आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Next Kharip Season New Crops Insurance Scheme Eknath Khadse

पुढील खरीप हंगामापासून नवीन पीक विमा योजना - एकनाथ खडसे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सर्वंकष पीक विमा योजनेस कंपन्यांचाच प्रतिसाद नसल्याने ती लागू करण्यासाठी विलंब झाला. परंतु आता कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शिवाय एप्रिलनंतरच
विम्याचे हप्ते भरणार असल्यामुळे येत्या खरीप हंगामापासूनच नवीन पीक विमा पद्धत लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी केली.

पीक विमा योजनेसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सतत प्रयत्न सुरू आहेत. मागील सरकारनेही सर्वंकष पीक विमा पद्धत लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण यश आले नाही. कारण कंपन्यांचा न मिळणारा प्रतिसाद आणि विभाग आणि परिसरानुसार पिकांमध्ये फरक असून त्यांच्या नुकसानीतही तफावत आहे. अधिक हप्ता देणेही सरकारला परवडणारे नव्हते, म्हणून नुकसानीचे वेगवेगळे टप्पे पाडत त्यानुसार पीक विमा लागू केला जाणार आहे.

त्यात हवामानावर, पैसेवारीवर आणि टंचाईग्रस्त भाग अशा तीन प्रकारांवर आधारित पीक विमा योजना लागू केली जाणार आहे. त्यासाठी बजाज अॅग्रो, रिलायन्स आणि टाटा या विमा कंपन्यांनी नव्या सरकारकडे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यात काही प्रमाणात बदल करून लागलीच योजना लागू करता येईल.

‘नार-पार’चा एक थेंबही जाऊ देणार नाही
नार-पार किंवा दमणगंगा-पिंजाळबाबत अफवाच पसरवल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात आपल्या हिश्श्याचे पाणी गुजरातला जाणार, याचे पुरावे कागदोपत्री संबंधितांनी द्यावे. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल. खरं तर हे पाणी नैसर्गिकरीत्या गुजरातला जाते. महाराष्ट्रासाठी ते १२०० मीटर उंचीवर उचलावे लागणार आहे. त्यामुळे बोगदा पाडून ते पाणी महाराष्ट्रासाठी वळवणे हे त्या प्रमाणात सोपे आहे. परंतु त्यासाठी खूप खर्च आहे.

म्हणून नद्याजोड प्रकल्पांतर्गत त्याला १०० टक्के निधी केंद्रानेच द्यावा, अशीच आमची मागणी आहे. त्यामुळे राज्याचे एक थेंबसुद्धा पाणी गुजरात वा इतर राज्याला दिले जाणार नाही. शिवाय तेथील स्थानिक आदिवासींचा सर्वेक्षणालाच विरोध आहे. त्यावरही तोडगा काढावा लागणार असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले.

एफआरपी न देणा-या कारखान्यांवर नोटीस
ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणेच दर मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी कारखाना संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर जे कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराच महसूलमंत्री खडसे यांनी दिला आहे.

केळीला फळपिकाचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकार तयार
केळी हे नाशवंत पीक असल्याने त्याला फळपीक म्हणून मान्यता देण्यासाठी अडचणी येत होत्या. परंतु नुकतीच केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यावर तोडगा निघाला असून केळीला फळपिकाचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा खडसे यांनी केली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून केळीला फळपीक म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली जात होती. परंतु हे नाशवंत पीक आहे. त्यामुळे त्याची योग्य साठवणूकही करता येत नाही. अशी कारणे पुढे करत आघाडी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.