आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'पेन्शन रद्द'मुळे केंद्राच्या धोरणाचा निषेध

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्रसरकारने इपीएफ पेन्शनर्सना मिळणारे पेन्शन रद्द केल्याने बुधवारी नाशिक जिल्हा इपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने हुतात्मा स्मारक येथे सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या या धाेरणाचा निषेध करण्यात अाला.
या वेळी फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर गुजराथी, जिल्हा सचिव डी. बी. जाेशी, खजिनदार प्रशांत देशमुख, कार्याध्यक्ष सुभाष काकड आदी उपस्थित हाेते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढण्यात येऊन निवासी जिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांच्याकडे महागाई भत्त्यासह किमान तीन हजार रुपये पेन्शन मिळावे, अशी मागणी िनवेदनाद्वारे करण्यात अाली. सरकारच्या या धाेरणाच्या िनषेधार्थ येत्या २८ एप्रिलला िदल्लीमध्ये माेर्चा काढण्यात येणार असून, त्यात हजाराेंच्या संख्येने सहभागी हाेण्याचा निर्धार करण्यात आला.
इपीएफ-९५ अंतर्गत देशातील ३१ लाख पेन्शनर्सना एक हजार रुपये पेन्शन मिळत अाहे. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाकडून इपीएफ कार्यालयांना पेन्शन रद्द करण्याचे पत्र प्राप्त झाले अाहे. महागाई भत्त्यासह किमान तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याची फेडरेशनची मागणी असतानाच अाता एक हजार रुपये मिळणारे पेन्शनही रद्द करण्यात अाले अाहे.
सरकारचा निर्णय अन्यायकारक
केंद्रसरकारने इपीएफ पेन्शनर्सना मिळणारे पेन्शन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय कामगारांवर अन्यायकारक असल्याचा सूर हुतात्मा स्मारकातील सभेत व्यक्त झाला. केंद्राने या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासोबतच कामगारविरोधी धोरण स्वीकारता सकारात्मक भूमिका घेऊन कामगारहिताला प्राधान्य द्यावे, असे मतही या वेळी व्यक्त झाले.
बातम्या आणखी आहेत...