आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासींचा रस्ते निधी अडविला नाही.. तो खर्च केला का ते सांगा.. मगच निधी देऊ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - आदिवासी विकास विभागाची डीपीसीतील गतवर्षी कामे झाल्याने १४ कोटींचा रस्त्यांचा निधी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार यंदा दीडपट वाढीव या नियमाप्रमाणे २१ कोटींच्या कामांना जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. परंतु, आदिवासी विभागाने तो अडवून ठेवत अद्याप जिल्हा परिषदेला वर्गच केला नसल्याने जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. खुद्द आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी मात्र तो अडवून ठेवला नसल्याचे स्पष्ट केले. हा निधी योग्य ठिकाणी अर्थात आदिवासी भागातील रस्त्यांच्याच कामासाठी खर्च केला की नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्याचे पुरावे सादर करा. त्यानंतर त्याचे वितरण करण्याचे स्पष्ट केल्याने आता रस्ते विकास निधीवरून पालकमंत्री महाजन आणि आदिवासी विकासमंत्री सावरा यांच्यातच जुंपल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 
 
डीपीसी अंतर्गत आदिवासी विकास विभागासाठी असलेला निधी हा त्याच विभागामार्फत खर्च केला जातो. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी भागात करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासकामांवरील निधी हा देखील आदिवासी विकास विभागामार्फतच वितरीत करण्यात येतो. परंतु, ही कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात. पण, आता हे दोन्ही विभाग रस्ते विकासाच्या वेगळ्याच मुद्यांवरून चर्चेत आले आहे. गतवर्षीचा आदिवासी विकास विभागाकडून नियोजित वेळेत १४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नसल्याने तो व्यपगत होत पुन्हा शासनाकडे जाणार होता. त्यामुळे हा निधी जिल्हा परिषदेकडे वळविण्याची शक्कल पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी लढवित तसे आदेशही दिले. पण हा निधी आदिवासी भागांसोबतच सर्वसाधारण भागातील रस्ते विकासासाठीही वापरण्यात येणार असल्याची कुरबूर सुरू झाली. त्यामुळे आदिवासींचा निधी सर्वसाधारण भागासाठी खर्च करण्याचे कारण काय?
असा प्रश्न आदिवासी विभागाकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर सावरा यांनी दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवित या निधीच्या खर्चाबाबत चाैकशी करूनच वितरणाची भूमिका घेतल्याने जणू तो देण्याबाबत अडवणूकच केल्याची चर्चा सुरू झाली. 
त्यावर शुक्रवारी आदिवासी विकास भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना सावरा यांनी मात्र निधी अडविला नाही. तर तो दिलेल्या निकषांनुसार खर्च झाला का? योग्य कामांसाठी योग्य ठिकाणी खर्च होणार आहे का? याची शहानिशा अर्थात चाैकशी करूनच वितरीत करण्याची भूमिका स्पष्ट करत जणू जिल्हा परिषदेच्या या निधी वितरणावरच संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता दोन्ही मंत्र्यांमध्येच आता निधीवरून जुंपल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...