आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जेंडर बजेटसाठी शासन-सामाजिक संस्था एकत्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्याचा अागामी अर्थसंकल्प महिला व मुलांना केंद्रीभूत ठेवून आखण्यात यावा या उद्देशाने राज्य महिला आयोग आणि दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने २५ नोव्हेंबर राेजी पुण्यातील वैकुंठ मेहता संस्थेत ‘अर्थसंकल्पाच्या दिशेने - स्थिती आणि उपाय’ या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. ‘खरं तर जेंडर बजेटचा हा पहिला प्रयत्न नाही; परंतु सरकारी यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था यांना जेंडर बजेटसाठी एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे. राज्यातील महिलांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अशा या एकत्रित प्रयत्नाचा चांगला परिणाम दिसेल,’ असा विश्वास राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केला.

महिला अत्याचाराची एखादी घटना घडल्यावर, त्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक किंवा उपचारात्मक बाबींसाठी निधी नसणे, महिलांच्या विकासासाठी उचित निधीची तरतूद नसणे, जी केली जाते ती खर्च न हाेणे असे प्रकार वारंवार घडतात. ते टाळण्यासाठी व महिला विकासाच्या दृष्टिकोनातून व्यापक सार्वजनिक धोरण म्हणून ‘जेंडर बजेट’ची संकल्पना जगभर राबविली जाते. सन २००७ पासून केंद्राने सर्व राज्यांना जेंडर बजेटची प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. २०१७ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. २०१२ मध्ये सर्व राज्यांना जेंडर बजेट कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार सन २०१७- १८ चा राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प महिलाकेंद्रित व्हावा या उद्देशाने ही कार्यशाळा होत आहे.

नवीन धाेरणांबाबत शिफारशी करणार : रहाटकर
आगामी अर्थसंकल्पाच्या आखणीतच महिला आणि मुलांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा याच्या अनुषंगाने विचार करण्यासाठी कार्यशाळेत चर्चा हाेईल. त्यासाठी सर्व प्रशासकीय खात्यांचे प्रमुख आणि महिलांसाठी सामाजिक काम करणारे लाेक, अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि पत्रकार यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. महिला आणि मुले यांच्या विकासाच्या अनुषंगाने शासनाने कोणती धोरणे आखावीत, त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रातील निधी आणि नियोजन कसे असावे, नवीन कोणत्या योजना आखाव्यात, त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, जुन्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काय करावे, त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत, त्या कमी करण्याबाबत कोणत्या शिफारशी आहेत, याबाबत कार्यशाळेत चर्चा हाेणार अाहे. महिला आणि मुले यांना केंद्रबिंदू मानून शासनाच्या सध्याच्या योजनांमधील त्रुटी आणि सुधारणा, नवीन धोरणांची गरज याबाबतच्या लेखी शिफारशी स्वीकारून अर्थमंत्रालयाकडे देणार असल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...