आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चारशे काेटींचा गैरव्यवहार: तूर घोटाळ्याचे धागेदोरेच नसल्यामुळे सरकार हतबल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्यातील तूर खरेदी घोटाळ्यात ४०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची कबूली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच दिली असली तरी अद्याप सरकारी यंत्रणेच्या  हाती त्याबाबतचे काहीही धागेदोरे लागलेले नाहीत. तूर खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या नावाने व्यापाऱ्यांनी तूर विकल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावरून पणन खात्याने पडताळणी सुरू केली आहे, परंतु अद्याप त्यांच्या हाती ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत.   

खरेदी केंद्र सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ३००० ते ३५०० रुपये क्विंटल या भावात व्यापाऱ्यांना तूर विकली होती. नंतर नाफेडतर्फे तूर खरेदी केंद्रांवर ५०५० रुपये क्विंटल या हमी भावाने खरेदी सुरू झाली. याचा गैरफायदा घेऊन काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने स्वतःकडील तूर खरेदी केंद्रांवर पुन्हा विकून क्विंटल मागे हजार ते दीड हजार रुपये कमावल्याचे बोलले जाते. यात सरकारी अधिकारीही सहभागी असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पणन खात्याने प्रत्येक खरेदी केंद्रावर पडताळणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्याने विकलेली तूर आणि त्याच्या सातबारावरील पीक पेऱ्याची नोंद याची यात पडताळणी करण्यात येत आहे. परंतु हा  घोटाळा नेमका कोणत्या जिल्ह्यातील कोणत्या केंद्रांवर झाला आहे इथपर्यंत शासकीय यंत्रणा पोहोचू शकलेली नाही. गेल्या आठवड्यात आलेल्या सलग सुट्यांमुळे या पडताळणीतून फारसे ठोस पुरावे हाती लागले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
 
उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठात अाज सुनावणी
न्यायालयाने मागवली तूर खरेदीची माहिती
नाशिक -
तूर खरेदीसाठी सरकारने कशी यंत्रणा राबविली याची माहिती बुधवारी सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले अाहेत. अन्नदाता शेतकरी संघटनेतर्फे जयाजी सूर्यवंशी यांनी याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. तूर खरेदीप्रकरणी कोर्टाने हस्तक्षेप करावा आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्यात, असे याचिकेत नमूद अाहे. नाफेडतर्फे ९३ दिवस तूर खरेदी करण्यात आल्याचा दावा फोल असून त्यापैकी १७ दिवस सुट्यांमुळे, तर २५ दिवस बारदान्याच्या टंचाईमुळे ही खरेदी ठप्प होती. त्यामुळे २२ एप्रिलनंतरही बाकी राहिलेल्या तुरीची शासनाने खरेदी करावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नाफेड आणि पणन खाते यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 
- केंद्राकडे चौकशीची मागणी : राजू शेट्टी
​ -सहा दिवसांत खरेदी पूर्ण करणार: मुख्यमंत्री
 
हे पण वाचा,
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...