेठांसह अनेक दुकाने, किरकोळ विक्रेत्यांकडून सर्रासपणे कोणत्याही कारवाईचा धाक बाळगता ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरात अाणल्या जात अाहेत. मुख्य म्हणजे, असे करणाऱ्यांवर अद्यापपर्यंत एकही फाैजदारी गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचे अाकडेवारीवरून निदर्शनास येत असल्याने पालिकेच्या कारवाईवरच अाता शंका उपस्थित हाेऊ लागली अाहे.
?
५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीसंदर्भातील नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात असल्याचे ‘डी. बी. स्टार’ने केलेल्या पाहणीत दिसून अाले अाहे. अनेक ठिकाणी फळविक्रेते तसेच किरकाेळ विक्रेत्यांकडे याच पिशव्यांचा वापर हाेत असल्याचे दिसून अाले. नागरिकही प्लास्टिक पिशव्यांचीच मागणी करीत असल्याचे दिसून अाले. या पिशव्यांचे विघटन हाेत नसल्याने त्यावर बंदी अाणून कारवाईचे अादेश देण्यात अाले असतानाही पालिकेकडून कारवाई हाेत नसल्याने उघडपणे अनेक छाेट्या-माेठ्या विक्रेत्यांकडून वापर सुरू अाहे.

नागरिकांमध्येही प्रबाेधन हाेणे गरजेचे
कुठलीही वस्तू खरेदी करताना नागरिकांनीच प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी टाळायला हवी, यासाठी स्वत:च कागदी वा कापडी पिशव्या साेबत घेऊन जाणे याेग्य राहील. महापालिकेच्या अाराेग्य विभागामार्फत अशा अाशयाच्या सूचना ठिकठिकाणी करण्यात येऊन नागरिकांचे प्रबाेधन हाेणे गरजेचे अाहे. तरच काही प्रमाणात का हाेईना, कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद हाेईल.

फाैजदारी कारवाई नाहीच; भूमिका संशयास्पद
प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेते वा उत्पादकांविरोधात कायद्यात दंडात्मक अाणि फौजदारी कारवाई करण्याचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. असे असतानाही नाशिक शहराचा विचार केला, तर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापराबद्दल अद्यापपर्यंत एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. फाैजदारी कारवाई हाेत नसल्याने विक्रेते वा उत्पादकांनाही माेकळे रान मिळाले असून, कुणालाही कारवाईचा धाक नसल्याचे ‘डी.बी. स्टार’ने केलेल्या पाहणीत समाेर अाले अाहे. केवळ छाेट्या-माेठ्या विक्रेत्यांवर अधून-मधून कारवाई करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाकडून हाेणाऱ्या ‘साेयीस्कर’ कारवाईबाबतच अाता संशय व्यक्त केला जात आहे.

प्रभावीपणे कारवाईसाठी विशेष पथकाची गरज
शहरातील अनेक दुकानांमध्ये बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री होत अाहेे. तसेच शहराच्या मुख्य बाजारपेठांमध्ये तसेच, छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांकडूनही कायद्याला केराची टाेपली दाखवत प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर सुरू अाहे. बंदीच्या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा प्रकरणांत प्रभावी कारवाईसाठी विशेष पथकाची नेमणूक हाेणे गरजेचे बनले अाहे.

महिन्यांत केवळ ६२ केसेस
स्मार्ट सिटीत समावेश झालेल्या नाशिक शहराच्या विकासात सभोवतालच्या पर्यावरणालाही तितकेच महत्त्व आहे. यामुळे शहरात ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांबाबत प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे बनले आहे. दिवसेंदिवस शहराचा विकास होत असताना दुसरीकडे मात्र आरोग्य विभागाकडून याबाबत पुरेशी कारवाई होत नसल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.आरोग्य विभागाकडून एप्रिल २०१६ ते २४ सप्टेंबर या कालावधीत सहाही विभागांत केवळ ६२ केसेस करण्यात आलेल्या आहे. त्यात सर्वाधिक सिडको विभागात ३१, पश्चिम विभागात ९, नाशिकरोडमध्ये ९, पूर्व विभागात तर सातपूर विभागात केसेस करण्यात आलेल्या आहे. या कारवाईत १९९ किलो प्लास्टिक कॅरीबॅग जप्त करण्यात येऊन ८३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

प्लास्टिक पिशवी विक्री वा उत्पादन करणाऱ्यांविराेधात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या स्वच्छता निरीक्षकांकडून कारवाई करण्यात येते. मात्र, शहर स्वच्छता, घंटागाडी, ठिकठिकाणी औषध धूरफवारणी आदी कामकाजावरही त्यांनाच देखरेख ठेवावी लागत अाहे. अगाेदरच अपुरे मनुष्यबळ असताना अाता प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात कारवाई करण्याचेही काम या विभागातील अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आले असल्याने कारवाई मंदावली असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात अाले.
काय अाढळले ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत...?
पर्यावरणाला वाढता धोका लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवीच्या उत्पादन विक्रीवर बंदी घातली आहे. प्लास्टिक पिशवी बंदीच्या नियमांचे काटेकाेरपणे पालन व्हावे, यासाठी दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकारदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा शहरात विविध विक्रेत्यांकडून सर्रास वापर हाेत असल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समाेर अाले अाहे. विशेष म्हणजे, कारवाईची भीती बाळगता बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर केवळ अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाई करता येत नसल्याचे सांगत प्रशासनाने पुन्हा एकदा अापली उदासीनता अधाेरेखित केली अाहे. अशा प्रकरणांत शहरात अाजपर्यंत एकही फाैजदारी गुन्हा दाखल करू शकलेल्या पालिकेच्या या साेयीस्कर कारभारावर ‘डी. बी. स्टार’चा हा प्रकाशझोत...
विजय डेकाटे, अारोग्याधिकारी,महापालिका प्रशासन
{शहरात सर्रासपणे ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा विक्रेत्यांकडून वापर केला जात आहे. त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही?
-राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात तपासणी करून वेळाेवेळी दंडात्मक कारवाई केली जात अाहे.
{शहरात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात अातापर्यंत कितीवेळा फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे?
-दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत शहरात कुठेही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
{प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीविरोधात कारवाई मंदावल्याचे काय कारण?
-अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाई करण्यात अनेक अडचणी येत अाहेत. पुरेसे मनुष्यबळ स्पेशल फाेर्सद्वारे शहरातील सर्वच विभागांत प्रभावीपणे कारवाई करणे शक्य हाेऊ शकेल.
काय अाढळले ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत...?
बातम्या आणखी आहेत...